स्थानीय तह निर्वाचनमा मतपत्र छपाइको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पारित गरेको स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार मतपत्र छपाइसम्बन्धी सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । 

शुक्रवार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले ४ वटा सुरक्षा अङ्गले प्रस्ताव गरेको योजनालाई परिमार्जन सहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७९ वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनको सुरक्षाका लागी सरकारले महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, संरचनाहरू (कारागार र विमानस्थल) समेतको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । रातोपाटीलाई प्राप्त एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार निर्वाचन अवधिभर त्रिभुवन विमानस्थल सहितका देशभरका विमानस्थल, कारागार, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संरचनाहरूको सुरक्षामा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

विकट क्षेत्रमा मतपत्र, मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने जिम्मा पनि सेनालाई दिने निर्णय गरिएको छ । निर्वाचनको ३० दिन अघिदेखि सेनाले निर्वाचन क्षेत्रमा पट्रोलिङ गर्नेछ । निर्वाचनमा सेनाको बम डिस्पोजल टोली परिचालन गरिने र  मतदानको दिन मतदान केन्द्रबाट बढीमा ३० मिनेटको दुरीमा सेनाका फौज तैनाथ राख्ने गरी एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गरिएको छ । 

३ तहको सुरक्षा घेरा 

स्थानीय तह निर्वाचनमा ३ तहको सुरक्षा घेरा बनाउने निर्णय गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेनालाई परिचालन गरिने छ । कुन सुरक्षा संगठनलाई कसरी परिचालन गरिने भन्नेबारे केन्द्रीय सुरक्षा समितिले मापदण्ड तयार गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहित चारवटै सुरक्षा निकायलाई सर्कुलर गरेको छ ।

सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिले सामान्य जिल्लाहरूको सम्पूर्ण मतदानस्थलको क्लोज सेक्युरिटी बाहेकका बाहिरी सुरक्षाको व्यवस्था नेपाली सेनाले गर्नेछ । नेपाली सेनाको रिजर्भ फौज प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम परिचालन हुनेछ । 

अति संवेदनशीलमा ३ प्रहरी ८ म्यादी 

स्थानीय तह निर्वाचनमा अति संवेदनशील मतदान स्थलमा ३ जना प्रहरी र ८ जना म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । मतदान केन्द्र (मतपेटिका) थप भएमा प्रति मतदान केन्द्र थप १ प्रहरी र २ जना म्यादी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) विष्णु कुमार केसीले रातोपाटीलाई बताए । 

सामान्य मतदान स्थलमा ३ प्रहरी र ५ म्यादी, संवेदनशील मतदानस्थलमा ३ प्रहरी र ६ म्यादी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्वाचनमा प्रहरीले ड्रोनको प्रयोग गरेर खबर सङ्कलन तथा निगरानी गर्नेछ । मतगणनास्थल सुरक्षा र इजाजत पत्र प्राप्त निजी हतियार निर्वाचन अवधिभर नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षित राख्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको छ । 

स्ट्राइकिङ र मोबाइल गस्तीमा सशस्त्र 

स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै स्थानीय तहमा सशस्त्र प्रहरीलाई मोबाइल गस्ती र स्ट्राइकिङ फौजको रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । महानगरमा ४ वटा मोबाइल टोली र १ स्ट्राइकिङ टोली, उपमहानगरमा ३ मोबाइल टोली र १ स्ट्राइकिङ, नगरपालिकामा २ मोबाइल टोली र १ स्ट्राइकिङ टोली परिचालन गरिने छ । गाउँपालिका (हिमाली) र पहाडी)मा ३ वटा मोबाइल टोली, र तराईका गाउँपालिकामा सशस्त्रको २ वटा मोबाइल टिम परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

मोबाइल टोली जुनियर अधिकृतको कमाण्डमा तथा स्ट्राइकिङ टोली सिनियर अधिकृतको कमाण्डमा परिचालित हुनेछन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सुरक्षामा जुनियर अधिकृतको कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई तोकिएको छ । विभागले सूत्र तथा सुराकी परिचालन गरेर कसरी झडप रहित एव कुनै पनि करकाप वा डर त्रासमा नपरी मतदान गर्ने वातावरण तयार गर्ने भन्नेबारे सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्नुपर्ने छ ।