बैंकहरुले आयात प्रतितपत्र (एलसी) बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो समय मुलुकमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) अभावका बीच पनि व्यवसायीहरूबाट अस्वभाविक रुपमा एलसीको डिमान्ड आइरहेकाले यसले थप संकट थपेको भन्दै सरकारले यसलाई रोक्नुपर्ने बैंकहरुले बताएका हुन् ।

‘अहिलेसम्म यस्तो कहिल्यै देखिएको थिएन । मुलुकमा तरलता अभावको समस्या गहिरिँदै गएको छ तर यता एलसीको डिमान्ड झन्–झन् बढ्दै छ । धेरै ढिला भइसक्यो सरकारले यसलाई रोक्न आवश्यक छ, नविल बैंकका सीईओ अनिल केसरी शाहले भने, ‘यसको अधिकार सरकारलाई मात्र छ ।’

सोही अवसरमा बैंकर्स शाहले अहिले सुपारीको आयात खोल्न आवश्यक थियो कि थिएन भने प्रश्न समेत गरेका छन् । त्यसो त पछिल्लो केहि महिना यता ४० देखि ५० प्रतिशतले एलसीको डिमान्ड बढेर गएको बैंकर्स संघको भनाइ छ ।

यसअघि महिनामा ५.७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र एलसी डिमान्ड आउने गरेकोमा पछिल्लो महिना एउटै बैंकमा १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँसम्मको डिमान्ड आइरहेको बैंकर्स संघका सदस्य अनिल शर्माले बताए । बढ्दो आयात, घट्दो रेमिटेन्स र पछिल्लो समय बढ्दो रुस–युक्रेन तनावको प्रभाव मूल्य वृद्धिले थप समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ । यसलाई रोक्न पनि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्यात्मक बढेको बढै भएपनि यता रेमिटेन्स भने बढ्न नसक्नु शंकाको विषय रहेको बैंकहरुले बताएका छन् । ‘अघिल्लो वर्ष कोभिडका बेला लकडाउनकाबीच पनि रेमिटेन्स किन बढ्यो ? र अहिले फेरि सहज वातावरणमा झण्डै दुई लाखले विदेशिनेहरुको संख्या बढ्दा पनि किन रेमिटेन्स बढेन ? यसको सहज उत्तर छ, जतिबेला लकडाउन थियो त्यतिबेला आयात अत्यन्त न्यून थियो र रेमिटेन्स पनि आइरहेको थियो । कारण हुन्डीको डिमान्ड कम थियो । तर, अहिले आयात बढेको छ र हुन्डीको कारोबार पनि बढेको छ । यसले रेमिटेन्स घट्यो’ अनिल केशरी शाहले भने ।

यस्तो कार्य निरुत्साहित गर्न र रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन पनि आकर्षित योजना ल्याउनुपर्ने उनले बताए । अब रेमिट्यान्सलाई आईपीओ र मुनाफा मुलक फण्डहरुमा जानेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

रेमिटेन्सको पैसा हुन्डी तथा क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता अवैध कारोबारमा गएको भन्ने शंकाकाबीच मेगा बैंकका सीईओ अनुपमा खुन्जेलीले अब विदेशीहरुको आम्दानी हेरी उसको खर्च र बचतको हिसाब पनि राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
आइतबार संसदीय समिति अन्तर्गतको अर्थ समितिले हाल बजारमा देखिएको तरलता समस्या र सोको समधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर बैंकर्स संघसँग छलफल गरेको छ । सो क्रममा बैंकर्सहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।