चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपालको तीन दिने भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्केका छन् । विदेशमन्त्री वाङले नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।

सोही क्रममा नेपाल र चीनबीच नेपालको पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रको विकासका लागि दुई देशबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ । तर चीन नेपालबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने गरेका अवस्थामा नेपाल चीनबीच भएका पछिल्ला सम्झौता कार्यान्वयन होलान् त ? भन्ने विषयमा समेत आशङ्का हुँदै आएको छ ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ यो पटकका सम्झौता कार्यान्वयनमा जानेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । श्रेष्ठले यो पटक नेपाल चीनबीच भएका सम्झौतामा बीआरआई उल्लेख नगरे पनि बीआरआईभित्रकै आयोजनाहरू रहेको बताए । ‘नौ सम्झौताहरूमा बीआरआई भनेर ट्याग नलगाए पनि त्यसभित्रका सम्झौताहरू बीआरआईसँग नै सम्बन्धित छन्’, श्रेष्ठले भने, ‘बीआरआई परियोजना भनेको नै कनेक्टिभिटी र इन्फास्टक्चरसँग सम्बन्धित छ । अहिलेको सम्झौता पनि त्यही हो ।’ प्रस्तुत छ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणबारे श्रेष्ठसँग रातोपाटीले गरेको छोटो कुराकानी :

चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका दुई पक्षीय सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुने आधार केके देख्नुहुन्छ ?

भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन नेपालले गर्ने हो । नेपालले यसपटक कार्यान्वयन गर्छु पनि भनिरहेको छ । किनभने कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सम्झौता किन गर्ने ?

 विदेशमन्त्री याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नौ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ती सम्झौताहरूमा बीआरआई भनेर ट्याग नलगाए पनि त्यसभित्रका सम्झौताहरू बीआरआईसँग नै सम्बन्धित रहेका छन् । बीआरआई परियोजना भनेको नै कनेक्टिभिटी र इन्फास्टक्चरसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले रेलवेको सम्झौता छ, ट्रान्समिसन लाइन पनि कनेक्टिभिटी नै हो । सडक बनाउने भनेको छ त्यो पनि त्यसैभित्र पर्छ ।

भनेपछि बीआरआई परियोजना अन्तर्गतकै योजनाहरू अघि बढाउन यो सहमति भएको हो ?

हो । बीआरआई भनेर किन आँखा ठुलो बनाउनु ? भनेर यसको गरिएको हो । बीआरआई भन्दा प्रधानमन्त्री अर्को साता भारत जाँदै हुनुहुन्छ । अमेरिकन टीम पनि आउँदैछ । त्यसैले अरूलाई बीआरआई भनेर आँखा ठुलो किन बनाउन दिने ? अर्कोतिर के छ भने बीआरआई  नभनेर नेपालले त्यसभित्र रहने कनेक्टिभिटीका योजनाहरू लागु गर्ने कुरा आयो ।

नेपाल पक्षले अरूको आँखा ठुलो नपार्न बीआरआई नभने पनि चाइनाले त बीआरआई अन्तर्गतका योजना भन्न सक्नुपर्ने होइन ?

चिनियाँ पक्षले पनि बीआरआई भन्न नसक्नुमा खास कारण छन् । बीआरआइमा नेपालले ऋण लिने मात्र हो । नेपालले त त्यो ऋणको व्याज तिर्न सक्दैन । किनभने नेपालले अनुदान दिएमात्र लिन्छौ भनेको छ । नेपाल अल्पविकसित देश भएको हुनाले चीनसँग नेपालले हामीलाई अनुदान देऊ भन्नु स्वाभाविक हो, तर बीआरआईमा नेपाललाई अनुदान भन्दा अरूले पनि त्यही खोज्न सक्ने भए । त्यही भएर चीनले पनि सम्झौतामा बीआरआई भन्न चाहेन । दुवै देशले आआफ्नो कारणले बीआरआई नभनेको तर बीआरआईभित्रका योजनाहरू समावेश गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

चीन र नेपालबीच भएका कतिपय सम्झौताहरू प्राय: कार्यान्वयनमा आउँदैनन् भन्ने पनि गरिन्छ । पछिल्ला सम्झौता पनि कतै त्यस्तै हुने त होइनन् ?

अहिले त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन । पहिलाका सम्झौताको कुरा गर्दा यसअघिका अर्थमन्त्री पुरै अमेरिकन लबीका थिए । उनले बीआरआईसँग गरेका सम्झौता अगाडि बढाउँदै बढाएनन् । त्यसकारण अहिले त्यस्तो हुँदैन, अहिले गठबन्धनको सरकार छ । त्यो सहमतिलाई घच्घच्याउने शक्ति सरकारभित्रै पनि छन्, बाहिर पनि खबरदारी गर्नेहरू छन् । त्यसकारण यो सम्झौता लागु हुन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । नढाँटी भन्ने हो भने यो सम्झौता कति लागु हुन्छ भन्नेबारे चुनावपछि कस्तो सरकार आउँछ त्यसमा भर पर्छ । तर चुनावसम्मका लागि कति कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुन्छ त्यो गर्दै जाने कुरा हो । किनकि गठबन्धनभित्र कम्युनिस्टहरू पनि भएका कारण र काँग्रेसले नै गरेको हस्ताक्षर गरेकाले कार्यान्वयनको सम्भावना बढी छ ।

यस पटकको चिनियाँ टोलीको भ्रमण विगतको भन्दा केही फरक ढङ्गको रह्यो भनेर विश्लेषण पनि भएको छ । जस्तो की चिनियाँ टोली सिधै नेपाल नआएर अन्य देश हुँदै आएको छ । यसले पनि कुनै कूटनीतिक अर्थ राख्छ कि ?

राख्छ । किनभने अमेरिका आयो भने चीनको विरोधमा जाऊ भन्छ । भारत आयो भने चीनको विरोधमा जाऊ भन्छ, चिनियाँ आयो भने कसैको विरोधमा जाऊ भन्दैन । किन भन्दैन भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सी चिनफिङ नेपाल आउँदा रसुवागढीमा रेल ल्याउने भने । त्यो नेपालको सानो बजार हेरेर मात्रै होइन । साउथ एसिया हेरेर हो । भारत, बंगलादेशको बजार हेरेर चीन दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार नेपाललाई बनाउन चाहन्छ । विश्व अहिले एक ध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय हुदैछ । यसले अमेरिकाको हैकम चल्ने दिन गयो । बहुध्रुवीय विश्वको खम्बा भनेको त रुस, चीन, भारत, बाज्रिल र दक्षिण अफ्रिका हुन् । यसमा भोलिका दिनमा इण्डोनेशिया र इजिप्ट पनि थपिनसक्छन् । यसले गर्दा बहुध्रुवीय विश्वमा भारत पनि रहेको छ । युक्रेनको पक्षमा भारतले भोट नै हालेन नेपालको जस्तो । पेट्रोल चाही लिएर आयो । भन्दाखेरि ठुलो देश एउटै देशको कठपुतली रहँदैन भन्ने देखिन्छ । ती देशहरुका आआफ्नै महत्वकांक्षा रहन्छन् । चीन भारत सीमा विवाद रहेपनि उनीहरुबीच सहकार्य भइरहेको छ । भारत बीआरआईमा औपचारिक रूपमा नजोडिएपनि बीआरआई अन्तरगतको (एसियन इन्फाएस्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैक ) एआईआईबी  त्यसबाट सबैभन्दा धेरै ऋण लिने नै भारत छ चाइनाबाट । सबभन्दा ठुलो ट्रेड पनि चीनसँगै छ भारतको । भारतबाट र मटेरियल्स आएन भने चीनको औषधी बनाउने कारखाना चल्दैन । त्यसैले चीन भारत, पाकिस्तान जान्छ । अफगानिस्तान पनि गयो त्यो भन्दा अघि श्रीलंका र बंगलादेश पनि गयो । नेपालको सार्क देशसँग सीमा जोडिएको एउटा देशसँग मात्रै हो तर उसको त अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल र भुटानसँग जोडिएको छ । समुद्रसँग जोडिएको श्रीलंका, माल्दिभ्स र बंगलादेश छ । त्यसैले उसको सुरक्षाको इन्ट्रेस्टमा चीनसँग सीमा जोडिएका देशहरूको सम्बन्ध एक प्रकारको भएकाले चीन नेपालका लागि मात्रै आउने कुरा भएन र दक्षिण एसिया भ्रमणमा नेपाल पनि परेको हो ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीले यो बेलामा नेपाल भ्रमण गरेर के सन्देश दिन खोजेका हुन् त ?

ठोस रूपमा भन्नुपर्दा चीनविरोधी गतिविधि तिमीहरूको भूमिबाट नगर भन्ने नै हो । युक्रेनबाट पनि सिक तिमीहरू भन्न आएको हो चीन । छिमेकी साट्न सकिँदैन भन्ने हो । त्यसैले भूराजनीतिक यथार्थलाई बुझेर छिमेकीलाई चिढ्याएर सात समुन्द्र पारीको महाशक्तिलाई रिझाउन खोज्नु गल्ती हुन्छ भन्न आएको हो । उसले त्यो भन्यो नेपालले पनि हामी एक चीन नीतिमा अडिग छौँ र नेपालको भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि गर्न दिन्नौँ भन्यो ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालले पर्याप्त तयारी नगरेकाले जति लाभ लिनसक्ने अवस्था थियो त्यति लिन सकेन भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेका छन्, तपाईंको बुझाइमा पनि वास्तविकता त्यही हो कि ?

नौ नौ वटा सम्झौता भएको छ, त्यो कम कुरा होइन । खास गरी व्यापारमा घाटा भइरहेको थियो, चीनले ९८ प्रतिशत भन्सार छुट दिने भनेको छ । अव हामीले एक्सपोर्ट (निर्यात) गर्ने कुरा हो, हामीले गर्नुपर्छ त्यो । अव फलफूल, तरकारी, माछामासु पनि एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर चीनतर्फ निर्यात बढाउनेतर्फ हामी लाग्नुपर्ने देखिन्छ । पाँचखालमा आर्थिक क्षेत्र बनाउने भनिएको कुरा लागु गर्नुपर्छ । भारतले उसको लगानीको बिजुलीमात्रै किन्ने भनेको छ । अव अमेरिकी लगानीको पनि किन्ला एमसीसी आएको हुनाले तर उसले चीनको लगानीको बिजुली किन्दिन भन्यो । त्यसो भएकाले उत्तरमा ट्रान्समिसन लाइन चाहियो, त्यो पनि सम्झौतामा परेको छ । यो लगायत सम्झौतामा अन्य महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छन् त्यसकारण यो पटकको सम्झौतामा भएको कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके नेपालले ठुलो लाभ लिन सक्छ भन्नेमा दुई मत छैन । योसँगै अव नेपाली टोली चीन जाने पालो पनि आयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्तरमा र राष्ट्रपति स्तरमा पनि भ्रमण गर्ने र नयाँ नयाँ सम्झौता पनि गर्दै जानुपर्छ । पहिला नै सी आउँदाका सम्झौता लागु भएका भए अहिले नयाँ र थप सम्झौताहरू हुने थिए । बीआरआई लागु गरेको भए अहिलेका नौ वटाको ठाउँमा अरू हुन सक्थे ।