प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णालीमा आफू पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । दलका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएदेखि नै आफ्नो दल पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्न थालेका हुन् ।

कार्यकर्तामा ऊर्जा भर्न तथा मतदातालाई प्रभावित पार्न निर्वाचन अघि दलहरूले यस्तो दाबी गर्नु सामान्य हो । यद्यपि जनमत कसको पक्षमा छ भन्ने विषयलाई निर्वाचनले नै निर्धारण गर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफू पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गरेका दलहरू भित्री रूपमा भने त्यति ढुक्क र विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । ०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले पहिलो शक्ति बनेको थियो । कर्णालीमा एमालेले २७ पालिकामा आफ्नो वर्चश्व कायम गरेको थियो भने दोस्रो शक्तिको रूपमा माओवादी केन्द्रले २५ पालिकामा जित हासिल गरेको थियो । काँग्रेस भने तेस्रो स्थानमा सीमित रह्यो ।

करिब पाँच वर्षको यो अवधिमा एमाले विभाजन भइसकेको छ । एमाले विभाजन भएको लाभ काँग्रेसले लिन सक्ने अनुमान पनि गरिँदैछ । एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको रिपोर्टिङ प्रस्तुत भइसकेको छ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि कायम रहने हो र उनीहरु तालमेल गरेर चुनावमा सहभागी हुने हो भने एमालेको अवस्था कमजोर हुन सक्ने एमालेको आन्तरिक निष्कर्ष छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन नै कायम रह्यो भने १५ पालिकामा मात्र आफूले जित्न सक्ने एमालेको आँकलन छ भने एक्लाएक्लै लडेको खण्डमा २९ पालिकामा जित्न सकिने उसको निष्कर्ष छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा २७ पालिकामा जित हासिल गरेको एमाले आसन्न निर्वाचनमा सबै दल एक्लाएक्लै भिडेको अवस्थामा २९ पालिकामा जित हासिल गर्ने आँकलन गरिरहेको छ । तर एमालेबाटै विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने एमालेको त्यस्तो आँकलन हावादारी भएको बताएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वालाले रातोपाटीसँग भने, ‘एमाले एक्लै लड्दा २९ पालिका जित्न सक्ने कुनै आधार नै छैन । अर्को कुरा, तीन मेजर पार्टीबीच गठबन्धन हुँदा एमालेले १५ पालिका जित्छ भन्नु त जनतामा भ्रम फैलाउने काममात्र हो । गठबन्धन रहिरह्यो भने एमालेलाई वडामा जित्न पनि मुस्किल हुन्छ ।’

एमालेका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विनोद कुमार शाहले केही समय अगाडि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै कर्णालीमा पहिलो शक्ति एमाले हुने र एमालेको प्रतिस्पर्धी काँग्रेस रहेको बताएका थिए । यद्यपि केन्द्रमा गरिएको रिपोर्टिङमा भने उनको त्यो अडान विपरीतको परिणाम आँकलन गरिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसले आफू नै कर्णालीमा पहिलो शक्ति हुने दाबी गरिरहेको छ । काँग्रेसको कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिका सभापति ललितजङ्ग शाहीले केही दिन अघि काँग्रेस नै पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गरेका थिए । तर शुक्रबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उनको रिपोर्टिङ भने बेग्लै रह्यो । काँग्रेस आफ्नो गठबन्धन घटक नेकपा माओवादी केन्द्रसँग डराएको देखिन्छ ।

सभापति शाहीले माओवादीको प्रस्ताव अनुसार गठबन्धन गर्ने हो भने कर्णालीका धेरै जिल्लामा काँग्रेस निल हुने बताएका छन् । ‘नेकपा माओवादी केन्द्रले ज–जसले जहाँ जितेको हो, त्यो ठाउँमा उसैलाई कायम राखेर नेकपा एमालेले जितेका स्थानीय तहमा मात्र गठबन्धनबीच भागबण्डा गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ,’ उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने, ‘यस्तो गर्दा कर्णालीका धेरै पालिकामा काँग्रेस निल हुन्छ ।’

०७४ मा भएको निर्वाचनको जनमत हेर्ने हो भने एमालेको ३८, माओवादीको ३१ र काँग्रेसको झण्डै २७ प्रतिशत मत थियो । तर काँग्रेस अहिले एक्लै चुनावी मैदानमा गएको खण्डमा पनि धेरै ठाउँमा हार्ने नेताहरूको विश्लेषण छ ।

यता, माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले भने  गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएको खण्डभन्दा पनि धेरैजसो ठाउँमा एक्ला–एक्लै लड्दा माओवादीले सहज जित्ने बताइसकेकी छन् । उनले भनिन्, ‘अरू प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा माओवादीले एक्लै जित्छ, कसैको वैशाखी टेकेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ ।’

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पालिकाहरूमा कसरी तालमेल गर्ने भन्ने खाका तयार भइसकेको छैन भने एमाले पनि सकेसम्म काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच तालमेल नहोस् भन्ने नै चाहिरहेको छ । यो अवस्थामा कर्णाली प्रदेशमा एमाले विभाजनको असर कति देखिने हो र सत्तारुढ गठबन्धनबीच तालमेल हुने हो कि होइन भन्ने विषयले पनि प्रदेशमा को कति बलियो हुने भन्ने विषय निर्धारण गर्दछ । अहिलेको अवस्थामा काँग्रेसभित्रको गुटबन्दी र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तामा देखिएको नैराश्यताले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम कस्तो होला भन्ने आँकलन गर्न त्यति सहज देखिँदैन ।