गोरखा भूतपूर्व सैनिक र बेलायती सरकारबीचको वार्ता भाँड्न खोजेकोप्रति गेसोको आपत्ति
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले बेलायत सरकारसँगको वार्ता भाँड्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार गेसोका सभापति कृष्ण कुमार राईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बेलायती गोर्खा सैनिकका लेफ्टिनेन्ट जनरल आर वार्डले लेखेको पत्र सार्वजनिक गरिनु र गेसोका पूर्व सभापतिले वार्ता असफल बनाउनेगरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने भनि दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्–‘ लेफ्टिनेन्ट जनरल आर वार्डल ओबीई, कोनेल कमाण्डेन्ट, गोर्खा ब्रिगेडले १७ मार्च २०२२ का दिन रेजिमेन्ट एसोसिएसन नेपाल (रन)का अध्यक्ष गोरखा मेजर भिमबहादुर गुरुङलाई लेखेको अफिसियल पत्रलाई रनले सार्वजानिक गर्नु र नेपाली लिंक अनलाइनमा गेसोका पूर्व सभापति पदम बहादुर गुरुङले यही समयमा नै नियतवश वार्ता असफल वनाउन नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भन्ने कुराप्रति गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
गेसोका अध्यक्ष राईले तत्कालिन बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङक्यासटरको सुझावमा गोर्खाहरुमाथि भएका विभेदहरु अध्ययन गर्न बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा नेपाल, बेलायत सरकार र गोरखाहरुको प्रतिनिधि सहितको एक त्रिपक्षीय प्राविधिक समिति गठन भएको उल्लेख गरेका छन् । उक्त प्राविधिक समितिले करिव १५ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनको समस्टिगत रुप १३ बुँदा २२ मार्च २०१८ का दिन दुवै देशका सरकारलाई हस्तान्तरण गरी सकिएको पनि जानकारी गराएका छन् ।
सो प्रतिवेदनको मर्म र भावना अनुरुप दुवै देशका सरकारले भुपू सैनिकहरूको प्रतिनिधि सहितको कमिटी गठन गरेर ऐतिहासिक वार्ता हुन लागिरहेको अवस्थामा लेफ्टिनेन्ट जनरल आर वार्डल ओबीईले रनको नाममा पत्रचार गर्नु र पदम बहादुर गुरुङले नेपाली युवाहरुलाई बेलायत र भारतीय सेनामा भर्ती जान दिनु भनेको सार्वभौम मुलुकलाई अमान्य हुने कुराको जिकिर गर्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कुराप्रति सम्पूर्ण भुपू सैनिकहरु माथि भएको धोका र षडयन्त्र भएको राईले उल्लेख गरेका छन् । उनले यस्ता गतिविधिको गेसोले घोर भत्र्सना गर्दै यस्ता व्यक्तिहरुसँग सचेत रहन समेत आग्रह गरेको छ । साथै उनले ब्रिटिस गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई बेलायती सरकारले २०७ वर्ष देखी गर्दै आएको विभेद अन्त्यका लागि हुन गइरहेको वार्ता असफल भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा उनीहरुले नै लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
हेर्नुहोस विज्ञप्ति :
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
के हो ‘चाइना–कार्ड’ ?
-
चिसो बढेसँगै कालीगण्डकीमा जलयात्रा बन्द
-
‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा योगदानकर्ता र रोजगारदाता दुवैलाई नोक्सान छैन’
-
‘हामी भारत कि चीन भनेर लडिरहेका छौँ’
-
घाइते भएका कारण नेपाल प्रिमियर लिगबाट बाहिरिए दक्षिण अफ्रिकी बलर डे लान्ज
-
प्रचण्डले चीन भ्रमण गर्दा चाइना कार्ड नहुने, ओलीले गर्दा हुने ?