एउटा भनई छ, एक वर्षमा परिणाम प्राप्त गर्नु छ भने अन्नको खेती गर्नुस्, दश वर्षमा परिणाम प्राप्त गर्नु छ भने फलफूलको खेती गर्नुस् तर आफ्नो जीवनलाई नै परिणाममुखी बनाउनु छ भने शिक्षामा लगानी गर्नुस् । देश विकासका निम्ति शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ । शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरी असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्दछ । राष्ट्रको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका लागि यस्तो जनशक्तिको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको मूल आधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामुलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

समाजवाद उन्मुख सङ्घीय व्यवस्था मुलुकको राजनीतिक प्रणाली भएकोले शिक्षा प्रणालीको चरित्र पनि सोही अनुकुल बनाउन अनिवार्य छ । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि हक उल्लेखित छ । उक्त धाराले हरेक नेपाली नागरीकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपालीलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने हक जस्ता शिक्षा सम्बन्धि मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ । यो संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सुदृढ राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको विकास गरी नीति सुधार गर्न जरुरी भएको छ ।

कुनै पनि देशको शिक्षा नीतिले आफ्नो राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ । परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले सङ्घीय संरचना अनुरूप शिक्षा क्षेत्रको मार्गदर्शक नीतिका रूपमा राष्ट्रिय  शिक्षा नीति २०७६ तर्जुमा गरेको छ ।

    नेपालको वर्तमान शैक्षिक प्रणाली २०६३ सालपछि  निकै खस्केको अवस्था छ । सरदरमा स्नातक तहमा २२ प्रतिशत र स्नातकोत्तर तहमा २८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । विगत धेरै लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा विभिन्न खालको विकृति विसंगति विद्यमान छ । राज्यको शिक्षा नीति नै व्यवहारिक बन्न नसक्दा अझै पनि लाखौ विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेको छ । देशको शैक्षिक नीति आवश्यक्ता अनुसार परिमार्जन नगर्नु पनि देश पूर्ण रुपमा विकसित नहुनुको मुख्य कारण रहेको भन्दा फरक परोइन ।

स्नातकोत्तर अध्ययन पुरा गरेका युवाहरू आफ्नो देशमा रोजगार नपाएर अन्य मुलुकमा रोजगारीको लागि भौंतारिन बाध्य छन् ।  युवाहरु बेरोजगार हुनुमा नेपालको कमजोर शैक्षिक नीति अनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन इमान्दारीतामा परेको खडेरीलाई समाधान गर्न जरुरी छ । शिक्षकदेखि लिएर शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीसम्म आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमान्दार नभएसम्म यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिदैन । सरकारले विज्ञको कुरा सुन्न र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । शिक्षा नीतिको कार्यन्वयनमा र सुधारको पक्षमा नागरिक समाज र संचार माध्यमको समन्वयकारी भूमिकाको ठूलो योगदान छ । 

 नेपालको वर्तमान शैक्षिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको हरेक नागरिकलाई साक्षर बनाउनु हो । विश्वको विकसित मुलुकहरूमा प्रयोगात्मक र व्यवहारिक शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ भने नेपालमा घोकन्ते शिक्षा प्रणाली छ । यसलाई  पूर्ण रूपमा नसुधारेसम्म नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा विकास असम्भव छ । सबैको लागि शिक्षा भन्ने नारा दिइए पनि तद्नुरुपको व्यवहारिक कार्यान्वयन पाइएको छैन । 

मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि अनावश्यक शीर्षकमा चर्को शुल्क लिइदै आएको विषयलाई नगर शिक्षा समिति, जिल्ला शिक्षा समिति, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद र शिक्षा सेवा आयोगले समाधान गर्न सक्नुपर्छ । दुइ थरी जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा, हुँदा खाने र हुने खाने बीचको असमान शिक्षा प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । विद्यालयहरू आफैले कापी, किताब, ड्रेसको व्यापार आफै गर्ने तथा यसको आयात तथा निर्यातमा व्यापक कमिशन लेनदेन परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षामा खेलकुद विषयको उचित व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन हुनुपर्छ । साथै, विद्यार्थीको सरसफाइ र रचनात्मक क्रियाकलापमा जोड दिन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ । बेरोजगारीका कारण शैक्षिक जनशक्ति विदेशिनुले नेपालको विकास र उधमशिलता खस्दै गएको छ । स्वरोजगार सिर्जना र उधमशीलता प्रर्वद्धनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा स्नातकोत्तर तह पास गरेकाको लागि १० लाख, स्नातकको लागि ७ लाख र प्लस टु को लागि ५ लाख रुपैयासम्म राज्यले ऋण उपलब्ध गराई रोजगारी तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ ।आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई आधा समय काम, आधा समय पढाईको व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्छ । 

प्लस टु सम्म मोटरसाइकल, मोबाइल र मिनिस्कट निषेध कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । हाम्रो पाठ्यक्रममा नेपालको कृषि, विद्युत, जडीबुटी प्राकृतिक श्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गर्ने किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ ।  शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने  नियमित रूपमा शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षामार्फत यसको समाधान गरिनु पर्दछ । राज्यले पिछडिएका वर्गको लागि भनेर हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति सम्बन्धित निकायमा पुग्न सकेको छैन । यसको अनुगमन हुनुपर्छ ।

नेपालमा शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर बढाउन नसक्नु र शैक्षिक नीति सुधार गर्नको लागि मुख्य चुनौती भनेको नेपाल सरकारले आजको मितिसम्म विद्यालय भनेको के हो ? र कस्तो हुनुपर्छ भनेर कहिँ कतै व्याख्या गरेको छैन । विद्यालयको न्यूनतम स्तर बनाइदिने हो भने मुगु अनि ताप्लेजुङमा पढ्ने र काठमाडौंमा पढ्ने सबै विद्यार्थीको स्तर एकै हुन्थ्यो होला कि । 

गएको आठ वर्षमा १७.१ प्रतिशतबाट झरेर ९.९१ प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षामा खर्च भएको छ । शिक्षामा बजेट घटाउँदै जाने अनि गुणस्तर कहाँ पाइन्छ ? विद्यालय तहको शिक्षामा पनि संघ संगठन खोलेर बस्ने अनि विश्वविद्यालय राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्त भएका पदाधिकारीले गर्दा शिक्षाको  गुणस्तर खस्केको छ ।

शिक्षाले हरेक व्यक्तिलाई आदर्शवान बनाउँछ, व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गराई सत्मार्गतर्फ उन्मुख गराउँछ, प्रतिभा निखार्नका साथसाथै व्यक्तिलाई महान बनाइदिन्छ । ईच्छा र रुचि भएमा हामी विद्यालयबाट मात्र नभई प्रकृतिलगायत प्रत्येक कुराहरुबाट सही शिक्षा आर्जन गर्न सक्दछौं । यसका लागि सरकारले आवश्यकता अनुरूप शैक्षिक नीति सुधार्दै लानु पर्दछ ।

लेखक इटहरी नमुना कलेजमा पत्रकारिता विषयमा स्नातक दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन्