गाउँको सिंहदरबार : भालुवाङ भर्सेस कागतीबारी (फोटोकथा)

आइतबार, १३ चैत २०७८, ०९ : ४६

गाउँको सिंहदरबार : भालुवाङ भर्सेस कागतीबारी (फोटोकथा)

आइतबार, १३ चैत २०७८

भालुबाङ (दाङ) । गढवा गाउँपालिका–३, देउखुरीमा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको आम्दानीको स्रोतका रूपमा १८ बिघा जमिन थियो । करिब १४ बिघा जमिन अञ्जित चौधरीले विद्यालयसँग लिजमा लिए । करिब साढे ६ बिघामा उनले कागती रोपे, बाँकी जमिनमा किम्बु खेती गरे । जब कागती फल्ने बेला भयो, चौधरीको बारीमा सिंहदरबार पस्यो । अब यो कागतीबारी फल्नै नपाई फाँडिनेवाला छ ।

बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी यतिबेला दाङको भालुबाङमा सरिसक्नुपर्ने थियो । तर, भालुबाङस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवास्थित सरस्वती माविमा सारेपछि मात्रै बुटवलको राजधानी भालुबाङमा सार्न मिल्छ । करिब ८ सय विद्यार्थी रहेको यो शिक्षालय फागुन १७ गते नै सरस्वती स्कुलमा सरिसक्नुपर्ने थियो, अहिलेसम्म सरेको छैन ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँको सरस्वती माविमा सार्न अर्को प्राविधिक समस्या छ । सरस्वती माविमा करिब १४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएपछि मात्रै प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीलाई त्यहाँ लैजान सकिन्छ ।

दुईतले पक्की भवनमा पढिरहेका सरस्वती माविका विद्यार्थीलाई कागतीबारीकै छेउमा एक तले टिनका टहरामा सार्न लागिएको छ । तर, टहराहरू अझै पूर्णरुपमा बनिसकेका छैनन् ।

लगभग १८ बिघा जग्गाको मालिक रहेको सरस्वती सामुदायिक विद्यालय अब साढे चार बिघामा खुम्चिएर टहरामा सरेपछि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका ८ सय विद्यार्थीहरू भालुबाङबाट गढवा गाउँमा जानेछन् । अनि बल्ल २० बिघा जमिनमा रहेको शिक्षालयका भवनहरू लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि खाली हुनेछन् ।

‘हाम्रो विद्यालयसँग १८ बिघा जमिन थियो, दाङमा राजधानी सर्ने भएपछि यो विद्यालय भवनसहित १४ बिघा जमिन सरकारले प्राविधिक शिक्षालयलाई दिने निर्णय गर्‍यो’, सरस्वती माविका सहायक प्रधानाध्यापक हिमाल प्रकाश अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘अब हामीसँग साढे ४ बिघा जमिन मात्रै रहनेछ । विद्यालय सार्नका लागि त्यहाँ टहराहरू बनिरहेका छन् । यहाँ पक्की भवनमा बसेका थियौँ, त्यहाँ टहरामा बस्नुपर्ने भएको छ । पक्की भवन बनाइदिने आश्वासन चाहिँ प्राप्त भएको छ ।’

सरस्वती माविको पछाडिपट्टि रहेको बाँकी जमिन २० वर्षका लागि लिजमा लिएर स्थानीय अञ्जित चौधरीले डीएनके सिड्स कृषि फर्म खोलेका छन् । त्यहाँ ४.४३ हेक्टर अर्थात् साढे ६ बिघामा कागती रोपिएको छ । कागतीका बोटहरू भर्खर फल्ने र उत्पादन दिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सहायक प्रधानाध्यापक अधिकारीले भने, ‘चौधरीले विद्यालयको जग्गा लिजमा लिएर कागती रोपेका थिए, तर हामीबाट सो जग्गा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले लिइसक्यो । अब त्यहाँ मास्टर प्लानअनुसार शिक्षालयका भवनहरू बन्नेछन् ।’

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिएको छ । यसको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहने प्रावधान छ भने सीईओले प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्व गर्छन् ।

रातोपाटीको टोली लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको भालुबाङस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा पुग्दा त्यहाँ विद्यार्थीहरूको चहलपहल देखिन्थ्यो । कोही भलिबल खेलिरहेका थिए ।

२० बिघा जमिनमा रहेको शिक्षालयमा आधुनिक शैलीका कार्यालय, आवास गृहहरू र चमेनागृह लगायतका संरचनाहरू थिए । गेटकै छेउमा प्रदेशसभा भवन धमाधम बनिरहेको थियो । एउटा भवनमा मुख्यसचिवको सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएको देखियो ।

अनेक बहाना बनाउँदै बुटवलबाट प्रदेश कार्यालय सार्न ढिलाइ भइरहे पनि पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय भने भालुवाङमै स्थापना भइसकेको रहेछ । मन्त्री र राज्यमन्त्री रिना नेपाल बिकको च्याम्बर शिक्षालयकै भवनमा खडा भइसकेको भेटियो । मन्त्रीको क्वार्टर पनि शिक्षालयकै भवनमा रहेको पाइयो । मन्त्रालय र भवनहरू राख्नका लागि प्रशस्त संरचना भए पनि अन्य मन्त्रालय भने अहिलेसम्म बुटवलबाट टसमस गरेका छैनन् ।

प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारु भने बडो गजबका रहेछन् । उनले बुटवलमा रहेको मन्त्रालय सारिसकेका छन् । तर, उनले आफ्नो मन्त्रालय भालुवाङमा राखेनन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका जनतासमेत मध्यनजर गर्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय सिसनिया बजारमा लगेका छन् । भालुवाङबाट एकाध किलोमिटर टाढा गाउँमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिहान साढे १० बजेतिर पुग्दा कार्यालय सहयोगी जीवन विश्वकर्माबाहेक अरू कोही भेटिएनन् ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी कहिलेसम्म बुटवलबाट भालुवाङ सरिसक्छ भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ कसैसँग छैन । बुटवलमा हामीले यसबारे प्रश्न राख्दा प्रदेश सरकारका आधिकारिक व्यक्तिहरूले प्रदेश सभा हल लगायतका संरचना बनिसकेपछि सर्ने बताए । चुनावको मुखमा यसबारे आफूले केही प्रतिक्रिया नदिने नेताहरूले बताए ।

भालुबाङमा अहिले बल्लतल्ल प्रदेशसभा भवन बनिरहेको छ । यो भवन गत साउन ३० मै बनाइसक्नुपर्ने गरी ठेक्का लागेको थियो, अहिलेसम्म बनिसकेको छैन । भित्रपट्टि सचिवालय एवं मुख्यमन्त्रीको भवन बन्ने सुरसार छैन । संरचना नबनेका कारण मन्त्रालयहरू नसारिएको तर्क सरकारी अधिकारीहरूको छ ।

तर, आवासीय क्वार्टरका रूपमा बनेका भवनहरूमा मन्त्रालयको संरचना नअट्ने एकथरीले तर्क गरे पनि त्यही पुरानै भवनमा पर्यटन मन्त्रालय चाहिँ सरिसकेको अवस्था छ । मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र राज्यमन्त्री रीना नेपाल बिकको च्याम्बर भालुवाङमै भेटियो ।

विशेष गरी दाङ घर भएका मन्त्रीहरूले भालुवाङमा मन्त्रालय स्थापना गरेको देखियो भने अन्य मन्त्रीहरूले चाहिँ बुटवल छाड्ने खासै जाँगर देखाएको पाइएन ।

बुटवलस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले रातोपाटीसँग भने, ‘दाङमा गएर हाम्रा छोराछोरी कहाँ पढाउने ? तथापि राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णय हामी जतिबेला पनि मान्न तयारै छौँ ।’

बुटवलको अस्थायी राजधानी दाङ लगिएकोमा बुटवलबासी खसशी छैनन् । तर, दंगालीहरु भने खुसी नै देखिन्छन् । बर्दियासम्मका जनताका लागि बुटवल भन्दा दाङ नै पायक पर्ने देखिन्छ । तर, नयाँ ठाउँमा राजधानी बनाउँदा राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँको भार पर्ने देखिएको छ । यसका साथै कृषियोग्य जमिनसमेत नष्ट हुने प्रमाण चौधरीको कागतीबारी एउटा उदाहरण हो ।

६ वटै प्रदेशका अस्थायी राजधानीहरू तत तत स्थानमै स्थायी बनेका छन् तर बुटवलमा रहेको प्रदेश राजधानी मात्रै किन दाङ सारियो भन्ने बहस लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म जारी छ । यसको पक्ष र विपक्षमा उत्तिकै बलिया तर्कहरू आइ नै रहेका छन् ।

हेर्नुहोस्, लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीका केही झलक

१. राप्ती किनारमा अवस्थित भालुबाङ बजार, यसैको आसपास देउखुरी उपत्यका क्षेत्रमा प्रदेशको राजधानी रहनेछ ।

२. राप्ती नगरपालिका ३, देउखुरीमा अवस्थित प्राविधिक शिक्षालय र मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालयको बोर्ड । यही शिक्षालयमा प्रदेशको स्थायी सरकार बस्न लागेको छ ।