अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्छ या पुग्दैन भनी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका अधिकारीहरूलाई प्रश्न गरेका छन्‌ । बजेट निर्माण प्रकृयाका लागि बैंक, बीमा र वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालासँग सुझाव माग्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

मन्त्रालयले सोमबार (आज) सो क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव लिन छलफल गरेको थियो । छलफल क्रममा अर्थमन्त्रीले भने, ‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ । यो कति ठीक हो ? ठीक हो भने मेरो भन्नु केही छैन । मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन । तर, यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने बारेमा मलाई सुझाव दिनुहोला ।’

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउनेबारे सोचेको पनि बताए । ‘लघुवित्त कोष बनाउने कि भन्ने सोच्दैछु । तर, चर्को ब्याजमा ऋण दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्न होइन,’ शर्माले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्नेगरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।’ उनले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।

‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा त घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखिएको छ ।’ उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन: नफर्कनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी ढङ्गले गतिविधि संचालन गर्न पनि आग्रह गरे । मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तीय संघीयता, शिक्षा, निजी क्षेत्र लगायतसँग छलफल सकिएको र बैंक वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रका बारेमा छलफल गरी सुझाव लिने उद्देश्यले बैठक राखेको बताए ।

छलफलमा  सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सेयरमा विदेशी लगानी लगायतलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको बीमामा सरकारले ठूलो लगानी गरेपनि प्रतिफल दिन नसकेको तथा हाइपर फण्ड, क्रिप्टोकरेन्सी र ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाव दिए । 

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य बस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोट बन्दी गर्ने हल्ला सुनेको बताउँदै बजारमा ५०० दरको नोट २१ प्रतिशत र एक हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

छलफलमा बैंकर एसोसिएसनका पुर्व अध्यक्ष अनिल शाहले रेमिट्यान्सको आयात बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा लिने भन्ने पहिले नै एकीन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्नसक्छ । यस्ता श्रमिकलाई कमाइको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले तोकेको सीमाअनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाइको नपाए पुनः श्रमस्वीकृति नदिने सम्मको व्यवस्था लागू भयो भने हुन्डी कम हुन्छ र रेमिट्यान्स बढ्छ,’ शाहले भने । उनले ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ सुधार गर्ने विषयमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने पनि बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै शर्त बिना महिलाको नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तीकरण हुने बताए । बैंक तथा बीमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागू गर्नेपर्ने, बीमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सर्पोट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना  लगानीमा केन्द्रित गरी बाणिज्य बैंकलाई ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।