लुम्बिनी प्रदेशमा अझै ३० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् पुग्न सकेको छैन । विद्युत्‌विहीन रहेको क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र विद्युतीकरण गरिने भएको छ । १२ जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाका कतिपय ठाउँमा अझै विद्युत् पुग्न नसकेको हो । 

लुम्बिनी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि प्रदेशको ३० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् पुग्न सकेको छैन । विद्युत् नपुगेको क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युत् सेवा विस्तार गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना बनाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वीरबहादुर रानाले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षलाई उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम नाम दिएर काम अगाडि बढाएको छ । 'विद्युत् पुग्न नसकेको पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाबाट हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं,' उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम पूर्वमा ८८.७५ प्रतिशत क्षेत्रमा अझै विद्युत् पुग्न सकेको छैन । रोल्पामा ५८ प्रतिशत, पाल्पामा २० प्रतिशत, गुल्मीमा २०, कपिलवस्तुमा १९, दाङमा १८, बाँकेमा १७, पश्चिम नवलपरासीमा १५, रुपन्देहीमा १३, अर्घाखाँचीमा ९, प्युठानमा ९ र बर्दियामा ५ प्रतिशत क्षेत्र अझै पनि विद्युत्‌विहीन छ ।

मन्त्रालयका सचिव दिपक घिमिरेका अनुसार ती क्षेत्रहरूमा मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा विद्युतीकरणको काम अगाडि बढाएको छ । '​पाँच वर्षभित्रै मन्त्रालयले ती सबै क्षेत्रमा विद्युत् विस्तारको काम सक्ने लक्ष्य लिएको छ र सोही अनुसार काम अगाडि बढाइएको छ,' उनले भने । यसका लागि करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । आगामी २०८३ सालसम्म विद्युतीकरणको योजना अघि बढ्ने घिमिरेको भनाइ छ । 

विद्युतीकरणका लागि मन्त्रालयले आर्थिक, सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका सीमान्तकृत वा पिछडिएको क्षेत्रका समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना  बनाएको छ । ऊर्जामन्त्री रानाले प्रदेश सरकारले विद्युत् ऐन ल्याउने तयारी गरेको पनि जानकारी दिए । त्यस्तै विद्युतका सम्भावित आयोजनाहरूको पहिचानको काम पनि अगाडि बढाइएको मन्त्री रानाले बताए ।

प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पाँच वर्षमा करिव ७५० मेगावाट विद्युत् थप गर्नुपर्नेछ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सौर्य ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अघि बढाइने गरी सम्भाव्यता खोजीको काम भइरहेको मन्त्री रानाले जानकारी दिए । प्रदेशभित्र विभिन्न आठवटा ठूला सम्भाव्य जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले बताए । 

मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रदेशमा ३९.१८ मेगावाट जलविद्युत्, ९.६१६ मेगावाट सौर्य विद्युत्, ०.०२५ मेगावाट हाइब्रिड विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।