नायक पल शाह भनी चिनिने पूर्णविक्रम शाह करणीसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको प्रहरी हिरासतमा रहेकोमा बिहीबार सम्मानित तनहुँ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशले मुद्दाको पुर्पक्ष नभएसम्मका लागि जिल्ला कारागार चलान भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा परेको जाहेरीमा निजले बालिका माथि पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप थियो ।

बालिका अन्तिम पटक बलात्कृत हुँदा जम्मा १५ वर्ष ९ महिना ९ दिनकी भएकी र निजलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल समक्ष बुझाई सोही अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला अदालत तनहुँमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट अभियोजन दर्ता भएको हो ।

थुनछेक बहसको प्रयोजनार्थ जाहेरवालाको वकिल तथा पूर्णविक्रम शाहका वकिलहरूको लगातार दुई दिन चलेको बहस पैरवी सुनी अदालतले निज पूर्णविक्रम शाहलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

यस लेखमा अभियुक्त पूर्णविक्रम शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन लिइएका आधार कारणहरू, बलात्कार सम्बन्धी नेपालको फौजदारी कानुन प्रणाली, विद्यमान कानुन र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणका आधारमा चर्चा गरिएको छ :

 थुनछेकको उद्देश्य र थुनामा पठाउन लिइने कानुनी आधारहरू

मुद्दाले अदालत प्रवेश गरिसकेपछि पीडक वा कसुरदारले अनुसन्धान तहकिकातको कारबाहीमा वाधा व्यवधान वा प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्ने, प्रमाण लोप वा नष्ट गर्नबाट बचाउने, कसुरदारलाई फरार हुन नदिने, मुद्दा पुर्पक्षको लागि अभियुक्तलाई अदालतले चाहेको बखत उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने, अपराधको सूचना दिने व्यक्तिलाई कसुरदारबाट हुन सक्ने आक्रमणबाट जोगाउने, न्यायिक अन्य प्रक्रियाको स्वच्छ सुनुवाइको विरुद्ध अवरोध पुर्‍याउन सक्ने सम्भावनालाई रोक्ने, पीडित र पीडितको परिवारलाई तत्काल केही राहत प्रदान गर्न, समाजमा न्याय छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गराउन, अभियुक्त प्रतिको सामाजिक आक्रोशलाई शान्त र साम्य पार्न, पुनः अपराध गर्नबाट रोक लगाउने, न्यायालयबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहज र सम्भव तुल्याउने कार्यको उद्देश्य लिई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ अनुसार तीन वर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय हुने सक्ने मुद्दामा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यसकारण नायक पल शाहलाई अभियोजनले १२ देखि १४ वर्ष कैद सजाय माग गरी अभियोजन लगाएको हुँदा मुद्दा पुर्पक्षको लागि निजलाई काराकार पठाएको हो ।

 जिल्ला अदालत तनहुँको आदेश उपर चित्त नबुझे मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ अनुसार पुनरावेदन सुन्ने उच्च अदालत, पोखरामा अभियुक्त पल शाहको तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो पनि

पल प्रकरणमा जिल्ला अदालत तनहुँले दिएको आदेशको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्

यस्ता छन् पल शाहले बयानमा दिएका ‘आफैँविरुद्ध’का प्रमाण

 बलात्कार सम्बन्धमा जनमानसको बुझाई

 बलात्कार सम्बन्धी कानुनको ज्ञान नभएकाहरूले यस विषयमा धेरै बहस पैरवी र अभिव्यक्ति दिएर सामाजिक सञ्जाललाई अतिरञ्जित बनाएको र सामाजिक हिंसा भड्काउने कार्य भइरहेको देखिन्छ । यथार्थमा हेर्दा ६ महिना, १ वर्षदेखि १० वर्षभन्दा कम उमेरका अबोध बालिकाहरू जो यौन पिपासुहरूको शिकार बन्दछन्, यस्तो घटनामा सिङ्गो राष्ट्रका जनता स्तब्ध हुन्छन् र त्यस्ता अपराधीहरूलाई बलात्कारीलाई फाँसी नै हुनु पर्ने हो भनी अभिव्यक्ति राख्छन् । कानुनी व्यवस्था नभए पनि यस्ता समाचार पढ्दा पनि आत्म सिरिङ्ग हुने हुँदा जनमानसबाट यस्तो आशय प्रकट गर्नु स्वाभाविक अवस्था हो ।

अर्कातर्फ बलात्कार जस्तो गम्भीर मुद्दामा निर्दोष मानिस नपरून् र कुनै पनि अवस्थामा पर्न हुन्न भनी उठेका आवाजलाई समेत अन्यथा मानिरहनु पर्दैन । कानुनी पाटोमा वास्तविकता र यथार्थ के हो सोही कानुनी आधारमा न्यायालयले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने वा निर्दोषलाई उन्मुक्ति दिने गर्दछ । यो नै न्यायको मूल उद्देश्य हो ।

 नाबालिका बलात्कार : निरपेक्ष दायित्वको अपराध

 राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको सिद्धान्तमा अपराध नभई सजाय गर्न पाइँदैन ( Nullum Crimen Sine LegeÚ which means no crime without law), सजाय नभएको कार्य अपराध हुँदैन (ÚNulla poena sine lege which means no punishment without law ) र साथै दोषी मनोभावना विना गरिएको कार्य अपराध हुँदैन ( ÚActus non facit reum nisi mens sit reaÚ which means the act is not culpable unless the mind is guilty ) भनी व्याख्या गरेबाट सामान्य अपराधमा सापेक्ष दायित्वका आधारमा मनसाय खोज्ने गरिन्छ । तर विधायिकाले कानुन निर्माण गर्दा कतिपय आपराधिक कार्यहरूमा सापेक्ष दायित्वका आधारमा कसुरदारको मानसिक तत्त्वको खोजी गरिरहनु पर्दैन जसलाई निरपेक्ष दायित्वका आधारमा आपराधिक कार्यहरूलाई वर्गीकरण गरिएको हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा हेर्दा बलात्कार सम्बन्धी कसुरमा नेपालको प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार १८ वर्ष नपुगेकी कुनै बालिकालाई निजको मञ्जुरी लिई कसैले करणी गरेमा निरपेक्ष आपराधिक दायित्व ( Strict Criminal Liability) वहन गर्नु पर्ने हुन्छ र सोही अनुसार सजायको भागिदार पनि हुन्छ ।

 बलात्कारसम्बन्धी नेपालको कानुन कठोर कि नरम ?

 बलात्कार महिला विरुद्धको अपराध मात्र नभई समाज विरोधी, नैतिक आचरण विरोधी कार्य हो जसलाई हरेक राष्ट्रले अपराधीकरण गरी कानुन निर्माण गरेका हुन्छन् र त्यो कानुनको जसले उल्लङ्घन गर्छ सम्बन्धित राष्ट्रको कानुन प्रणाली अनुसार सजायको भागिदार पनि रहन्छ । बलात्कारलाई प्राय सबैजसो मुलुकहरूले जघन्य अपराधको सूचिमा वर्गीकरण गरेका हुन्छन् । बलात्कार सम्बन्धी कानुन विधायिकाले निर्माण गर्ने हुँदा कठोर विधायिकाले कठोर कानुन निर्माण गरेका हुन्छन् भने नरम विधायिकाले नरम कानुन बनाएका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय देशमा भएका बलात्कार सम्बन्धी कानुनको तुलनात्मक अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने नेपालमा बलात्कार सम्बन्धी कानुन अधिकतम कठोर भन्न सकिँदैन । किनकि नेपालमा कुनै पनि आपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था छैन ।

 संविधानतः हामीले मृत्युदण्ड सम्बन्धी कार्यलाई उन्मुलन गरेका छौँ । यद्यपि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१ को (च) ले जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेमा जन्मकैद हुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४१ अनुसारको कसुर गर्ने व्यक्तिहरू जीवित रहेसम्म जेलमा बस्नु पर्ने हुन्छ । यसका अलावा नेपालको बलात्कार सम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन गर्ने दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण असक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्मकैदको व्यवस्था नेपालको फौजदारी कानुनले गरेको छ । यसका अतिरिक्त बलात्कृत हुने महिला तथा बालिकाको उमेरको आधारमा कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ ।

 किन १८ वर्ष उमेर नपुगेकी बालिकाको सहमति लिई करणी गरे पनि अपराध हुन्छ ?

 १८ वर्ष उमेर नपुगेकी बालिकालाई सहमति लिएर यौन सम्पर्क राख्यो भने बलात्कार हुन्छ भनी कानुन निर्माण किन भयो त ? १८ वर्ष उमेर पुरा नभएका बालबालिका भनी व्याख्या भएबाट उनीहरूको सोच्न सक्ने क्षमता, निर्णय लिन सक्ने अवस्था, आत्मनिर्णयको अधिकार गर्न असमर्थ हुन्छन् भनी अनुमान गरिएको हुन्छ । यसकारण उनीहरू फकाउँदा फकिने, धम्कीमा पर्ने, डर, त्रास, प्रलोभनमा पर्न सक्ने तथा उमेरका कारण भावनामा छिट्टो बहकिने, माया प्रेममा छिट्टै निर्णय लिने, उद्देश्य प्राप्त नभएको आपराधिक कार्य समेत छिटै गर्न सक्ने हुनाले यौनजन्य हिंसाबाट जो कोही बालिका पनि पीडित हुने सक्ने अनुमान गर्दै विधायिकाले स्पष्ट रूपमा वर्तमान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा स्पष्ट करणी सम्बन्धी कसुरमा अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ भनी व्यवस्था गरेको छ ।   

पीडितको भनाई नै महत्त्वपूर्ण प्रमाणिक महत्त्व

 करणी सम्बन्धी कसुरमा सबैभन्दा मूल प्रमाण भनेकै पीडित पक्ष हुन् । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म पीडितले दिएको प्रमाण नै वस्तुनिष्ठ प्रमाणको रूपमा लिने गरिन्छ । यसकारण पनि पीडितले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष दिएको प्रमाणलाई अन्यथा लिने गरिदैन ।

 पीडित पक्षको भनाइको प्रमाणिक मूल्य रहने कुरालाई प्रमाण ऐन, २०३० को दफा १० को उपदफा (१) ले कुनै काम घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा घटना वा अवस्थाबाट पीडित भएको व्यक्तिले मौकामा वा त्यसको अघिपछि व्यक्तिको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ भनी उल्लेख गरेबाट करणी सम्बन्धी कसुरबाट पीडित भएको बालबालिका तथा महिलाको भनाइलाई अदालतले महत्त्व दिई ग्रहण गर्ने गर्दछ ।

१८ देखि २० वर्षसम्मका बालबालिकाको कानुनी हैसियत के हुने ?

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २ को उपदफा (क) को परिभाषा खण्डमा नाबालक भन्नाले १६ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ भनी व्याख्या गरेको छ । जसअन्तर्गत नेपालमा १६ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाहरूलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गरिन्छ । अर्कोतर्फ बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ परिभाषा खण्डको उपदफा (ञ) मा बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष उमेर पुरा नगरेका व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ भनी व्याख्या गरेको छ ।

१८ वर्ष पुरा भएको व्यक्ति नाबालक नहुने तर २० वर्षसम्म विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था मलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा परिच्छेद १ को विवाह सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ७० को उप दफा १ (घ) मा बिस वर्ष उमेर पुरा भएमा विवाह हुन सक्ने व्यवस्था रहेको तथा मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद ११ को विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दफा १७३ बमोजिम बाल विवाह गर्न नहुने भनी उप—दफा १ मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न गराउन हुँदैन यदि भए गराएमा स्वतः बदर हुनेछ भनी यस्तो विवाहलाई पनि फौजदारी दायित्व अन्तर्गत राखी त्यस्तो गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

 अर्कोतर्फ मलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १ को विवाह सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ७४ मा शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा स्वतः विवाह भएका मानिने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

 अपराधशास्त्रको व्याख्यामा बलात्कार

करणी सम्बन्धी कसुर जघन्य र संवेदनशील समाज विरोधी, महिला विरोध अपराध हो । कुनै पनि महिलामाथि निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ । महिलामाथि हुने यातना र हिंसामा करणी सम्बन्धी अपराध पनि पर्दछ ।

करणी सम्बन्धी अपराध गर्ने व्यक्तिहरूले मौकाको फाइदा उठाउने उद्देश्यले, कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो यौन तृष्णा मेटाउने उद्देश्यले वा बदलिएको मनसाय ( ulterior Intention) को कारणबाट मौका पाउन साथ बलात्कार गर्ने गर्दछन् । समाजमा कतिपय महिला सामूहिक बलात्कारमा परेका घटनाहरू पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । पीडकले प्रलोभन देखाएर गरिने बलात्कारले देशमा सबैभन्दा बढी स्थान ओगटेको देखिन्छ ।

तर कतिपय अवस्थामा बलात्कार आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने माध्यम बनाउँदा भने निर्दोष व्यक्ति कानुनी कठघरामा पुग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहन्छ । बलात्कारलाई जघन्य अपराध राखी कानुन निर्माण गरेका कारण केहि करणी सम्बन्धी आपराधिक कार्यहरू बलात्कारको परिभाषामा पर्ने तर जबरजस्ती कार्य गरेको नहुने हुँदा बलात्कारको कठोर व्याख्याका कारण आपराधिक मनसाय नहुँदा नहुँदै बलात्कार कसुर गरेको अभियोगमा सजाय व्यतीत गरिरहेका हुन्छन् ।

Hobbes, Locke, Montesquieu ले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त The Free will theory अनुसार कुनै पनि मानिसले अत्यधिक सुखको चाहना राखेमा, आनन्द प्राप्तिको भोको तथा स्वतन्त्र इच्छा राखी कसैको दबाबमा नपर्ने, आफूलाई अभाव भएको अनुभव नगर्न खोज्ने तथा आफ्नो प्रभाव अन्य व्यक्तिलाई पार्न खोजिरहने व्यक्तिले मौका पाएका बखत यौन जन्य अपराध गर्न सक्दछन् ।

यस्तो अवस्थामा त्यस्ता प्रकृतिको मानिसलाई कानुन के छ भन्ने हेक्का पनि हुँदैन र जान्न जरुरी पनि ठान्दैन । यस्ता व्यक्तिहरूलाई सजाय दिएर मात्र समाजमा अपराध न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त नै स्वतन्त्र इच्छाको सिद्धान्त हो ।

वास्तवमा, बलात्कार सम्बन्धी घटना बाहिर आएपछि मात्र थाहा हुने हुँदा भित्र भित्र बलात्कृत भएका कयौँ महिला तथा बालिकाहरूले मान सम्मान इज्जत, प्रतिष्ठा, लोभ, मोह, प्रभाव, अभाव र दबाबका कारण कयौँ अपराधहरू लुकाउन बाध्य छन् यो तितो सत्य हो । राज्य हरेक संयन्त्र, कार्यालय, संघ संगठनमा नियमित रूपमा यौन दुर्व्यवहारका शिकार भइरहँदा परिस्थिति र सामाजिक डर त्रासका कारण भित्र भित्र बलात्कार सम्बन्धी अपराधहरूलाई उजागर गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन ।

बाल अधिकारको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

 बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नको लागि नेपाल पक्ष राष्ट्र भई विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कारण नेपालको कानुन समय सापेक्ष संशोधन हुँदै आएको छ ।

 बालबालिका सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ को पक्ष राष्ट्र भएको कारण नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिका सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको साथै सोको कार्यान्वयनको लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको अवस्था छ ।

 विश्व जगतमा बालबालिकाको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न कानुन जारी भएका छन् । सन् १८९९ मा संयुक्त राज्य अमेरिका बालबालिका सम्बन्धी छुट्टै कानुन र बाल अदालतको स्थापना थियो । सन् १९२४ मा लिग अफ नेशनले एक दस्तावेज स्वीकार जसलाई बालबालिकाको अधिकारको पहिलो घोषणा पत्र भनिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र १९४८ ले पहिलो पटक बाल अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको हो ।

 बालबालिका अधिकार सम्बन्धमा सन् १९५९ मा दोस्रो पटक संयुक्त राष्ट्रले दोस्रो घोषणापत्र जारी गरेको र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ ले बालबालिका परिवार वा समाजको इकाइको रूपमा रहेकोले उनीहरूको संरक्षण र विकास समेत समाज वा परिवारले नै गर्नुपर्ने भन्ने अवधारणालाई मान्यता दिएको छ । यसका साथै स्वतन्त्रताबाट वञ्चित बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियमावली,  बाल न्याय प्रशासनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय न्यूनतम मापदण्डको नियमावली (बेइजिङ नियमावली) बाल विज्याई रोकथामका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय मार्गदर्शन (रियाद मार्गदर्शन) अपराध पीडित र साक्षी बालबालिकाको न्यायको लागि मार्गदर्शन (ECOSOC 2005) ले बालबालिका सम्बन्धी अधिकारको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने र जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको रक्षा गर्ने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत, संघ संस्था र निकायहरू सक्रिय रहेका छन् ।

बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा पीडितको पक्षमा भएका केही न्यायिक दृष्टिकोण

 नजिर मान्ने सिद्धान्त सबै अदालतहरूले स्वीकार गर्नु पर्दछ करणी सम्बन्धी कसुरमा यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका प्रतिपादित सिद्धान्त जुन नायक पल शाहको विरुद्धमा प्रमाण भए ।  सियाराम राना वि. नेपाल सरकार (ने.का.प. २०७४, अंक ३ नि.नं. ९७८४)

यस मुद्दामा जबरजस्ती करणीको अपराध सामान्य प्रकृतिको अन्य अपराध जस्तो होइन, जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडितको शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक जुन क्षति हुन्छ त्यो अपूरणीय हुन्छ । यसबाट पीडितको स्वतन्त्र मानवीय अस्तित्व, मान सम्मान र उसको व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, मान मर्यादा र मानवीय अस्मिता लुटिएको हुन्छ । उसको स्वतन्त्र अस्तित्व नै खण्डित भएको हुन्छ । त्यसमा पनि १४ वर्षकी बालिका सित करणी गर्नु स्वयंमा गम्भीर प्रकृतिको अपराधको श्रेणीमा पर्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । अमरबहादुर बोगटी वि. नेपाल सरकार (ने.का.प. २०७३ अंक ६ नि.नं. ९६२३)

पीडितको उमेर १४ वर्ष रहेको कुरालाई स्वयं प्रतिवादीले पनि स्वीकार गरेबाट उमेर सम्बन्धमा विवाद देखिन आएन । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ नं. को व्यवस्था अनुसार १६ वर्ष मुनिको बालबालिकालाई निजको मञ्जुरी लिई वा नलिई जे जसरी करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको नै ठहर्छ । पीडितको १४ वर्षको उमेर यस्तो कानुनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा जबरजस्ती करणीका आवश्यक तत्व, जबरजस्ती करणी ठहर्‍याउन हुनुपर्ने परिस्थिति आदिका विषयमा यसमा विवेचना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।

दीपक रावल वि. नेपाल सरकार (ने.का.प. २०७५, अंक ५, नि.नं. १०००७)

यस मुद्दामा ”जबरजस्ती करणीको कार्य लुकीछिपी गरिने आपराधिक कार्य भएकाले त्यसमा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हुन नसक्ने र यस्तो अपराधमा पीडितको भनाइलाई अन्यथा नभएसम्म सर्वमान्य प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने र अन्य वस्तुगत प्रमाणले पीडितको भनाइलाई गलत साबित नगराएसम्म त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ ।

नेपाल सरकार वीरबहादुर टमटा (ने.का.प. २०६६, अंक ४, पृष्ट ६३२)

यस मुद्दामा ‘‘अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान, पीडितको मौकाको कागज, जाहेरी दर्खास्त, चिकित्सकहरूको प्रतिवेदन, घटनास्थल मुचुल्का जस्ता मिसिल संलग्न स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पुष्टि भइरहेको र ती प्रमाणहरू अन्यथा हुन भनी प्रतिवादीले खण्डन हुने गरी पुष्टि गर्न नसकेको समेतका आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीले १४ वर्ष मुनिकी पीडित बालिकालाई करणी गरेको ठहर्ने भनी सिद्धान्त प्रतिवादन भएको छ ।

यसका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जाहेरी ढिलो पर्दैमा बलात्कार नभएको हो भनी निष्कर्षमा पुग्ने नमिल्ने, पीडितको भनाई तथा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष आइ दिएको बयानलाई अन्यथा प्रमाणित गर्न नहुने, करणी सम्बन्धी कसुरमा कुनै पनि प्रत्यक्ष साक्षी नहुने हुँदा पीडितको भनाइलाई आधिकारिक मान्नु पर्ने, नाबालिका प्रतिवाद गर्न सक्दैन जबरजस्ती करणीको कसुर हुनका लागि मुख्यतः तीन वटा आधारभूत तत्त्व हुनु अनिवार्य हुन्छ । जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबरजस्ती करणी गर्ने कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मन्जुरी नभएको अवस्था । यस्ता आधारभूत तत्त्व विद्यमान भएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुने ।

नाबालिकाले बालिग प्रतिवादीले आफ्नो इच्छा विपरीत करणी गर्न लागेको र आफ्नो सतीत्व रक्षाको लागि बचाउका लागि हर सम्भव प्रयत्न गर्ने वा विरोध गर्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । जबरजस्ती करणीको वारदातको प्रमाणको पहिलो कडी भनेको स्वयम् पीडित हो भने अर्को कडी पीडितको शारीरिक परीक्षण हुने भनी विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तले अपराध पीडितको हकमा नजिर आकर्षण हुने गर्दछ । 

पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति

पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल, जाहेरवालाको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने अधिवक्ताहरू र न्यायकर्ताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न जिम्मेवारी प्राप्त गरेका अधिकारीहरू कुनै पनि प्रभाव, अभाव र दबाबबाट विचलित नभई न्याय सम्पादनमा भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । करणी सम्बन्धी कसुरमा तत्काल प्रमाणबाट कसुरदार निर्दोष हुन भनी भन्ने अवस्था नआएमा थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा अदालतले आवश्यकता अनुसार अन्तरिम क्षतिपूर्ति समेत दिनु पर्दछ । पीडितका हकमा नेपालको संविधान धारा २१ ले पीडित नहुने तथा क्षतिपूर्ति पाउने कुरामा मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ । बलात्कारबाट भएको पीडितले उचित क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने अधिकार जुन कुरा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको यातना तथा अन्य क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि, १९८४ को धारा १४ को सामान्य टिप्पणी तीन ले क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ भनी बोलेको छ । साथै Declaration या Basic Principle या Justice for victim या crimes and abuse या power, 1985 मा समेत बलात्कारबाट भएका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरा उल्लेख गरेबाट नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका कारण उक्त सन्धिलाई पालना गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो ।

निष्कर्ष

सयौँ अपराधी छुटुन् तर एकजना निर्दोष नपरोस् भन्ने मूल मन्त्रलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । अपराध गर्नेले आपराधिक दायित्व वहन गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा अपराध गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाहीको भागिदार बनाउने दायित्व राज्यको हो । कुनै पनि महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमले हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुनेछ, अनि महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, यौन हिंसा समेतका विरुद्धको हक महिलाको हक हुनेछ भनी नेपालको संविधानको धारा २० मा मौलिक रूपमा स्पष्ट उल्लेख भएबाट महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व, सम्मानपूर्ण जीवन यापनको अधिकार तथा आत्मनिर्णयको अधिकार कुनै तरिकाबाट पनि उल्लंघन हुनु हुँदैन जुन कुरा महिलाको व्यक्तिगत अधिकार समेत हुन् जसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत संरक्षण गरेको छ । महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा कानुनको दृष्टिकोणमा आफैमा अपराध हो । त्यसमा पनि बलात्कार जघन्य अपराधको श्रेणीमा पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा त झन् बलात्कारलाई यातनाको परिभाषा भित्र समेटिएको छ । धेरै देशहरूले बलात्कारलाई फराकिलो परिभाषा गरेका छन् ।

अन्त्यमा वर्तमान अवस्थामा रहेको हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली, विद्यमान कानुन, नजिरहरूका आधारमा करणीसम्बन्धी कसुरलाई जुन ढङ्गबाट अपराधीकरण गरिएको छ सोही ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरी कसुर गर्ने कसुरदारलाई सजाय गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । हिजो के कानुन थियो र भोलि के कानुन छ भन्ने आधारमा कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।

 बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा केही भएका कमी कमजोरीहरू भए यथाशीघ्र विधायिकाको ध्यान जान जरुरी छ । समाजले कानुन परिवर्तन गर्न सक्छ तर जबसम्म कानुन रहन्छ तब सम्म कानुनले समाजलाई नियन्त्रण गर्दछ । विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणको मूल मर्म नै यही हो ।

 (लेखक अधिवक्ता त्रि.वि.वि, कानुन सङ्काय, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उप—प्राध्यापक हुन् )