राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पानीको स्रोत संरक्षणका लागि यस विषयमा भएका नीति, कानून कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । 

विश्व पानी दिवसको अवसर पारेर बिहीबार शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले माटो र बोटबिरुवा नबोल्ने भएकाले मानिसले मात्र पानीको उपयोग गर्ने गरेकामा विज्ञले समानुपातिक वितरणका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् । पानी दिवस मार्च २२ का दिनमात्र औपचारिक रुपमा मनाएर अरु दिन वास्ता नगर्ने बानीमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

“विसं २०५१ देखि बागमती सफा बनाउन कार्यक्रम सुरु गरिए पनि अझै सुधार हुन सकेको छैन, इच्छुमति त राजधानीमै हराइसकेको छ, राजधानीका ढुङ्गेधारामा पानी आउँदैन, नौ पोखरी, नौ धाराको प्राचीन इतिहास भएको पशुपति क्षेत्रबाट त्यो लोप भएको छ, शिवपुरी जलाधार क्षेत्रमा पनि घर, भवन बन्न थाले भन्ने कुरा आएका छन्, भूमिगत पानीको सतह तल गएपछि जमिन पनि भासिन थालेको छ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् ।

अध्ययन अनुसन्धानपछि विकास निर्माणमा जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा पनि समस्या हुने गरेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । विश्वविद्यालय कमजोर हुँदा पनि यस्ता काममा समस्या आउन थालेकाले राष्ट्रलाई बलियो बनाउने राजनीतिमा  लाग्नुपर्नेमा उनले सबैको ध्यानाकर्षण गराइन् । यस विषयमा विज्ञहरुले दिएको सुझाव सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरिने राष्ट्रपति भण्डारीको प्रतिबद्धता छ । 

पूर्वमन्त्री एवं जलस्रोत विज्ञ दीपक ज्ञवालीले स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रका पानीका स्रोतका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने बताए । स्रोतको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि त्यसको व्यवस्थापन गरेर उपयोग गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तल भूमिगत पानी निकालेपछि माथिका मूल सुक्ने गरेको, पोखरी मासेर बसपार्क बनाउने गर्नाले पानीको स्रोत सुक्न थालेकाले सबै सचेत हुनुपर्ने ज्ञवालीले बताए । जलाशययुक्त इन्द्रसरोबर आयोजना जस्तै अरु योजना बन्न नसक्दा पनि पानी रिचार्जमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । 

विज्ञ डा सुबोध शर्माले जलवायु परिवर्तन नेपालजस्ता मुलुकका लागि सङ्कट बनेर पानीका मुहान सुक्नेलगायत समस्या आएको बताए । पाँचपोखरीबाट गोसाइँकुण्डसम्म साना, ठूला १०८ ताल रहेकाले पनि मेलम्चीमा गत असारमा लेदो गएको हुनसक्ने अध्ययन भएकाले यस्ता स्थलको संरक्षण गरिनुपर्ने उनले बताए । पुराना पोखरी, धारा, कुवा, ढुङ्गेधाराको अवस्था के छ भन्ने अध्ययन गरी त्यसको अभिलेख सुरक्षित गर्न उनले सरोकार भएका निकायलाई सुझाव दिए ।