वैशाख ३० गते तय गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जोडतोडले लागेको छ । तर निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा एमालेलाई अझै पनि निर्धारित मितिमा चुनाव हुनेमा आशङ्का कायमै छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल ‘सिरिज अफ इभेन्ट्स’ हेर्दा सेटिङका दुर्गन्ध देखिरहेको जिकिर गर्छन् । हिजो निर्वाचनलाई टार्ने, टार्न नसके सार्ने प्रयास भएको र अहिले पनि कुनै निहुँमा, कुनै बहानामा, यो भएन, त्यो भएन भनेर त्यसलाई पर सार्ने कोसिस हुँदै गरेको उनको आरोप छ ।

यद्यपि, उनी समयमा नै निर्वाचन भए त्यसलाई फेस गर्न एमाले तयार रहेको बताउँछन् । पार्टी विभाजनको चोट बोके पनि एमाले एक्लै गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको उनको जिकिर छ । एमालेले कसैको वैशाखी नटेक्ने कुरा बोल्डमा बुझ्न उनको आग्रह छ । यद्यपि, स्थानीय स्तरमा सिट एडजस्टमेन्ट चाहिँ हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

स्थानीय निर्वाचनको सेरोफेरोमा दल विभाजन पछि निर्वाचनमा एमालेको अंकगणितीय विश्लेषण, गठबन्धनले एमालेको मत परिणाम पुर्‍याउन सक्ने क्षतिका साथमा समसामयिक विषयमा रहेर रातोपाटीका लागि मनोज न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ । तर अर्कातर्फ निर्वाचन नहुनेप्रति व्यापक आशङ्का पनि गरिरहेको छ । किन ?

यसमा दुईवटा कारणहरू छन् । हामीले जुनसुकै अडान लिँदा पनि दल विशेष वा आफू विशेषलाई केन्द्रित गरेर कुरा गर्दैनौँ । हामी मुलुकको संविधानले के ठान्छ, कानुनले के भन्छ, त्यसबाट सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हौँ ।  

यस प्रसङ्गमा निर्वाचनको मिति तय गर्ने सन्दर्भमा अनेक माथापच्ची भए, अनेक तर्क भए । त्यो हामी सबैलाई थाहा छ । अझ भनौँ कुतर्कहरू आए ।  निर्वाचन पर सार्न निहुँ खोजियो । एकै पटक तिनै तहको निर्वाचन गर्ने पनि भनियो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा गरिएन भने रिक्त हुने स्थितिका बारेमा संविधानले परिकल्पना पनि गरेको छैन । त्यो गर्नुहुँदैन भनेर हामीले जोड दियौँ । आम नगरिकहरूको पनि त्यसमा सचेतता देखियो । र, निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा किन हो पटक पटक ताकेता गर्‍यो । जसका कारण बाध्य भएर सरकारले निर्वाचनको मिति तय गर्‍यो ।

त्यसैले अहिले नेकपा एमालेलाई नाफा घाटा के हुन्छ भनेर सोचेको होइन । मुलुकमा लोकतन्त्र रहनुपर्छ, लोकतन्त्र बच्नु पर्छ, लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

जहाँसम्म निर्वाचन हुने नहुने आशङ्काको कुरा छ, गठबन्धनमा आबद्ध विभिन्न नेताहरूका विभिन्न प्रतिक्रिया हामीले सुनिरहेकै छौँ । यो आरोप होइन, तर, प्रचण्डजीले, माधवजीले हिजो निर्वाचनलाई टार्ने, टार्न नसके सार्ने प्रयास गरेको हो नि । तर, केहि नलागेपछि वैशाख ३० गतेको मितिमा उहाँहरू निर्वाचनमा आउनु भएको छ । तर, हामी के बुझ्दै छौँ भने कुनै निहुँमा, कुनै बहानामा, यो भएन, त्यो भएन भनेर त्यसलाई पर सार्ने कोसिस हुँदैछ, बर्खा लाग्छ हुँदैन भनेर पछि असोजमा पुर्‍याउने ।

त्यसपछि यो तीन चरणमा भएको हुनाले अन्तिम चरणमा टेक्न अदालतको साहारा लिने । यता, अदालत थाहा छँदैछ कि कतिपय कुराहरू सेटिङमा चल्ने । त्यसलाई पनि दुरुपयोग गरेर यस्तो खेला गर्ने सोच सलबलाई रहेका हुन् कि भन्ने हामीलाई लाग्या हो ।

भने पछि यो फगत आशङ्का हो ?

आशङ्का मात्र होइन । जस्ता क्रियाकलाप देखिन्छन्, जस्ता अभिव्यक्ति सुनिन्छन्, जस्ता हर्कत देखिएका छन्, त्यसका आधारमा यो अन्दाज गर्न सक्छौँ । तर, हामी त्यस्ता कुनै पनि षड्यन्त्रहरू चल्न दिन्नौँ । हामी यस्ता षड्यन्त्रका विरुद्धमा हामी आम जनताका बीचमा जान्छौँ र खबरदारी गर्छौँ ।

तपाईंले अदालतको कुरा पनि उठाइहाल्नु भयो, निर्वाचनका आयोगमाथिको असन्तुष्टि पनि छदैँछ, खासमा एमालेलाई संवैधानिक निकायप्रतिको अविश्वास किन?

तपाईंले सालोडोलो जिज्ञासा राख्दा यसको उत्तर हुँदैन । संवैधानिक निकायप्रतिको अविश्वास राख्नुभयो जस्ता प्रश्न हामीसँग नगर्दा हुन्छ । सबै संवैधानिक निकायको कुरा होइन मुद्दा अनुसार हो । अदालतको होस् वा अरू संवैधानिक निकायको हामी विषय केन्द्रित भएर ठिक वा बेठीक भनेर कुरा गर्छौँ ।

निर्वाचन हुने एक दिन अनि उम्मेदवारी दिने दुई दिन ? निर्वाचन आयोग कुन सोचबाट निर्देशित हो त ? त्यसैले प्रष्ट रुपमा ‘सिरिज अफ इभेन्ट्स’ हेर्दा सेटिङका दुर्गन्ध देखिरहेका छौँ । निर्वाचन आयोगलाई गठबन्धनवालाहरूले प्रभावित बनाउने, निर्देशित गर्ने, आफ्ना दुरासायलाई ‘इम्पोज’ गराउने जस्ता कुरा त भइरहेका छैनन् ? आशङ्का छन् ।

त्यसो भए चुनाव चिन्ह हरियो कलरको भनेर विरोध किन ? उम्मेदवारी दिन दुई दिएकोमा विरोध किन ? अथवा, २०१५ सालबाटै हरियो, निलो, कालो र रातो कलरमा निर्वाचन आयोगले अभ्यास गरिरहेको दृष्टान्त त छँदैछ नि हैन !

२०१५ सालदेखिको कुरा ल्याएर तपाईंहरू यसलाई ‘जेनेरलाइज, मिनिमाइज’ गर्दै हुनुहुन्छ । कुरा के भने, निर्वाचन भनेको स्वतः दलहरूका लागि महत्त्व राख्ने संवेदनशील विषय हो । निर्वाचन आयोगका कर्तव्य पनि हुन्छन् कि कतिपय यस्ता नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्‍यो भने, निर्णयमा पुग्नु परो भने राजनीतिक दलहरूको परामर्श लिनुपर्ने । तर, दलहरूसँग कुनै परामर्श गर्नु छैन । फटाफट फटाफट गर्ने अनि हरियो हरियो बनाउन खोजेको चाहिँ के ? यहाँ त प्रश्न उठ्छ नि !

एउटा सिलसिला चलिराखेको छ कि संवैधानिक निकायहरूलाई समेत यो गठबन्धनले सेटिङमा सबै कुरा प्रभावित पार्ने अभ्यास गर्दैछ । यो अभ्यासका सन्दर्भमा प्रश्न त उठ्ने भयो नि । निर्वाचनमा जाने राजनीतिक दलहरूलाई, सरोकारवालाहरूसँग राय विचार लिँदा त हुन्थ्यो नि । तर, केहि पनि नगरी फटाफट निर्णय गर्दा आशङ्का पैदा गर्‍या हो ।

भनेपछि निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग सल्लाह परामर्श नगरी गरिएको निर्णयमाथि मात्र असन्तुष्टि हो ?

दुईवटा कुरा, एउटा सप्रसङ्ग षडयन्त्रको, सेटिङको सिलसिला छ त्यसलाई बिर्सन मिल्दैन । र अर्को कुरा निर्वाचन यति संवेदनशील विषय हो कि निर्वाचन आयोगले यसलाई लिड गर्ने हो, कन्डक्ट गरेर सम्पन्न गर्ने हो । अनि, सरोकारवालाहरूसँग चाहिँ किन छलफल गरेन, किन परामर्श गरेन ? कसैसँग सेयर नै नगरी फटाफट गर्ने ! त्यसैले कतै यो सबै सेटिङमा त चलेको छैन ?

अब, २ दिन उम्मेदवारी दर्ता गर्ने यसमा तपाईं कुन सालदेखिको तथ्याङ्क गणना गर्नुहुन्छ ? यो कुन तर्कका आधारमा के गर्न खोजिएको ? यो के हो भने गठबन्धनवालाहरूको उम्मेदवारीमा एकै दिन हुँदा समस्या पैदा हुनसक्छ । फलानाले फलाना ठाउँमा दियो कि दिएन भन्ने कुरा नि थाहा हुँदैन । कहाँ कहाँ कसरी सेटिङ भयो त्यो पनि थाहा हुँदैन । त्यसैले एक ठाउँमा नमिले अर्को ठाउँमा मिलाउने जस्तो देखिन्छ । अर्थात् कहीँ नभएको अभ्यास हैन यो ?

निर्वाचन हुने एक दिन अनि उम्मेदवारी दिने दुई दिन ? निर्वाचन आयोग कुन सोचबाट निर्देशित हो त ? त्यसैले प्रष्ट रुपमा ‘सिरिज अफ इभेन्ट्स’ हेर्दा सेटिङका दुर्गन्ध देखिरहेका छौँ । निर्वाचन आयोगलाई गठबन्धनवालाहरूले प्रभावित बनाउने, निर्देशित गर्ने, आफ्ना दुरासायलाई ‘इम्पोज’ गराउने जस्ता कुरा त भइरहेका छैनन् ? आशङ्का छन् ।

आशङ्का मात्र गर्ने कि, यसको समाधान नि छ ?

पहिलो हामी चल्न दिँदैनौँ । दोस्रो हामी निर्वाचन आयोगमा गम्भीरताका साथ कुरा उठाउँछौँ । यस्ता खाले हर्कत नगर, तिमीले आफ्नो इन्टिग्रिटीमा बस्नुपर्छ भनेर हामी खबरदारी गर्छौँ । हाम्रो भनाइ के हो भने लोकतन्त्रमा काम गर्दा पारदर्शी ढङ्गले गर्नुपर्‍यो  । जनताप्रति जबाफदेही हुनुपर्‍यो । त्यसमा राजनीतिक दल प्रत्यक्ष सम्बद्ध छन् भने तिनीहरूसँग परामर्श गर्नुपर्‍यो ।

स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित होऔँ, कसैसँग गठबन्धन र चुनावी तालमेलको आवश्यकता नभएको बताइरहेको एमालेले स्थानीय स्तरमा चाहिँ तालमेल गर्नेजस्तो देखिन्छ । के एमालेलाई आफ्नो शक्तिप्रति विश्वास नभएर हो ?

एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउँछ । जसको खुट्टा दह्रो छैन उसले वैशाखी खोज्छ । गठबन्धनवालाहरू आज को कसको वैशाखी टेक्दै छन् हेर्दा थाहा भइहाल्छ । त्यसैले हामी नेकपा एमाले आफ्ना मान्यता, आफ्ना विश्लेषणका आधारमा अगाडी बढ्न चाहन्छौँ । जहाँसम्म बहुमत ल्याउने कुरा छ, मिति टिपेर राख्नुहोस् कि म घोषणा गर्छु, हामी बहुमत ल्याउँछौँ । यद्यपि यसबारेमा हामी विभिन्न चरणमा अध्ययन (सर्भे) गरिरहेका छौँ ।

अब, तालमेलको कुरा प्रष्ट छ कि, हामी गठबन्धन बनाउँदैनौ । बोल्डमा बुझ्नुहोला, कहीँ कतै हामी वैशाखी टेक्दैनौँ । अब, निर्वाचनमा ‘लोकल एड्जस्टमेन्ट’को कुरा भने हुनसक्छ ।

२०४८ सालको निर्वाचनमा एमाले क्रान्तिकारी धारबाट आएको थियो । मदन भण्डारी काठमाडौँको दुई वटा क्षेत्रबाट उठ्नु भएको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ बाट उठ्नु भएको थियो । मनमोहन अधिकारी सुनसरी क्षेत्र नं. १ बाट उठ्नु भएको थियो । त्यसबेला पनि सिट एडजस्टमेन्टको कुरा आएको थियो । त्यसबेला हामी एमाले कति लचक थियौँ भने त्यो ‘रेसिप्रोकेट’ हुनुपर्छ । एमाले महासचिवले किसुनजीलाई सहज हुने हिसाबले त्यसो गर्नुभएको थियो ।

तर, त्यो बेला काँग्रेसले दम्भपूर्ण भन्यो कि, ‘स्वर्गमा चुनाव लडे पनि काँग्रेसले जित्छ, नर्कमा चुनाव लडे पनि जित्छ ।’ तर, दुर्भाग्य भयो । त्यसैले मैले भन्न खोजेको, हामी एक्लै चुनाव लड्छौँ । र, स्थानीय आवश्यकता अनुसार कहीँ कोही कोहीसँग सिट एडजस्टमेन्ट हुनसक्छ । यो निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूका लागि स्वाभाविक हो ।

तर, एमाले शीर्ष नेतृत्वले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग बढाएको भेटघाटले त चुनावी तालमेलको सङ्केत गर्छ नि ?

नेपालमा जतिसुकै विभेद भए पनि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि भेटघाट गर्ने कल्चर छ । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष गठबन्धनको योजना अन्तर्गत अपदस्त हुनुभए पनि उहाँ बालुवाटार जानु भयो । प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट जानु भयो । यसरी भेटघाट कुराकानी त हुन्छ । हाम्रा आफ्ना मुद्दा छन्, त्यसैले हामी ‘वेल कल्चर’बाट प्रस्तुत हुन चाहन्छौँ । त्यसैले कोही नेता अरू कोहीसँग भेट हुँदैमा त्यसलाई अस्वाभाविक लिन मिल्दैन । तर, फेरि पनि दोहोर्‍याउँछु, यो निर्वाचनमा हामी कुनै पनि किसिमको गठबन्धन बनाउँदैनौँ । हामीलाई आफ्नै खुट्टामाथि भरथेग छ । हामी वैशाखी टेकेर उभिन चाहँदैनौ ।

जस्तो, पुष्पकमल दाहाल जीहरूले वा उपेन्द्र यादवजीहरूले खरर चिठ्ठी लेख्दा सरिता यादव, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, लेखराज भट्टहरू निष्कासन हुन्छन् । तर, नेकपा एमालेले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरेर पठाइसकेपछि अग्नि सापकोटा को हुन्, जसले तजबिजी कुरा गर्छन् ?

एमाले निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा जनतालाई यो यो कारणले हामीलाई भोट हाल्नुस् भनेर कसरी भन्नु हुन्छ ?

दुई/तीनवटा कुरा छन् । यसबीचमा एमालेको नेतृत्वमा भएका कामहरू कहीँ लुकाउनु पर्दैन, ढाँट्नुपर्दैन । त्यसैले जस्ताको तस्तै हाम्रा कुरा जनताले बुझ्ने गरी पत्याउने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा स्थानीय तहलाई सबल बनाउन २०४७ सालमा संविधान जारी हुँदा, मदन भण्डारीले त्यसबेला आलोचनाका २७ वटा बुँदा जारी गरिरहँदा, हामी कसरी स्थानीय तहलाई उजागर गर्न चाहन्छौँ भन्ने हाम्रा दृष्टिकोण र प्रस्तावहरू त्यहाँ पनि छन् ।

२०५४ सालमा हामीले हाम्रै नेता मन्त्री हुनुभएका बेलामा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्ताव ल्याइयो । त्यसैले स्थानीय तहलाई कसरी सशक्तिकरण गर्ने भन्ने विषयमा एमालेसँग कालक्रमिक विरासत छ । यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनु पर्छ ।

अर्को विषय, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका साथीहरूको काम त खुल्ला रूपमा हेर्न सकिन्छ नि । त्यो विषय त बनावटी पारामा भन्नु परेको छैन । पूर्वाधारका कुरामा, शिक्षा स्वास्थ्यका कुरामा प्रतिकूलताका बाबजुद हाम्रा साथीहरूले के कति गर्नु भएको छ त्यो त प्रस्टै छ । ती सबै कुरा संगठित ढङ्गले जनताका बीचमा लानुपर्छ ।

त्यस कारणले हाम्रो बिचारहरूको आधारमा, हाम्रा कामका आधारमा, हाम्रा योजनाका आधारमा जनतासँग हामी ‘आई टू आई’ कुरा गर्छौँ । के–के गर्‍यौँ र के गर्ने छौँ यसबारेमा पनि हामी ‘आई टू आई’ कुरा गर्छौँ ।

तर, हिजो दुई तिहाइ बहुमत भएर पनि संसद् भङ्ग गर्ने, सत्ता बाहिर हुँदा पनि संसद् अवरोध कायमै राख्ने, यो प्रवृत्ति देखेका जनताले पुनः एमालेलाई नै किन भोट दिने ?

यो नबुझ्नेहरू वा पूर्वाग्रहबाट पीडित भएकाहरूले यस्तो खालको कुरा गर्छन् । अथवा एमालेलाई हेर्ने दृष्टिदोषीहरूले पनि यस्ता कुरा गर्छन् । एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने २०७४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेको बहुमत होइन । जम्मा १२१ सीटमात्र हो । माओवादीसँग बाम तालमेल गर्दा बहुमत भएको हो । पछि उपेन्द्र यादवको पार्टीसमेत सरकारमा सामेल भएपछि हामीलाई थप कम्फर्टेवल भएको हो ।

जब, त्यो बाम तालमेल नै टुट्यो, पार्टी एकता नै नरहेपछि स्वतः हामी अल्पमतमा पर्‍यौँ । त्यसमाथि केही मान्छे चोइटिएर गएपछि हामीसँग अहिले ९८ जना सासंद हुनुहुन्छ । सबैभन्दा ठूलो पार्टी आज पनि हामी नै छौँ । तर, दुई तिहाइ ल्याएको थियो भनेर भ्रम किन छर्ने ? हो हामी ‘लार्जेस्ट’ पार्टी हौँ तर, कहाँ बहुमत, कहाँ दुई तिहाइ !

दोस्रो विषय चाहिँ, संसद् चल्न नदिएको विषयमा पटक पटक हामी सबैले भनिरहेका छौँ कि सभामुखले अवरोधपूर्ण काम गरे । गठबन्धनको मतियार भएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रस्तुत हुनुभयो । सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्छ, कुनै दलसँगको आबद्धता राख्नु हुँदैन ।

जस्तो, पुष्पकमल दाहाल जीहरूले वा उपेन्द्र यादवजीहरूले खरर चिठ्ठी लेख्दा सरिता यादव, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, लेखराज भट्टहरू निष्कासन हुन्छन् । तर, नेकपा एमालेले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरेर पठाइसकेपछि अग्नि सापकोटा को हुन्, जसले तजबिजी कुरा गर्छन् ?

त्यसैले हामीले दुईवटा कुरा गरेका छौँ कि उहाँले १४ जनालाई निष्कासनको सूचना टाँस्नु पर्‍यो । यदि टाँस्नु हुन्न भने उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्‍यो । यो हाम्रो कुरा दृढतापूर्वक हामीले राख्यौँ, राखिरहन्छौँ ।

प्रारम्भमा त यो विषय थिएन । हिजो संसद् विघटन गर्नु हाम्रो औचित्य थियो भनेर भनिरहेका थियौँ । तर, अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्‍यो । त्यसमा हामीले कुनै समस्या ठानेनौँ । हामी संसदीय व्यवस्थामा त सामेल नै थियौँ । तर, यो उठेको विषयमा जवाफ दिनु पर्छ कि पर्दैन ? त्यसैले म फेरि भन्छु, अग्नि सापकोटा या अरू केही गठबन्धन वा कुनै दलको मतियार भएर प्रस्तुत हुनुहुन्छ भने, सभामुखको गरिमालाई कायम राख्न सक्नुहुन्न भने त्यो विरोध योग्य हुन्छ ।

तर, चिठ्ठी पठाएको कुरा सञ्चारक्षेत्रमा आएपछि त्यो हुँदै होइन मरिजाउँ होइन, प्रधानमन्त्री देउवाले झुट बोले भनेर बोल्ने पनि प्रचण्ड नै हो । त्यसको भिडियो प्रमाण नै छ नि । अनि फेरि अमेरिकनहरूले चिठ्ठी नै छाप्यो भन्ने ? लाजसरम छ कि छैन ?

अब संसद्मा कुनै निकास निस्किँदैन, संसद् अधिवेशन त बन्द गरियो नि ?

विचित्र छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता गरे । छलफलका लागि समिति बनेको छ । संसद्मा सामान्य छलफल भएर समितिमा हस्तान्तरण गरिनुपर्थ्यो । तर, त्यो पनि नगरी अचानक छापामार शैलीमा प्रचण्ड, माधव र शेरबहादुरज्यूको योजनामा संसद् स्थगन गरिएको छ । त्यसैले यो गठबन्धनकारी शक्ति मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व चाहँदैन । आर्थिक विकाश र समृद्धि चाहँदैन । राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदैन । सामाजिक सद्भावमा कमजोर बनाउँछ । देश बनाउने सपनाहरूलाई जागृत हुन दिँदैन । यो उद्देश्यका साथ यसले संविधानको बर्खिलाप गर्ने काम गर्छ र मुलुकको हित विपरीत काम गर्छ ।

तर, एमालेले हिजो संसद् भङ्ग गरेको विषयलाई प्रमाणित गर्नैका लागि संसद् अवरोध कायम राखेको भन्ने आरोप छ नि ?

अदालतले राजनीतिक मुद्दाहरूमा फैसला दिएका कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छैन । ती कुराहरूमा हाम्रा आफ्नै ‘रिजर्भेसन’हरू छन् । अर्को न्यायपालिकाको मान्छेले यो र त्यो भन्दे हिँड्नु कति जायज हुन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा होला ।

अदालतले पनि संविधानअन्तर्गत रहेर नै काम गर्ने हो । संविधानको व्याख्या विश्लेषण पनि उसले गर्ने हो । तर राजनीतिक मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरूले व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो, दृष्टिकोण बनाउने हो । र, संसद् विगठनका विषयमा हामीले जनतासम्म पुगेर हामीले गरेका कामका बारेमा सत्य असत्य, त्यसको औचित्यबारेमा पुष्टि गर्न पनि तयारै थियौँ । यदि हामीले गलत गरेका थियौँ भने जनताले दण्डित गर्थे । त्यो परिणाम भोग्न तयारै थियौँ । हामीले गरेको संसद् विघटनबारे जाँचिन दिनुपर्थ्यो नि । संसद् पुनर्स्थापना भएपछि चाहिँ के भयो त ?

संसद् पुनर्स्थापना भएपछि केही भएन भन्नुभयो तर एमसीसी त पास गराउनुभयो । तपाईंहरूको राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि एमसीसी स्वीकार गरेकै छ हैन ?

यसमा एमसीसीको पनि खेला हो । यसमा प्रचण्ड जीको नौटङ्की देख्नुभएन ? हामी नक्कली कुरा गर्दैनौँ । एमसीसीको बारेमा हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ । सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो । हिजोको सरकारले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग, डोनर एजेन्सीसँग विधिवत् रूपमा सम्झौता गरेको छ । पछि अर्कैको सरकार बने पनि त्यो सम्झौताको परिपालना गर्नुपर्छ ।

यो एमसीसी २००४ बाट सुरु भयो । २०११ मा नेपाल प्रवेश गर्‍यो । २०१४ मा त्यसको कार्यविधि बन्यो । २०१७ मा सम्झौता भयो । २०१९ मा नेपालले प्राप्त गर्ने सहयोगको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधि बन्यो । यसरी यसको एउटा सिलसिला छ । अनि केपी ओली नेतृत्वमा आइसकेपछि हिजोबाट हुँदै आएको कुरालाई संसद्मा लगेर छलफल गराउन चाहनुभयो । हाम्रो कानुन मन्त्रालयले नै भन्यो, हुन्छ लगेर छलफल गराए हुन्छ ।

अनि, सुटुक्क सरकारले पास गर्दा हुने तर संसद्मा छलफलका लागि लान नुहुने ? हामी त्यसरी ‘कम्बल ओढेर घ्यू’ खाने पक्षमा छैनौँ । एमसीसीका बारेमा हाम्रो कहिल्यै नकारात्मक धारणा रहेन । कतिपय साथीहरूले आफ्नो वैयक्तिक धारणा राख्नुभयो । तर, हामीले एमसीसीको डोनर एजेन्सीको आग्रहमा हाम्रो प्रक्रिया पुर्‍याएर संसद्मा छलफलका लागि दर्ता गर्‍यौँ । दर्ता गरिसकेपछि छलफल गर्न नचाहने कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटा हुन् । उहाँहरू दुवै जना प्रचण्डको निर्देशनमा यो धन्दा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा प्रचण्डको षड्यन्त्रपूर्ण दाऊ थियो, ‘एमसीसीको कार्ड प्रयोग गरेर ओलीजी लाई ताछ्न सकिन्छ कि ?’

अर्कोतिर अमेरिकन राजदूतसँग केपी ओलीको सरकार ढलिसकेपछि एमसीसी पास गर्ने जिम्मा मेरो हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले भनेका कुरा तपाईंलाई पत्यार नलाग्ला तर, यो पुस्ट्याइँ कति बेला हुन्छ भने, एमसीसीलाई उहाँले लेखेको चिठ्ठीले  पुष्टि गर्छ । उहाँले स्थानीय निर्वाचन पछि पास गरौँला, चुनाव बिग्रिन्छ त्यसैले चुनाव पछि पास गरौँला भनेको हो । गठबन्धनका कतिपयलाई चित्त बुझाउनु छ त्यसैले अहिले होइन पछि पास गरौँला भनेर प्रचण्डजी ४/५ महिनाको समय माग्नु भएकै हो ।

एमाले विभाजन भएको ठान्दै ठान्दिनँ । केही मान्छे चोइटिएर गए तर एमालेमा थपिएर आएका कति छन् ? त्यो त हिसाब नै गर्नुभएको छैन । कमसेकम पूर्वदेखि पश्चिमसम्ममा अहिले मात्र ५ लाख मान्छे एमालेमा थपिएका छन् ।

तर, चिठ्ठी पठाएको कुरा सञ्चारक्षेत्रमा आएपछि त्यो हुँदै होइन मरिजाउँ होइन, प्रधानमन्त्री देउवाले झुट बोले भनेर बोल्ने पनि प्रचण्ड नै हो । त्यसको भिडियो प्रमाण नै छ नि । अनि फेरि अमेरिकनहरूले चिठ्ठी नै छाप्यो भन्ने ? लाजसरम छ कि छैन ?

कार्यकर्तातिर हेर्‍यो एउटा कुरा, जनतातिर हेर्‍यो अर्को कुरा, विदेशीतिर हेर्‍यो एउटा कुरा, कति सकेको ? त्यसैले हामीले एउटा प्रक्रियाबाट अघि बढिसकेको विषयप्रति कहिलैपनि नकारात्मक रहेनौँ । तर, एमसीसी पास हुनअघि गठबन्धनको कालेले एउटा भन्ने, गोरेले एउटा भन्ने, भालेले अर्को भन्ने, खैरेले अर्को कुरा भन्ने । तर हामी प्रतिपक्षीले भने गठबन्धनको पोजिसन मागेका थियौँ नि ।

हाम्रो विषयमा त संसद्ले हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गरेको भए हामी भाग्दैन थियौँ । वा, प्रचण्डजी ले जस्तो नक्कली चिठ्ठी पठाउँदैन थियौँ वा बहिस्कार गरेर पास गर्न सहयोग गर्छौँ भनेर शेरबहादुर देउवालाई अनुनय विनय गरेझैँ त हामी गर्दैन थियौँ । हामी खुलेर लाग्थ्यौँ र १२/२७ कुरा गर्नै पर्दैन नि । तर, कार्यान्वयनका विषयमा भने देश र जनताको देशको अधिकतम हितमा हुनेगरि हामीले कोशिष गर्नुपर्छ ।

एमसीसीका बारेमा जनतामा मतभेद कायमै छ । अब निर्वाचनमा जाँदा एमाले एमसीसीबारे बोल्छ कि बोल्दैन ?

हामी किन नबोल्ने ? बाल्छौँ र यसमा एमालेलाई तनाव पनि छैन । यो आगो सल्काउने, नक्कली कुरा गर्ने भनेको प्रचण्ड र माधव नेपाल थिए । कार्यकर्तालाई एमसीसीको बारेमा मुर्दावाद भनेर भन्न लगाउने अनि फेरि चुप लाग न चुप लाग पनि भन्ने ।

तर, एमालेले त्यो तमासा गरेकै होइन । हामीले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार हुँदा यसमा छलफल होस् भनेर टेबल गरेका हौँ । त्यसैले एमसीसीका बारेमा आएका प्रत्येक कुराको जवाफ हामी दिन्छौँ । एउटा प्रक्रियाबाट आएको एमाले एमसीसीको विपक्षमा हुने कुरै हुँदैनथ्यो ।

पार्टी फुटको घाउ बोकेर स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ, । यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेसामु के कस्ता चुनौती छन् ? 

हामी स्पष्ट छौँ, गठबन्धन गर्दैनौँ, एक्लै चुनाव लड्छौँ । र, त्यसरी लडेको चुनावमा हामी बहुमत ल्याउँछौँ । बहुमत ल्याउने आधार के त भन्दा, हाम्रा विचार, हाम्रा कार्यक्रम, हाम्रा योजना र प्रतिबद्धता नै हुन् । आजका दिनमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षी हुँदाहुँदै प्रवेश गनेको लहर छ । यो त गठबन्धनमा हुनुपर्ने हो नि तर, देशभर एमाले प्रवेशको लहर चलेको छ । एमालेले केही दिएर उहाँहरू पार्टी प्रवेश गर्नुभएको त होइन ।

एक्लै निर्वाचनमा गएर बहुमत ल्याउने दाबी गरिरहँदा जनता आश्वस्त हुने आधार चाहिँ के?

एमाले विभाजन भएको ठान्दै ठान्दिनँ । केही मान्छे चोइटिएर गए तर एमालेमा थपिएर आएका कति छन् ? त्यो त हिसाब नै गर्नुभएको छैन । कमसेकम पूर्वदेखि पश्चिमसम्ममा अहिले मात्र ५ लाख मान्छे एमालेमा थपिएका छन् ।

भनेपछि ५ लाखले एमालेलाई रिकभर गर्छ ?

५ लाखले एमालेलाई रिकभर गर्छ भन्ने होइन । ट्रेन्ड हेरौँ न । हामी कुरा गर्दा गर्दै पनि कति ठाउँमा पार्टी प्रवेश गरिरहेका छन् । बिहान बेलुका दिउँसो, बैठक चल्दा चल्दै जहाँ पति एमाले प्रवेशको लहर छ नि ! एमालेमा बढो विचित्रको आकर्षण देख्छु म । एमालेले उहाँहरूलाई न पैसा दिएको छ न प्रलोभन । त्यस्तो त केही छैन । त्यसैले यो बुझ्नुहोस् कि, कुनै आग्रह नराखी प्रवेश गरिरहनु नै भएको छ । होला प्रचण्डजीहरुले त आग्रह राख्लान्, तर भित्र भित्रै उनीहरूले पनि बुझ्दै छन् कि यो के हुनेवाला छ भनेर । त्यसैले म भन्दै छु, यो निर्वाचन नगराउन अनेकखाले धन्दा हुन सक्छन् कि भन्ने लागिरहेको छ ।

फेरि गाह्रो छ नि भनेर थररर कामेर बस्ने ? मैले अहिले बोलको कुरा अभिलेख भइरहेको छ । म गठबन्धनलाई के भन्दै छु भने, सक्नुहुन्छ एक्ला एक्लै आउनुहोस्, सक्नुहुन्न मिलेरै आउनुहोस् । हामी गठबन्धन गर्दैनौँ । यो फेरि कुनै झ्वाँकमा बोलेको वा लुकिछिपी बोलेको होइन नि । भन्नका लागि नभनेर हाम्रो फर्म अडर नै हो ।

चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले मतदाता लोभ्याउन गर्ने घोषणा र प्रतिबद्धता पुरा नगर्ने गर्दा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ । एमालेले आफ्ना प्रतिबद्धता के के पुरा गर्‍यो ?

एमालेबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहका साथीहरूले के कु गर्नु भयो ती कुराहरू स्पष्ट छन् । ती कुरालाई हामी संगठित ढङ्गले भन्छौँ र दोस्रो कुरा हामी आउने दिनमा के के गर्छौँ पहिलेका प्रतिबद्धताका आधारमा प्राप्त भएका अनुभवका आधारमा पनि हामी आउने दिनमा केके गर्छौँ त्यो भन्छौँ । हामी जे गर्छौँ त्यो मात्र बोल्छौँ । कुनै नेताको मनमा लागेको कुरा भन्ने होइन । हामी त्यहाँको आवश्यकतामा आधारमा रहेर जनताका विचारलाई समेत ख्याल गरेर हामी अघि बढ्छौँ । अनि के को झुटा आश्वासन ?

१ सय रुपैयाँ बूढाबूढीलाई दिन थाल्ने पनि हामी हौँ, ४ हजार पुर्‍याउने पनि हामी नै हौँ, एमाले हो । मनमोहन अधिकारीले १ सय वितरण गर्दा राष्ट्रको सम्पत्ति कनिका छरेजस्तो भो भन्नेहरू थिए, तर केपी ओलीको नेतृत्वले ४ हजार पुर्‍याएकै हो । त्यसैले हामी जे कुरा भन्छौँ, त्यो गर्छौँ । जनतालाई पत्याउने गरी बुझ्ने र पत्याउने गरी गर्छौँ । त्यसैले निर्वाचनमा एमालेबाट कोही चोइटिएर जाँदा केही हुँदैन । निर्वाचनसम्ममा विभिन्न भ्रमवश गएका साथीहरू पनि एमालेमा फर्किसक्नु हुन्छ । त्यसैले अब एमालेले गर्ने कुराको हकमा म के कबुल गर्छु भने, हिजोको भन्दा पनि मोर कङ्क्रिट कुरा बोल्छौँ ।

ठ्याक्कै यो–यो गर्‍यौँ भनेर ‘टु द पोइन्ट’ भन्न सक्नुहुन्छ ?

जे छ, त्यो त जनताले प्रष्ट बुझेका छन् । जस्तो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेका छौँ । त्यसका लागि हाम्रो ५ वटा आधार छन् । कृषिको कुरा । यसमा हामीले भूमि व्यवस्थाको कुरा थालेका थियौँ । यसमा अब, एक पटकलाई जमिन नहुनेलाई जमिन दिनुपर्छ भनेर भन्यौँ । सबै काम त हामीले गरिसकेका थियौँ तर, भंग गरियो । अनि अहिले नयाँ नौटङ्की गरिँदै छ ।

हामी भूमि नहुनेलाई नयाँ ढंगले भूमि वितरण गर्नेमा थियौँ । अर्को कुरा भू–व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा हामी ठोस नीति, योजना, कार्यक्रम र ठोस आचरणका साथ प्रस्तुत हुन्छौँ । उद्योगका बारेमा, ऊर्जाका बारेमा, पर्यटनका बारेमा त्यही अनुसार प्रस्तुत हुने छौँ । यस्तै पूर्वाधारको कुरा, शिक्षाको कुरा र स्वास्थ्यको कुरामा केन्द्रित भएर हामी अघि बढ्छौँ । हामी केन्द्रीय तहमा हाम्रा प्रतिबद्धताहरू नीतिगत तहमा कसरी अघि बढ्छौँ भनेर बोल्छौँ र स्थानीय प्रतिबद्धता के हुन्छन् त्यसबारेमा हामी प्रष्ट बोल्ने छौँ । त्यो पार्टीको घोषणा पत्रमा पनि प्रष्ट राख्ने छौँ । र, स्थानीय तहको यस कार्यकालका बारेमा हामी रि–भिजिट गरेर जाने छौँ ।

बहुमत दाबी गर्दै गर्दा पार्टी फुट र पाँच दलीय गठबन्धनको प्रभाव यस पटक नेकपा एमालेमा कस्तो पर्ला ? एमालेको ठोस विश्लेषण के छ?

बाक्सा घोप्ट्याएर परिणाम भन्न त सक्दिन म । मेरो व्यक्तिगत विश्लेषणका आधारमा बोल्ने न हो । हामीले गरेका काम, केन्द्रीय सरकारमा हुँदा गरेका कामहरू जनताका बीचमा छन् । अब, हामीले गर्ने काम पनि त्यत नै छन् ।

अनि हिजो हामी सरकारमा हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढालेर मूल प्रतिद्वन्द्वीकोमा गएका छन् । राष्ट्रपतिकहाँ मुद्दा हाल्न गएका छन् । अनि अब यिनीहरूको पक्षमा जनता जान्छन् ? जनताले बुझ्दैन ?

फेरि गाह्रो छ नि भनेर थररर कामेर बस्ने ? मैले अहिले बोलको कुरा अभिलेख भइरहेको छ । म गठबन्धनलाई के भन्दै छु भने, सक्नुहुन्छ एक्ला एक्लै आउनुहोस्, सक्नुहुन्न मिलेरै आउनुहोस् । हामी गठबन्धन गर्दैनौँ । यो फेरि कुनै झ्वाँकमा बोलेको वा लुकिछिपी बोलेको होइन नि । भन्नका लागि नभनेर हाम्रो फर्म अडर नै हो ।

यो सुन्दा प्रिय लाग्ने वामपन्थी एकता यथार्थ जिन्दगीमा एकरति उपादेयता नभएको चिज हो । यसको आवश्यकता नै छैन ।

२०७४को स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल ७५३ मध्ये एमालेले २९३ स्थानमा जित निकालेको थियो तर, त्यसबेला १५ सयभन्दा कम मतान्तर २३२ वटा स्थानीय तहमा थियो । पार्टी फुटको असर ती सबै स्थानीय तहमा पर्ला नि त !

मान्छेहरू अत्यन्तै अनैतिक, अनुचित, अराजनीतिक, आपराधिक योजना अन्तर्गत चोइटिएर गए । यसको कुनै औचित्य छैन । यो अपराधपूर्ण कुरा हो भनेर मान्छेले जज गरिरहेका छन् । 

अर्को विषय हामीले २०७४ सालमा काँग्रेस र माओवादीले गठबन्धन गर्दा पनि ४२ प्रतिशत एक्लै ल्याएको हो नि । त्यस बेला एमालेमा यस्तो ढंगको प्रवेश लहर त थिएन । र, हामी अहिले जुन ढंगको अभूतपूर्व अभियानमा छौँ यसले परिणाम देखाउन बाँकी नै छ । त्यसैले एमालेले बहुमत ल्याउन सक्दैन भन्ने आशयका साथ जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्छ नि, यसमा भन्छु हाम्रा कामका, विचारका, योजनाका आधारमा हामी ल्याउँछौँ ।

तर, यदि तपाईं राजनीतिमा गाणीतिय जवाफ खोज्नुहुन्छ भने त्यो जवाफ पाउनु हुन्न । अहिले चोइटिएर गएकाहरू कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने अपराधपूर्ण कामका पात्र भएर गएका छन् । यो मेरो आरोप होइन, आम जनताको बुझाइ हो ।

अनि, गठबन्धन भएन भने हामी सकिन्छौँ भनेर सातो गएर बोलिरहेका छन् । अनि, जो जो भूलबस गएका छन् उनीहरू फर्किरहेका छन् । भनेपछि तपाईं गणितीय जवाफ नखोज्नुहोस् न ।

पार्टी भित्र पुनः कम्युनिष्ट एकताको विषयले प्रवेश पाएको छ, यो कतिको सम्भव छ ?

यो कम्युनिष्ट एकता भनेको मौसम मौसममा बजाउने सुन्दर बाजा होइन ।  कुन कम्युनिष्ट एकता, के बाम एकता सोध्नुभएको ? पार्टीमा आउनु पर्‍यो । प्रचण्डसँग सम्बन्ध भएका माओवादी साथीहरू आइ रहनुभएको छ र, आउनु पनि पर्‍यो । हिजो भ्रमवश माधव नेपालसँग जानुभएका सम्बन्धित साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ र आउनु पनि पर्‍यो । अनि उहाँहरूसँग के को गठबन्धन ?

प्रष्ट यो हुनुहोस् कि, यो सुन्दा प्रिय लाग्ने वामपन्थी एकता यथार्थ जिन्दगीमा एकरति उपादेयता नभएको चिज हो । यसको आवश्यकता नै छैन ।

तपाईंको आशय त आजको एउटै वाम शक्ति नै नेकपा एमाले हो भन्ने पो आयो त ?

आजको अवस्थामा एमाले सुदृढ भएर नै यो कम्युनिष्ट एकतालाई नेतृत्व गर्न सक्छ ।  त्यसैले साथीहरू पार्टीमा आउनुपर्‍यो । कम्युनिष्ट पार्टीका सरकारलाई ढाल्ने अनि मूल प्रतिपक्षी, मूल विरोधी शक्तिको नेतालाई लगेर सरकार बुझाउने, अनि यिनीहरू वामपन्थी, यिनीहरू कम्युनिष्ट?

तपाईंलाई एउटा कुरा भनौँ, कोरियामा यति कम्युनिष्ट पार्टी भए रे कि, आइतबारे कम्युनिष्ट पार्टी, सोमबारे कम्युनिष्ट पार्टी, मंगलबारे कम्युनिष्ट पार्टीले गर्दा हैरान भएर पछि वर्कर्स पार्टी राखेका थिए रे । त्यसैले पार्टीको नाम कम्युनिष्ट राख्दैमा हुँदैन । बाह्य शक्ति र भित्री कम्युनिष्ट विरोधीहरूको खेलौना बन्ने मान्छेहरू कसरी कम्युनिष्ट बन्न सक्छ ? हिजो कुनै बेला केही गर्‍या थिए भने पनि त्यो इतिहासको प्रसङ्ग मात्र हुनसक्छ ।

अनि तपाईंकै दलका नेताहरू कम्युनिष्टहरूको साझा उद्देश्य समाजवाद भन्दै हुनुहुन्छ अनि एकताप्रति तपाईंहरुको अरुचि किन ?

कसैका पवित्र र सुन्दर चाहनाप्रति टिप्पणी गर्न चाहन्न तर, यर्थाथतामा त्यसको विश्लेषण गर्दा निर्मम ढंगले गर्नु पर्छ । त्यो भावनात्मक ढंगले पवित्र चाहना व्यक्त गर्न त जसले पनि सक्छ नि । तर कोसँग मिल्ने ? कस्ता मन्छेसँग मिल्ने ? कम्युनिष्ट पार्टीका सरकारलाई ढाल्ने अनि मूल प्रतिपक्षी, मूल विरोधी शक्तिको नेतालाई लगेर सरकार बुझाउने, अदालतमा गएर मुद्दा हाल्ने, अदालतमा सनाखत गर्ने, अनि फेरि कम्युनिष्ट ?

के  नेकपा एमालेभित्र आउने फरक मतले स्पेस नपाउने अथवा पार्टीले फरक मतको सम्बोधन गर्न आवश्यक किन ठान्दैन ?

कम्युनिष्टहरूको विचार भनेको फागु खेल्दै हिँड्ने त होइन नि, जात्रा मनाउँदै हिँड्न त होइन नि । बिचार प्रकट हुने त एउटा औपचारिक समय, विधि ठाउँ छ नि । हामीले भर्खर राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यौँ ।  नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको इतिहासमा पहिलो पटक एमालेले विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशेन गर्‍यो । जहाँ हाम्रा विचार प्रस्तुत भए । विधान पारित भयो । विरोधीहरूले शङ्का गरेका थिए, तर हामीले खुलेर काम सम्पन्न गर्‍यौँ । भनेपछि विचार राख्ने, के ठिक के बेठीक भनेर मत मतान्तर गर्ने ठाउँ त त्यहाँ थियो नि ।

पार्टी अध्यक्षकै विरोधमा उत्रने पनि थिए । उहाँहरूलाई हामीले रोकेनौँ नि । त्यसैले विचार र बहस गर्न कम्युनिष्टका लागि वैधानिक ठाउँ हुन्छ, परिभाषित समय र अवसर हुन्छन् । जति बेला पायो त्यो बेला गर्छु भनेर हुन्छ र ! प्रिय लाग्यो बोल्दी हाल्यो गरेर हुन्छ ?

तपाईं लगायतका केही शीर्ष नेताहरूले मुलुकमा धेरै दल हुँदा झन् समस्या भयो भनेर दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरेको देखिन्छ । यो अवस्था कसरी आयो ? 

यसमा प्रचण्ड नै तरङ्गित भएको मैले सुनेको छु । सँगै अन्य साना दल पनि आतङ्कित भएको सुने । तर, कसैले बनाइदिएर फैसला गरेर दुई मात्र बनाउने त हुँदैन होला । यसका केही प्रक्रिया होला । संविधानमा यसबारे किटानी व्यवस्था नै छ, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न त मिलेन । संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यो अनुसार त चल्नु पर्‍यो । तर, बहस छलफल त विभिन्न ले विभिन्न कोणबाट गर्लान् अनि त्यसमै तरंगित किन हुनु पर्ने, किन आतङ्कित हुनु ?

अनि, संविधान विपरीत किन परिकल्पना गरियो ?

नेपाली काँग्रेसले लिड गरेको अलायन्स र अर्को कम्युनिष्टहरूले लिड गरेको अलाइन्स कसैले परिकल्पना गर्‍यो होला ? तर, नेपालको संविधानमा विद्यमान जे व्यवस्था छ, त्यो मानेर हिँडिरहेका छौँ । किन टाउको दुखाउने । किन तरङ्गित हुनुपर्ने ?

अन्त्यमा कम्युनिस्ट कम्युनिस्टबीच नै एक अर्कामा गालिगलौचको अवस्था देखिन्छ, यो अवस्थाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लक्ष्यमा कहिले पुग्न सकिएला ?

यहाँ सापेक्षतामा यो विषय बुझ्न आवश्यक छ । आजको यर्थाथ के हो भने, मुद्दामा आधारित रहेर कुरा गर्ने हो । आरोप प्रत्यारोप किन होला भन्ने होइन, मुद्दामा रहेर कुरा गरौँ ।

हिजो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार ढाल्ने, काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने । अनि बाबा हामी तिम्रै काँधमा छौँ, तिमीलाई नै साथ दिन्छु, खबरदार यो वैशाखी छुट्ला भन्छौँ अनि फेरि कम्युनिष्ट भनिरहन्छौँ । यो त विचित्र छ ।

त्यसैले यो आरोप प्रत्यारोपको कुरा होइन आजको यथार्थ के हो भने, नेकपा एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका बारेमा वकालत गर्छ, आर्थिक विकास र समृद्धिका बारमा एमालेले वकालत गर्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रका बारेमा वकालत गर्छ । समाजको अराजकता अन्त्य गर्ने र सामाजिक सद्भावको वकालत गर्छ । देश बनाउने सपना र जागरणको कुरा गर्छ । अनि, अरू एमालेका यिनै विषयको खुट्टा काट्ने कुरा गर्छन् । अनि को गलत, को सही ?

त्यसो भए यत्ति गर्दा समाजवादसम्म पुगिन्छ ?

समाजवाद कुनै जम्प गरेर पुग्ने ठाउँ होइन । समाजवादको आधार निर्माण गर्नु भनेको अहिलेको परिवर्तन पश्चात् रहेका सामन्तवादका अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्नु, दलाल नोकरशाही पुँजीवादको विरोध गर्नु, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु हो । तर, भाषणमा मात्र होइन, नीतिमा, कार्यक्रममा, योजनामा र आचरणमा यी काम गरेर समाजवादको आधार तयार गर्न सकिन्छ ।

तपाईंले यसो भन्दै गर्दा एमालेभित्रै सामन्तवाद झाँगियो भनेर सामाजिक सञ्जालदेखि सबैतिर टिप्पणी हुने गर्छ नि ?

म त्यो सामाजिक सञ्जाल धेरै हेर्दिन । ती दशथरी खाले कुरा हेर्ने फुर्सद पनि हुँदैन । कतिपय विचारका कुरा आउँदा पढिन्छ । त्यो अलग कुरा भयो । जसले एमालेमा जसले सामन्तवाद देख्छन्, ती वास्तवमा एमालेलाई नबुझ्नेहरूले मात्र हो, विनम्रतापूर्वक म यतिमात्र भन्न चाहन्छु ।