काठमाडौँ । नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी (नेवा) नामक गैरसरकारी संस्थाले व्यापक आर्थिक हिनामिना गरेको समाज कल्याण परिषदले ठहर गरेको छ । 

नेवाले नामक संस्थाले भूकम्पपीडितका लागि सहयोगका नाममा हेलिकोप्टर भाडामा गरेको भ्रष्टाचारबारे गत जेठ २९ र ३१ गते रातोपाटी डटकमले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि गत भदौ ३० गते समाज कल्याण परिषदले छानविनपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरेको तथ्यसहित औँल्याइएको छ । 

यस संस्थाका निर्देशक उमेश पाण्डेलगायतका अन्य पदाधिकारीले गोरखा जिल्लाका उत्तरी गाविसहरूमा भूकम्प प्रभावित नेपालीका लागि सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रममा मानिस बोक्ने हेलिकोप्टर भाडामा लिई लाखौँ रकम भ्रष्टाचार गरेको, परियोजना स्वीकृत नहुँदै परियोजना सञ्चालन गर्न भनी पटक पटक रकम निकासा गरेको लगायतका विभिन्न विषय उल्लेख गरी समाज कल्याण परिषदमा छानविनका लागि उजुरी समेत परेको थियो । 

उजुरी परेपछि परिषदले २०७३ फागुन २० गते उजुरीमाथि छानविनका लागि ३ सदस्य रहेको समिति बनाई सत्य तथ्य पत्ता लगाएर राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिइएको थियो । छानविन समितिमा समाज कल्याणल परिषदकी सदस्य लक्ष्मी कुमारी कोइराला, संयोजक, परिषदका उपनिर्देशक रामराज भट्टराई र आर्थिक विज्ञ पोषकलाल श्रेष्ठ सदस्य रहेको एक छानविन टोली बनाएको थियो । 

यी हुन् नेवाले गरेका भ्रष्टाचारका शृङ्खला 
खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको गैरसरकारी संस्था नेवाले कार्यालय सञ्चालन प्रक्रिया, सामान खरिदका लागि बोलपत्र दिने, सामान खरिद प्रक्रियादेखि ढुवानी प्रक्रियाहरूमा समेत आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको समाज कल्याण परिषदको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यस्तै विभिन्न निकायहरूबाट आम्दानीको रूपमा प्राप्त रकम समेत लुकाएर संस्थाले अनियमितता गरेको परिषदको ठहर छ । 

१. हेलिकोप्टर भाडामा ११ लाख ५२ हजार अनियमितता 
२०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेवाले गोरखाको उत्तरी भागमा रहेका सामागाउँ, कासीगाउँ, सिर्दिबास, प्रोक, उहिया, बिही तथा चुमचेतसम्म खानेपानी, शिक्षा, सरसफाइ कार्यक्रमका लागि आवश्यक निमार्ण समग्रीहरू सिमेन्ट, फलामे डण्डी, विभिन्न प्रकारका पाइपहरू, जस्तापातालगायतका निमार्ण सामग्री ढुवानीका लागि २०७२ पुस २४ गते नागरिक दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । यस्तै २०७२ माघ २८ गते मनाङ एयरसँग नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको भन्दा बढी भाडामा सम्झौता गरेको गरेको थियो भने सम्झौता गरेको भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको थियो । 

छानविन समितिले पाएको विवरण अनुसार ८ पटकको हेलिकोप्टर उडान भाडामा मात्रै  नेवाका पदाधिकारीले ११ लाख ५२ हजार आर्थिक अनियमितता गरेका हुन् । 
एउटै ट्रिपमा काठमाडौँदेखि गोरखाका विभिन्न ठाउँमा २ लाख ७५ हजारको सम्झौता गरी ४ लाख २५ हजारसम्म भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।  

मनाङ एयरको हेलिकोप्टरबाट ६ जना र बढीमा ७ सय ५० किलोसम्मको सामान ढुवानी गर्न सकिने भन्ने उल्लेख भएको र नेवा र मनाङ एयरबीच हेलिकोप्टर सेवा भाडामा लिने सम्बन्धमा गरिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेको नाम र पदसमेत उल्लेख नगरेको पाइएको छानविन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । 

नेवाका कर्मचारीहरूले गोरखा जिल्लास्थित परियोजना स्थलमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर प्रयोग गरी तोकिएको स्थानभन्दा अर्कै स्थानमा उडान भरेको र प्रचलित दररेटभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको देखिएको औँल्याएको हो ।

साथै समाज कल्याण परिषदले बढी भुक्तानी लिने मनाङ एयर र श्री एयरलाई बढी भाडा लिएको रकम फिर्ता गर्न लगाउने र नागरिक उडड्न प्राधिकरणलाई कारबाही गर्न लगाउन सुुझावसमेत दिएको छ  भने नेवालाई समाज कल्याण परिषदबाट कारबाही गर्नसमेत भनेको छ । 

२. दाताले दिएको रकमसमेत लुकाएर अनियमितता 
वाटर एड नेपाल वान नामक दातृ संस्थाबाट आर्थिक वर्ष २०१४–१५ मा भूकम्पपछिको तत्काल उद्धार कोषबापत रु ८४ लाख बैङ्क विवरणमा उल्लेख भए पनि आम्दानीमा रु ७८ लाख ३२ हजार ४ सय २५ मात्र देखाई अरू रकम लुकाइको समितिको ठम्याइ छ । 

यस्तै सेभ द चिल्ड्रेनको सहयात्री संस्थाको रूपमा रही सुआहारा परियोजनाको कार्यान्वयन सहयात्री भएको नेवाले ४७ करोड ९१ लाख ६६ हजार २ सय ७३ बजेट स्वीकृत गरी ४८ करोड २३ लाख ९१ हजार ५ सय ३२ प्राप्त गरेकोमा उक्त परियोजनाबारेमा स्पष्ट हिसाब किताब नदिएकाले यो परियोजनामा पनि आर्थिक अपारदर्शिता रहेको छानविन समितिले औँल्याएको छ । 

साथै नेवाले सञ्चालित निर्माण सामग्री खरिद सम्बन्धमा खर्च भएको रकम तथा बिल भरपाई केन्द्रीय कार्यालयमा नभेटिएको, नेवाको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरबाट भुक्तानी भएको बिलको भरपाईमा रकम बुझिलिने व्यक्तिको हस्ताक्षर नभएको समेत छानविनका क्रममा पाइएको छ । 

३. बोलपत्र दिने क्रममा पनि अपारदर्शिता
नेवाको आर्थिक नियमावली २०७३ को नेवा दरिद नीति तथा प्रक्रियाको नियमको २.१.६ मा केन्द्रीय खरिद समितिको कोषाध्यक्षको अध्यक्षतामा निर्देशक, उपनिर्देशक, प्रशासन, वित्त व्यवस्थापन १ जना कर्मचारी वा दक्ष व्यक्ति आमन्त्रण हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसो नगरी निर्देशकले आफ्नो संयोजकत्वमा खरिद समितिको बैठक राख्ने गरेका थिए । 

यस्तै खरिद समितिले विभिन्न निर्माण समाग्रीहरू खरिद गर्दा कुन प्रयोजनका लागि कुन जिल्लामा सञ्चालन हुने आयोजना निर्माण गरिने हो सो उल्लेख नै नगरी सामान खरिद गर्ने गरेका थिए । 

गोरखाका विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य र खानेपानीका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि खरिद गरिएका जीआई पाइप, सिमेन्टलगायतका सामग्री खरिदमा पनि अनियमितता गरेको देखिन आएको छानविन टोलीले औँल्याएको छ । पाइप खरिदका लागि प्राप्त बोलपत्र खोल्ने क्रममा संस्थाका ४ जना पदाधिकारी हुनुपर्नेमा ३ जनाले मात्र खोलेको परिषदको छानविन टोलीले औँल्याएको छ । 

यस्तै गोप्य सिलबन्दी टेन्डरमा दरभाउ पत्रको हस्तलिखित एकै व्यक्तिको भएको, अत्यधिक केरमेट भएको, केरमेट भएको ठाउँमा प्रमाणित गर्ने अधिकारीको हस्ताक्षरसमेत नभएको अवस्थामा समेत टेन्डर रद्द नगरी कमिसन दिने फर्महरूसँग सामान सप्लाइको सम्झौता गरेको पाइएको र उजुरी प्रमाणित भएको छानविन समितिको निष्कर्ष छ ।  

४. नीतिगत भ्रष्टाचार 
नेवाले आफ्नो विधानमा भएअनुसार उपनिर्देशकको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उक्त पद खाली गरेर संस्था चलाउने गरेको थियो । साथै कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि संस्थाको कर्मचारी प्रशासन नियमावली बमोजिम नगरिएको । 

यस्तै गोरखाका उत्तरी भागमा रहेका भूकम्प पीडितका लागि काम गर्न समाजकल्याण परिषदबाट स्वीकृति नलिई काम गरेको । 

हेलिकोप्टर भाडामा प्रयोग गर्दा नागरिक उडड्न प्राधिकरणसँग कुनै राय सुझाव नलिएको । वार्षिक हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त नराखेको । 

क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्दा स्थानीय प्रशासनको स्वीकृति लिनुपर्नेमा स्वीकृति नलिएको ।

हवाई माध्यमबाट सामान ढुवानी गर्दा दुई पक्षीय सम्झौता गर्दा दुवै पक्षको आधिकारिक व्यक्तिको नाम पद उल्लेख नगरेको । 

कागजी रूपमा फरक फरक सप्लायर्स र फर्महरूबाट समान खरिद बिक्री भएको देखिए पनि विगत लामो समयदेखि एउटै व्यक्ति मिननाथ न्यौपाने प्रोप्राइटर तथा सञ्चलक भएको सप्लायर्स र फर्महरूबाट मात्र निर्माण सामग्री खरिद हुने गरेको पाइएको छानविन समितिले औँल्याएको छ । 

५. संस्थामा शैक्षिक योग्यता नपुगेकाहरूको हालीमुहाली
नेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको शैक्षिक योग्यतासमेत नपुगेको भन्दै परिषद्मा उजुरी परेको छ । छानबिन समितिले नेवामा कार्यरत कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी संलग्न गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा लेखि पठाई छानविन गर्नसमेत भनेको छ । 

६. निर्देशकको ग्रिनकार्ड, अकुत सम्पत्ति छानविनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई ध्यानाकर्षण 

यसैबीच नेवामा निर्देशक पदमा कार्यरत उमेश पाण्डेले अमेरिकाको ग्रिन कार्डसमेत लिएको र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै उजुरीसमेत परेको  छ । ग्रिन कार्ड पाउने व्यक्तिले गैरसरकारी संस्थामा बस्न पाउने वा नपाउने भन्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयमा राय मागिएको छानविन समितिले जनाएको छ । 

यस्तै कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै उजुरी परेपछि त्यसबारे छानविनका लागि सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको समाज कल्याण परिषदले जनाएको छ ।  

छानविन समितिलाई निर्देशक पाण्डेको असहयोग : बैङ्कमा अवैध रकम 

समाजकल्याण परिषदको छानविन समितिलाई नेवाका पदाधिकारीहरूले छानविनका लागि असहयोग गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । छानविनका लागि नेवाका उच्च तहका कर्मचारीहरू तथा निर्देशकको तलब खाताको स्टान्र्डड चार्टड बैङ्कको सन् २०१० देखि २०१५ सम्मको बैङ्क स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराउन माग गर्दा नेवाका अध्यक्ष र निर्देशक उमेश पाण्डेलाई आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले बैङ्क स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराउन मिल्दैन भन्दै मौखित र लिखित जवाफ दिएका थिए । छानविनका क्रममा बैङ्क भौचर र अन्य सूचनाहरूको आधारमा अध्ययन गर्दा निर्देशक उमेश पाण्डे र पारस ठकुरीको नाममा कारण पुष्टि नहुने रकम स्टान्र्डड चार्टट बैङ्क खातामा जम्मा भएको छानविन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

यस्तै वाटर एड नेपाल नामक संस्थाले भूकम्प प्रभावितको सहयोगका लागि ८४ लाख दिएको बैङ्क विवरण भए पनि आम्दानीमा ७८ लाख ३२ हजार ४ सय २५ मात्र देखाई बाँकी रकम लुकाएको पाइएको छ । 
 
कार्यसमिति विघटन गर्न छानविन समितिको सुझाव

नेवाले गरेको अनियमितताबारे छानविन गरेको समितिले संस्थामा रहेका पदाधिकारी भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न रहेको पाइएको भन्दै हालको समिति विघटन गरी साधारण सदस्यहरूबाट नयाँ समिति गठन गरी संस्था चलाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ । 

यस्तै प्रचलित ऐन, नियम बमोजिम जिम्मेवारी पूरा नगर्ने नेवाका कार्यसमितिका पदाधिकारी माथि कारबाही गर्न सिफारिस गर्नेबारे पनि छानविन समितिले औँल्याएको छ ।  

नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी नामक गैरसरकारी संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा मुनाफारहित काम गर्ने उद्देश्यसहित २०४९ सालमा दर्ता भएको थियो । 

नेवा नामक संस्थाले खानेपानी र सरसफाइ नामक परियोजना १ अगस्ट २०१५ देखि ३१ जुलाई २०१६ सम्म बाग्लुङ, सिन्धुली र चितवन जिल्लाका १० वटा गाविसमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चलन गर्न भनी च्यारिटी वाटर न्युयोर्क अमेरिकाको आर्थिक अनुदानमा आन्तरिकतर्फ ४ करोड, १४ लाख ३० हजार ५ सय १३ रूपियाँ र बाह्य रु १५ करोड, ६२ लाख २४ हजार गरी १९ करोड ७६ लाख ५४ हजार ५ सय १३ रूपियाँ खर्च गर्ने भनेर समाजकल्याण परिषदबाट २०७२ मङ्सिर १ गते स्वीकृति पाएको थियो । 

यस्तै उक्त संस्थाले स्टिचिङ सिमाभी द नेदरल्यान्डको आर्थिक सहयोगमा खानेपानी तथा सरसफाइ परियोेजना गोरखाको पालुङटार गाविसमा आन्तरिक १७ लाख र बाह्य ९३ लाख ५० हजार ५ सय १३ गरी १ करोड १० लाख ५० हजार रूपियाँ १ फ्रेबुअरी २०१६ देखि ३१ फेब्रुअरी २०१७ सम्म खर्च गर्ने भन्दै २०७३ वैशाख १५ गते परिषदले स्वीकृति दिएको थियो ।