आइतबार संघीय संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिले वर्तमान मुलुकको आर्थिक अवस्था र भावी रणनीतिको मुद्दामा बैङ्कहरूको छाता संगठन ‘नेपाल बैंकर्स संघ’सँग छलफल गरेको छ । छलफलमा एनएमबी बैंकका सीईओ समेत रहेका संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसी, सदस्य अनुपमा खुन्जेली, सीईओ अनिल शर्मा र सल्लाहकार द्वय अनिल केशरी शाह र अशोक जबरा राणा उपस्थित भएका थिए । 

मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थासँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुद्दामा बोलाइएको छलफलमा बैंकरहरूले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि नबढेको बताउँदै सोको शीघ्र उपचारको खाँचो रहेको औँल्याएका छन् ।

पछिल्लो समय बैङ्कहरूको घट्दो निक्षेपकाबीच बढ्दो कर्जा माग, आयात वृद्धि तर खस्कँदो रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब परिरहेको बताउँदै सोको समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । 

‘अहिले जुन समस्या हामी बैङ्कहरूले भोगिरहेका छौँ यो हाम्रो मात्र नभएर मुलुककै समस्या हो । र अहिलेको जस्तो समस्यालाई सामान्य मान्न पनि सकिन्न । बैंकहरूमा तरलता अभावको समस्या छ, बढ्दो आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चिती निरन्तर घटिरहेको छ । यता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको सङ्ख्या बढिरहे पनि रेमिट्यान्स भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकिरहेको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ ?’ बंगलादेशको उदाहरण दिँदै बैैंकर्स संघका सल्लाहकार समेत रहेका नबिल बैंकका सीईओ अनिल केशरी शाहले भने, ‘यस्तै अवस्था रहिँरहे चाँडै यता पनि आर्थिक संकट नआउँला भन्न सकिन्न । ढिला भइसक्यो बेलैमा सोचौँ’ उनले भने ।

पछिल्लो समय कहालीलाग्दो गरी एलसी (प्रतितपत्र) को माग बढिरहेको बताउँदै सीईओ शाहले यस्तो सेवा केही समयका लागि भए पनि सरकारले बन्द गर्नुपर्ने बताए । 

यो पनि

‘अब अति भयो, एलसीको डिमान्ड बन्द गरौं’

​‘अहिलेसम्म यस्तो भएको थिएन । मुलुकमा तरलता अभाव गहिरिँदै गएको छ । तर यता आयातका लागि भने एलसी माग झन् झन् बढ्दैछ । यसलाई रोक्न आवश्यक छ, सरकारले नीति लिओस् कार्यान्वयन गर्न हामी तयार छौँ ।’

यस्तै, चिन्ता बैंकरहरूले घट्दो रेमिट्यान्समा समेत व्यक्त गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा विदेशिने नेपालीहरूको सङ्ख्या दुई लाख माथिले बढे पनि यता रेमिट्यान्स भने बढ्न नसकेको बैंकरहरूको भनाइ छ । यस्तो पैसा हुण्डी तथा क्रिप्टोकरेन्सी, नेटवर्किङ जस्ता हाइपर फन्डहरूमा गएको हुनसक्ने भन्दै यस्तो पैसा बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन सरकारले रेमिट्यान्समा आकर्षणका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

यस्तो प्याकेज, सरकारले रेमिट्यान्सको पैसा सिधै आईपीओमा लगानी गर्न सक्ने, म्युचुमुचु फन्ड जस्ता मुनाफामूलक फन्डहरूमा लगानी गर्न सकिने तथा आकर्षक इन्सेटिभको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूले बताए ।

अझ पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको पैसा गलत क्षेत्रमा गएको आशङ्का भइरहेको अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको कमाई र उता गरिने खर्चलाई समेत हेरेर रेमिट्यानको मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव समेत बैंकरहरूले दिएका छन् । 

बैंकर्स संघको सदस्य समेत रहेकी मेघा बैंकका सीईओ अनुपमा खुन्जेलीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेपनि रेमिट्यान्स बढ्न नसकेको भन्दै अब सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको कमाई, खर्च र बचतको गणना गर्ने पो हो की भन्ने धारणा राखिन् । 

यता बैंकर्स संघका सीईओ अनिल शर्माले रुस–युक्रेन तनावकाबीच बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र सोको आयातले हप्तामा नै अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिरहेको भन्दै सो नियन्त्रणको खाँचो औँल्याए । यस्तो रकम बचतका लागि अब सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न सवारी साधन कम प्रयोग गर्ने, एक दिनको ठाउँमा दुई दिन सरकारी बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बोर्डर साइटमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको पुनः भारत चोरी निकासी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । 

यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन सरकारी खर्च, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, बजेट तथा राजस्व सरकारी बैंक ‘राष्ट्र बैंक’ मात्र नभएर अन्य निजी बैंकहरूमा पनि राख्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझावहरू समिति मार्फत सरकारलाई दिएका छन् ।

अर्थतन्त्र सुधार्न बैंकरहरूको ६ सुझाव

१.आयात निरुत्साहित गर्नका लागि एलसी सेवा बन्द गर्नुपर्ने

२.रेमिट्यान्स वृद्धिको उपाय खोजिनुपर्ने,

३.सरकारी राजस्वको डिपोजिट अन्य बैङ्कहरूले पनि पाउनुपर्ने,

४.सरकारी खर्चको संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने

५.विदेशी मुद्राको सञ्चिती जोगाउन पेट्रोलियम पदार्थको आयात, खपत र सीमामा तस्करी रोक्नुपर्ने

६.नेपाली बैंकको शाखा विदेशमा पनि खोल्न दिने