निर्वाचनका मुखैमा अर्बपति विनोद चौधरी एमाले छोडेर काङ्ग्रेसमा पसे । पार्टी प्रवेशअघि नै उनको उम्मेदवारी पक्का भइसकेको थियो । उनी काङ्ग्रेसको समानुपातिक सूचीमा परे । पहिलो संविधान सभामा उनी एमालेबाट सांसद बनेका थिए । चौधरी काङ्ग्रेस प्रवेश गरेपछि एमालेले उद्योगी मोतीलाल दुगडलाई समानुपातिक सूचीमा राखेर जवाफ दिने प्रयास गर्यो । दोस्रो संविधान सभामा एमालेकी समानुपातिक सभासद राज्यलक्ष्मी गोल्छा र पार्टीबीचको चन्दा विवाद चर्किएको थियो । 

पार्टीमा जीवन गुजारेका कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर कसरी यति सजिलै नवप्रवेशी धनाढ्यलाई कुनै पार्टीले अवसर दिन सक्छ ? अत्यन्तै व्यस्त धनाढ्यहरू किन सांसद पद खरिद गर्न लालयित हुन्छन् ? पार्टीका निर्णायक पदमा रहेका नेता र यी धनाढ्यहरूलाई के स्वार्थले जोडिरहेको हुन्छ ?

लेखक अरुन्धती रोयले आफ्नो निबन्ध ‘क्यापिटलिजम : अ घोस्ट स्टोरी’ मा व्यापारिक घराना (कर्पोरेट हाउस)हरूले कसरी सरकार र राजनीतिज्ञलाई प्रभावित गर्छन् भन्ने निकै रोचक र स्पष्ट व्याख्या गरेकी छिन् । कर्पोरेट हाउसहरूले पार्टी, सरकार र नेताहरूलाई आफ्नो वशमा पार्न लगानी गर्ने र उनीहरू मार्फत राज्यको शक्ति आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको उनको दाबी छ । यस्ता घरानाहरूले राजनीतिज्ञसँगै समाजमा प्रभाव पार्नसक्ने सञ्चार माध्यम, लेखक, कलाकार, अनुसन्धता तथा सामाजिक अभियानमा पनि उत्तिकै प्रभाव सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । कर्पोरेटको समाजिक दायित्वका नाममा मानवीय चेतनामा बिर्को लगाउन र इमानदार उपभोक्ता खरिद गर्न उनीहरू प्रयासरत रहन्छन् । यसैले त सन् २०११ मा अमेरिकामा भएको ‘वालस्ट्रिट कब्जा’ आन्दोलनमा नारा लागेको थियो, ‘तिमी धनी भएकोमा मलाई गुनासो छैन, तिमीले हाम्रो सरकार खरिद गरेकोमा मलाई गुनासो छ ।’ 

टाटा स्टिलको प्लान्ट स्थापना गर्ने जमिन आदिवासी जनताबाट हडप्न सरकारले सेनासमेत परिचालन गरेको तथ्यले रोयको दाबीलाई बलियो आधार दिएको छ । छत्तिसगढ सरकारले टाटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको केही दिनमा नै ‘सलवा जुडुम्’ नामक भिजिलान्ते समूह गठन गरेर स्टिल प्लान्टका लागि दिने भनिएको क्षेत्रका बासिन्दामाथि आतङ्क मच्चाउन सुरु गरेको थियो । अन्ततः केन्द्र सरकारले माओवादी विद्रोहीलाई निशाना बनाउँदै ‘अप्रेसन ग्रिन हन्ट’ सुरु गर्यो । यो क्षेत्रमा सेना परिचालन भएसँगै गाउँ छोड्न नमान्ने आदिवासी जनतालाई अनेक नाममा यातना दिने र माओवादीको नाममा हत्या गर्ने क्रम सुरु भयो । 

भारतीय लोकतन्त्र ‘कर्पोरेट लोकतन्त्र’मा परिवर्तन भइरहेको तथ्य उनले उजागर गरेकी छन् । यस्तो लोकतन्त्रले सीमित पुँजीपतिको हित रक्षा गर्ने भएकाले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट जनहितमा काम हुन सक्दैन । उनीहरू पुँजीपतिका एजेन्टका रूपमा मात्र क्रियाशील रहन्छन् । यसले लोकतन्त्रमा खतरा सिर्जना गरिरहेको उनको ठम्याइ छ ।  

व्यापारिक घरानाका प्रमुख व्यक्तिहरू नै संसद प्रवेश गरिरहेकोे नेपालको परिदृश्य रोयले चर्चा गरेको भारतीय र विश्वको परिस्थितिभन्दा दुई कदम अगाडि छ । एकातिर सांसदका रूपमा आफू अनुकुल नीति निर्माण गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सहमत गराउन उनीहरूलाई सजिलो त हुन्छ नै, संसदमा आफै यस्ता नीति निर्माणमा सक्रिय हुने र राज्यको प्रशासन यन्त्रलाई सहजै आफ्नो हितमा परिचाल गर्ने सुविधा उनीहरूले प्राप्त गरिरहेका छन् । अझ नेपालको विडम्बना त के छ भने यहाँका धनाढ्यहरूमध्ये कमै मात्र उद्योग सञ्चालन गर्छन्, जसले मजदुरका लागि रोजगार र किसानहरूका लागि कच्चा पदार्थ बिक्री गर्ने अवसर प्रदान गरून् । चौधरी र दुगड लगायतका अपवादलाई छोडेर धेरै नेपाली धनाढ्यहरू त अन्य मुलुकमा उत्पादित सामग्री नेपाली उपभोक्तासम्म पुर्याउने दलाल पुँजीपति छन् । 

संसदभित्रका पुँजीपतिहरू कसरी आफू अनुकूल कानुन निर्माण गर्न प्रयत्न गर्छन् भन्ने स्पष्ट उदाहरण दोस्रो संविधान सभा र त्यसपछिको रूपान्तरित संसदले पेश गरिसकेको छ ।  सभासद तथा सिभिल बैङ्कका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलगायतले बैङ्कहरूलाई नियमन गर्ने कानुन निर्माणमा आफू अनुकूल प्रभावित पार्न प्रशस्त प्रयास गरेका थिए । जसले बैङ्कका उपभोक्ता बैङ्कबाट बारम्बार ठगिने सम्भावना हुन्थ्यो । निजी विद्यालयहरूको सङ्गठनका अध्यक्षहरू आफैं शिक्षा ऐन संशोधनको समितिमा बसेका थिए । उनीहरू तत्काल नयाँ निजी विद्यालय खुल्न नसक्ने कानुन बनाउन पनि सफल भए । एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेलगायत सभासदहरूले प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि संविधान सभा नै अवरुद्ध पार्ने सार्वजनिक धम्की दिएका थिए । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न माग गर्दै डा. गोविन्द केसी अनसन बसिरहेकै बेला उक्त विधेयकबारे छलफल नै नगरी संसदले आफ्नो कार्यकाल अन्त्य गर्यो । अन्ततः अध्यादेशमार्फत उनको माग सम्बोधन गर्नुपर्यो । यो अध्यादेश रोक्न पुनः शिक्षा मन्त्री गोपालमान शाक्यले चलखेल गरिरहेको समाचार आयो । 

यी उदाहरणले प्रश्न सिर्जना गर्छ– के संसदले आम जनताको पक्षमा, सांसदलाई जिताएर पठाउने मतदाताको पक्षमा काम गर्न सक्छ ? सक्दैन । जब संसदमा पुँजीपतिहरू स्वयं आफ्नो हितमा कानुन बनाउन उपस्थित हुन्छन्, जब नेताहरू पुँजीपतिको कठपुतली बन्छन्, तब साधारण जनताको हितमा संसदले काम गर्ने सम्भावना हुँदैन । 

पुँजीपति वर्गले आफै संसदमा उपस्थित भएर मात्र होइन, सांसद र सरकारलाई प्रभावित बनाएर पनि आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिरहेका हुन्छन् । नेपालका कुनै पनि दलले सर्वसाधारणबाट आर्थिक सहयता लिँदैनन् । यस पटकको निर्वाचनमा साझा विवेकशील दलका केही उम्मेदवार पहिलो पटक यो प्रयोग गर्दैछन् । दलका कार्यकर्ताले नियमित लेबी पनि बुझाउँदैनन् । तैपनि दलका शीर्ष नेताहरू विलासी जीवन बिताइरहेका छन् । काठमाडौँमा महँगा घर बनाइरहेका छन् । ठूला पार्टीहरूले निकै ठूलाठूला आम सभा र अन्य कार्यक्रम गरिरहेका छन् । लाखौँ परिणममा घोषणापत्र र निर्वाचन प्रचार सामग्री छापिरहेका छन् । यो खर्चको स्रोत के हो ? उम्मेदवारले व्यक्तिगत रूपमा लाखौँ रकम निर्वाचन प्रसारका क्रममा कार्यालय व्यवस्थापन, यातायात, खाना, आवासलगायतमा लाखौँ खर्च गरिरहेका हुन्छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको क्षेत्रबाहिर गएर पनि उनीहरू मतदाता प्रभावित गर्न खर्च गरिरहेका हुन्छन् । स्पष्ट छ : सबै उम्मेदवारले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट यो खर्च धानिरहेका हुँदैनन् । 

निर्वाचन आयोगलाई दल तथा उम्मेदवारको आर्थिक गतिविधिमा छानविन गर्ने अधिकार छैन । निर्वाचन आयोगले दल तथा उम्मेदवारले बुझाएको आय र खर्चको जस्तोसुकै विवरणमा पनि चित्त बुझाउनुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा प्राप्त मतका आधारमा दललाई सरकारले अनुदान दिने प्रस्तावित व्यवस्था संसदले अस्वीकार गरेको थियो । यो प्रावधान राखिएको भए दलको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि महालेखा परीक्षकको दायरामा आउँथ्यो । तर, संसदले नै यो प्रावधान अस्वीकृत गरिदियो । 

यसको अर्थ स्पष्ट छ, दल तथा नेताहरू निर्वाचन खर्चका लागि उद्योगी, व्यावसायीसँग निर्भर रहन्छन् । उद्योगी, व्यावसायी पनि यस्तो सहायतालाई सहज र स्वभाविक ठान्छन् । यसले पुँजीपति र राजनीतिज्ञ तथा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारबीचको सीमा रेखालाई धमिलो बनाइदिन्छ । नेताहरू आफुलाई मत हालेर जिताउने जनताप्रति होइन, दाता पूँजीपतिप्रति इमानदार बन्छन् । अन्ततः प्रजातन्त्र आम सर्वसाधारणका लागि नभएर, सीमित पुँजीपतिका निमित्त उपयोगी बन्न जान्छ । चुनावअघि दल तथा उम्मेदवार र पुँजीपतिबीचको हिमचिमका यस्ता घटनालाई सङ्केत गर्दै रोय लेख्छिन्– ‘चुनाव आसपासको कोलाहल सुन्दा र रमिता हेर्दा यो लोकतन्त्र हो भन्ने यकिन नै गर्न सकिँदैन ।’  

नेपालको वर्तमान चुनावी परिदृश्यले उनको यो उक्तिलाई सही प्रमाणित गरिरहेको छ ।  ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधान कार्यान्वयन गर्न कस्सिएका दलहरू अर्बपति, ठेकदार, निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक, क्रसर उद्योगी लगायतलाई संसदको ढोका खुला गरिरहेका छन् । अर्बपतिको रथमा बसेर समाजवादको यात्रामा दलहरू निस्किएका छन् ।  

नेपाली काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिने क्रममा अर्बपति चौधरीले गरेको ट्विट अर्थपूर्ण छ । ‘नेपालमा पहिलो चरणको ठूलो आर्थिक सुधार ०४६ पछि सुरु भएको हो । मलाई गर्व लाग्छ, यो देशको पहिलो चरणको (२०४८।०४९ को) उदारीकरणमा मैले योगदान दिने मौका पाएँ । त्यसको प्रतिफल अहिलेसम्म हामीले पाइरहेका छौं ।’ चौधरीको भनाइ सत्य हो, उनका लागि सुखद र आम नेपालीका लागि तीतो सत्य ।  

यो उदारीकरणपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू कौडीको भाउमा निजीकरण गरियो । राज्यका हातमा रहेका उद्योग पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेनन् । ती उद्योगबाट जनताको रोजगारी खोसियो । चिया, उखु लगायत किसान सधैँ कम मूल्यको मारमा परिरहे, तर निजी उद्योगले नाफा कमाइरहे । यही उदारीकरणको परिणाम आज दशौं लाख युवा अरब र मलेसिया पुगेका छन् । दैनिक १६ सयभन्दा धेरै युवा त्रिभुवन विमानस्थलबाट देश छोड्छन् । दैनिक सरदर तीनवटा शव काठको बाकसमा काठमाडौँ भित्रिन्छ । उद्योगपति चौधरीले यही उदारीकरणका कारण फोब्र्स म्यागेजीनमा ‘नेपालका एक मात्र अर्बपति’का रूपमा नाम दर्ज गर्न पाएका छन् । 

यो चुनावले हाम्रो लोकतन्त्र कुन बाटो हिँड्दै छ भन्ने स्पष्ट चित्र दिएको छ । लोकतन्त्रको बन्दुकको ट्रिगर अब चौधरी, दुगडलगायतका पुँजीपतिको हातमा छ । उनीहरूलाई एनआरएन, व्याब्सन, उद्योगवाणिज्य महासङ्घ जस्ता ठालुहरूका संस्थाको नेतृत्वले संसद र सकेसम्म सरकारमै बसेर साथ दिने छ । निष्ठाको राजनीति गरेका काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले अग्र्यानिक खेती गर्दै यो दृश्य हेर्नुपर्ने छ । संसद, सरकार र किसान, पेसाकर्मी, मजदुरबीच कैयौँ माइलको दुरी सिर्जना हुँदैछ । संविधानमा उल्लिखित ‘समाजवादउन्मुख’ शब्द हाम्रो लोकतन्त्रका लागि व्यङ्ग्य भएर बसिरहने छ ।