निरन्तर बढिरहेको आयात खुम्च्याउन नियन्त्रणमुखी कदम चालेको नेपाल राष्ट्र बैंक यसतर्फ विफल भएको छ । केन्द्रीय बैंकको कदमका कारण निरन्तर बढिरहेको आयात आकार केही हदसम्म नियन्त्रण भएपनि बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन घट्न नसकेको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ८ महिना (साउन–फागुन)सम्मको अवधिको तथ्यांकले आयात झनै बढेको देखिएको छ । यस अवधिमा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३८ प्रतिशतभन्दा धेरै हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ८ महिनामा नेपालमा ९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको थियो । यस्तै, यो अवधिमा नेपालबाट ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको निर्यात भएको थियो । यद्यपि, चालू वर्षमा नेपालबाट निर्यात पनि बढेको छ । निर्यात ८२ ले बढ्दै १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा अनियन्त्रितरूपले बढिरहेको आयातलाई नियन्त्रण गर्दै वैदेशिक विनिमयमा परेको चाप मत्थर पार्न केन्द्रीय बैंकले पटक–पटक गरेर सयौँ वस्तुको आयात कडाइ गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले सुन, चाँदी, मार्बल, चुईगम, फर्निचर र चकलेट लगायत सयौँ वस्तुको आयात कडाइ गरेको थियो ।

त्यस क्रममा बैंकले ४७ वटा हार्माेनिक कोड (एक्जिम कोड) अन्तर्गत आयात हुने वस्तुहरूको आयात गर्न आयातकर्ताले एलसी खोल्दा बैंकमा शत प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जबकि त्यसअघि आयातकर्ताले जम्माजम्मी १० प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्ने गरेको थिए भने र नियमित ग्राहकको हकमा शून्य मार्जिनमै बैंकले एलसी खोलिदिने गर्थे ।

कडाइ गर्ने नयाँ व्यवस्थाले ती वस्तुहरूको आयात भने स्वाभाविक रूपमै घटाएको छ । ती हार्मोनी कोड अन्तर्गत आयात हुने वस्तुहरू नेपालमा अत्यावश्यक नभएको र आयात घट्दा पनि समस्या नपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर, आयात कडाइ गरिएका बाहेक अन्य वस्तुको आयात भने निरन्तर बढिरहेको छ ।

यस अवधिमा, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ, मोबाइल, सुन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, औषधि तथा फर्मास्यूटिकल्स, सवारी साधन लगायतका वस्तुको आयात बढी छ ।

आयात व्यवस्थित गरिनुपर्छ, रोकेर हुँदैन – व्यवसायी

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सरकारले आयात व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा नियन्त्रणमूखी नीति लिएको बताउँछन् । उनका अनुसार आयातलाई व्यवस्थित गरेर निर्यात वृद्धितर्फ अग्रसर हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अन्यथा, मुलुक नियन्त्रणमूखी अर्थतन्त्रतर्फ धकेलिने उनी दाबी गर्छन् ।

‘एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, ब्याज काढेर बैंकमा डिपोजिट गरी एलसी खोल्नुपर्छ, तर एलसी प्रयोजनका लागि राखेको डिपोजिटमा ब्याज आउँदैन ।,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले तीन महिनासम्म बैंकमा बिना ब्याजमा पैसा राख्नुपर्छ । त्यसैले एलसी खोल्दा राखिएको रकमको ब्याज पाउनुपर्छ ।’

उनका अनुसार आयातलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो व्यवस्थित गर्न चेम्बरले सरकारसमक्ष पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएको छ । यसैगरी, अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्र समेत चलायमान बन्न लागेकाले विदेशी मुद्रा आर्जनको बाटो खुलेको उनको भनाइ छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्र थप चलायमान बनाउन नेपाली पर्यटकलाई फ्रि भिसा दिने मुलुकका नागरिकलाई नेपालमा पनि फ्रि भिसा दिइनुपर्ने मल्लले बताए ।

पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा भने नेपाललाई आवश्यक नपर्ने र विलासिताका वस्तुको आयात पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नेपाललाई नचाहिने र आवश्यक नपर्ने वस्तुको आयात रोक्दा हुन्छ । भुक्तानी सन्तुलनमा असर पार्ने वस्तुको आयात रोक्दा फरक पर्दैन ।’ उनका अनुसार कच्चा पदार्थको रूपमा वा अत्यावश्यक वस्तुको आयातमात्रै सहजीकरण बनाउनुपर्छ ।

‘बिस्तारै कोरोना महामारी मत्थर हुँदै गइरहेकाले अब पर्यटन क्षेत्र चलायमान बन्ने संकेत देखिएको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन बढ्छ ।’

यद्यपि, विप्रेषण आप्रवाह भने नेपाली अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन खम्बा नभएको उनको भनाइ छ । अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दा भुक्तानी सन्तुलनमा असर परेको र यसको विकल्प राज्यले खोज्नुपर्ने ओझाले बताए ।

८ महिनासम्मको आयात–निर्यात तथ्यांक