सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा थारु समुदायले असहमति जनाएका छन् । संविधान विपरीत कर्मचारी माग गरिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन खारेज गर्न थारु समुदायले मागसमेत गरेका छन् । नेपालको संविधान अनुसार सरकारी कोटामा समावेशी सिद्धान्त लाग्नुपर्नेमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले थारु कोटालाई समावेश नगरिएको थारु समुदायको गुनासो छ ।

थारूलगायत विभिन्न ११ दलले प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेका छन् । सोमबार थारु कल्याणकारी सभा कैलालीसहित ११ दलले उक्त विज्ञापन संविधान विपरीत खुलाएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
‘संविधानले समावेशी कोटामा थारूलाई पनि समेटेको छ,’ थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका अध्यक्ष लाहुराम चौधरीले भने, ‘प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म विपरीत थारूलाई छुटाएर विज्ञापन खोलेको छ, यो खारेज हुनुपर्छ ।’ 

लोकसेवा आयोगले विज्ञापनमा अरू जातजाति, वर्ग, समुदायको कोटा छुट्याएको भए पनि थारु समुदायलाई मात्रै छुटाएको भन्दै उनले यो विज्ञापन खारेज गरेर नयाँ विज्ञापन गरिनुपर्ने बताए । 

प्रदेश लोकसेवा आयोगले चैत ९ गते बुधबार प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, तह विहीन, वन रक्षक पदका लागि खुला तथा समावेशी गरी १ सय ६७ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।