प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन र गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलहरु निषेध, ध्रुवीकरण र घृणाको राजनीतितर्फ उन्मुख भएको ठहर गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली सामाजिक फासिवादतर्फ अग्रसर भएकाले लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न पुगेको एमालेको निष्कर्ष छ ।

गठबन्धनका नेताहरुको आचरणमाथि समेत एमालेले प्रश्न उठाएको छ । गठबन्धनमा आवद्ध नेताहरुको आचरण लोकतान्त्रिक नहुँदा मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच नियमित संवाद, परामर्श र आधारभूत कुरामा समझदारी बन्न नसकेको एमालेको भनाइ छ ।

तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको १५ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै एमालेले सत्ता गठबन्धनमाथिको आरोप आफ्नो दस्तावेजमै ‘अभिलेखिकरण’ गरेको हो । दोस्रो पटक संसद विघटन गरेसँगै प्रमुख सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षको हैसियतमा पुगेको एमाले र अहिलेका सत्तारुढ दलका नेताहरु मुलुकका राष्ट्रिय एजेण्डामा समेत पार्टीगत लाभहानी भन्दा माथि उठेर एक ठाउमा उभिन सकेका छैनन् । बरु उनीहरुबीच एकअर्कामा तल्लो स्तरमै ओर्लेर गालीगलोज र आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला बटुल्नमै अल्झेका छन् ।

 विभिन्न आन्दोलन र संघर्षपछि २०७२ को संविधान निर्माण गरेर समाजवादको एउटै लक्ष्य बोकेका प्रमुख राजनीतिक दलहरु पछिल्ला दिनमा आफैले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा भने विपरित धु्रवमा उभिन पुगेका हुन् ।

यो पनि...

राजनीतिक प्रतिवेदनबाटै एमालेले स्वीकार्‍यो एमसीसी (११ बुँदेसहित)

‘सङ्घीय नेपालको संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै रहेको, संघीयताको विकास भइनसकेको, आन्दोलनले ल्याएका उपलब्धिहरू सुदृढ भइनसकेको अवस्थामा मुलुकका मुख्य दलहरूमा नियमित संवाद, परामर्श र आधारभूत कुरामा समझदारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ’, एमालेले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसै मान्यतामाथि आधारित रहेर विगतमा हामीले सरकारमा प्रतिपक्षलगायत सबै दलसँग नियमित परामर्श गरेका थियौं ।’ कोभिड महामारी, प्राकृतिक विपत्ति, नयाँ नक्सा प्रकाशन, संविधान संशोधन र मुलुकको परराष्ट्र नीति तथा बाह्य सम्बन्धजस्ता मूलभूत प्रश्नमा गठबन्धनले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न नसकेको एमालेको ठहर छ ।
वर्तमान सरकार र गठबन्धन सहमति र समझदारी छाडेर उल्टो बाटोमा हिँड्दा नेपालको राजनीति द्वन्द्व र ध्रुवीकरणतर्फ धकेलिएको एमालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘जनादेशलाई निषेध गर्दै बनेको वर्तमान सरकार र गठबन्धनका नेताहरू उल्टो बाटो हिडिरहेका छन् । मुलुकलाई सहमति र समझदारीतिर होइन, द्वन्द्व ध्रुवीकरणतिर धकेलिरहेका छन्’ अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘प्रतिपक्षलाई समाप्त गर्ने, धुलोपिठो पार्ने र बदला लिनेजस्ता सत्तारूढ नेताहरुका अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिहरूले उनीहरूमा न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरण समेत नभएको स्पष्ट पारेको छ र उनीहरू फासिवादतिर अग्रसर हुँदै गरेको संकेत गरेको छ ।’

साथै एमालेले सत्तापक्षले प्रतिपक्षकाविरुद्ध गठबन्धन गर्ने, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने र हिंसालाई दुरुत्साहन गरिरहेको भन्दै लोकतन्त्रमा त्यस्तो अपेक्षा गर्नै नसकिने जनाएको छ ।

सापकोटामाथिको अडान यथावत
एमालेले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथिको यसअघिको अडान र दृष्टिकोण पनि कायमै राखेको छ । उसले सभामुख सापकोटाले आफ्नो पार्टीले निष्काशन गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस गर्नुपर्ने, नभए राजीनामा दिएर बाहिरिनुपर्ने बताउँदै आएकोमा दस्तावेजमै समेटेर उक्त अडानबाट पछि नहटेको बताएको छ ।

‘संसदलाई बेकम्मा सावित गर्ने दुराशय’ उपशीर्षकमा एमालेले पारित गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने २८ असार २०७८ को परमादेशप्रति गम्भीर असहमतिका बाबजुद हामी सदनलाई नियमित सञ्चालन र प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौं र त्यसैगरी प्रस्तुत पनि भइरहेका थियौं,’ओलीको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘तर यसका लागि या त १४ सांसदहरूको कारबाहीको सूचना सभामुखले टाँस गर्नुपर्छ या निजले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।’
 एमालेले नेता नेपाललगायतका १४ सांसदलाई पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस नगरेसम्म प्रतिनिधिसभा बैठकको अवरोध जारी राख्ने बैठकमार्फत नै सन्देश दिएको छ ।
गत २५ साउनमा एमाले १४ जना संसदहरूमाथि कारबाही गरिएको भन्दै सभामुखलाई भदौ १ मा लिखित जानकारी गराएको थियो । तर, सभामुख सापकोटाले पार्टी निर्णय नै गरेर लिखित जानकारी दिँदा समेत कारवाही गरेका सांसदको पदमुक्तको सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेले २३ भदौबाट निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसदको अवरोध खुलाउन सभामुख र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत एमाले अनुपस्थित हुने गरेको छ ।

यो पनि...

पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउने एमालेको लक्ष्य, उम्मेदवार बन्ने ६ मापदण्ड पारित

​‘एमालेलाई विभाजन गरिछाड्ने दुराशयका साथ, विगतमा आफैंले स्थापित गरेको नजिरको समेत बर्खिलाफमा गएर, दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै सभामुखबाट उक्त सूचना प्रकाशन गर्न अस्विकार गरेको,’ एमालेको निष्कर्ष छ ।
नयाँ नक्सा गायव !
एमालेले वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुनुपूर्व नै कसैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ बन्ने बाचा गरेकाले यसको कार्यकालमा राष्ट्रिय हितप्रति गम्भीर बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै एमालेले बाह्य सम्वन्ध खलबल्याउने काम भएको पनि एमालेको भनाइ छ । ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति र स्वामित्व स्थापित गर्ने गभीर कुटनीतिक पहल थाल्नुको साटो सरकारले कतिपय सरकारी दस्तावेजमा नेपालको नयाँ नक्सा नै गायव पारिएको छ’, एमालेले भनेको छ ।

 एमालेले जयसिंह धामी वेपत्ता प्रसङ्गमा मौनता, दार्चुलामा भारतबाट महाकालीको धार परिवर्तन गर्ने कामप्रति प्रतिक्रियाविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै संवेदनशील मुद्दामा सरकारको लापर्वाही पुष्टि हुने जनाएको छ । एमालेले चीनसँग बिआरआई परियोजना अगाडि बढाउन वर्तमान सरकारले कुनै काम नगरेको पनि बताएको छ । ‘सुल्झिसकेको सीमा विवाद झिक्ने, लामो समय राजदूत खाली राख्नेजस्ता कामहरूले छिमेक सम्बन्धमा सन्तुलन खलबल्याउने काम भइरहेको छ’, एमालेको भनाइ छ ।