नेपाली काँग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले मितव्ययिता अपनाउनका लागि प्रदेशका मन्त्रीहरुले साइकल चढेर मन्त्रालय जानुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता कोइरालाले सरकार मितव्ययी बन्नुपर्ने बताए । गठबन्धनको सरकार बनेपछि मन्त्री मण्डलको आकार ठूलो भएपनि संविधान विपरीत भने नभएको उनको भनाइ थियो । ‘सरकार मितव्ययी र पारदर्शी ढंगले चल्नुपर्छ,’ उनले विभिन्न देशमा साइकलमा मन्त्री हिँडेको समाचार आफूले सुनेको बताउँदै भने, ‘हाम्रा मन्त्रीहरुले पनि साइकल चढेर मन्त्रालय जाँदा हुन्छ ।’

कोइरालाले प्रदेश १ को नामकरणका विषयमा साझा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने भनेजस्तो एमालेको सहमति बिना कुनै पनि अवस्थामा प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाउन नसकिने पनि बताए । ‘प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाउने विषय भनेको सहमति नभएसम्म हुँदैन, त्यसका लागि एमालेसँग छलफल गर्नुपर्यो,’ कोइरालाले भने, ‘सबैले सहमतिमा नाम टुंगो लगाउन सके भयो, होइन भने प्रदेश १ ठिकै छ त अहिले किन यताउता गर्नुपर्यो ? ।’

‘सबैले रुचाउने र पचाउने खालको नाम सबैको सहमतिमा राख्नुपर्छ । सकिन्छ यही अधिवेशनबाट प्रस्ताव ल्याउँ, बजेट अधिवेशनमा टुंगो लगाउ । सहमतिको वाताबरण बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

संसदमा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले विभिन्न समयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सो क्रममा उनले शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २१ अर्ब हाराहारी बहुबर्षे आयोजनाको दायित्व हुँदा ७ अर्ब मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । राई नेतृत्वको सरकारले स–साना चुनाव केन्द्रीत योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै वर्तमान सरकारले कुनै पनि योजना कटौती नगरेको जानकारी दिए ।

गठबन्धनको सरकार बनेपछि सरकारको प्राथमिकताको आधारमा बजेट माथि पुनरावलोकन गरिएको जानकारी दिँदै उनले नयाँ आयोजना पेश गर्ने भन्दापनि अनुत्पादक क्षेत्रमा राखिएको बजेट र दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना गर्ने बजेट कटौती गरिएको बताए ।

उनले ३२ अर्ब बजेटमध्ये १२ अर्ब ५८ करोड अर्थात् करिब ३९ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको पनि जानकारी दिए । ‘९० प्रतिशत खर्च यो आर्थिक वर्षमा गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘नयाँ आयोजना प्रविष्ट गर्ने पक्षमा सरकार छैन । कुनैपनि बहुबर्षे आयोजना रोकिएको छैन ।’

यसअघि शुन्य समयमा बोल्दै सांसद ज्योती सुब्बाले प्रदेशमा बालिका बलात्कारका घटना बढेकोतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । सांसद विन्दिया कार्कीले अपराधीहरूलाई कडा सजाय दिन नसक्दा बलात्कारको घटना बढेको बताइन् । उनले कानून परिमार्जन गरेर बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद सुनिताकुमारी चौधरीले उदयपुर बेलका नगरपालिका ४ र ५ वडामा पर्ने सिसुवा खोलामा मापदण्ड विपरीत खोला उत्खनन भइरहेको बताइन् । ‘तटबन्ध निर्माण गर्ने बाहानामा अनियमित तरिकाले ढुंगा गिट्टी उत्खनन् भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा तुरुन्त छानविन गरियोस् ।’

आजको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

यस्तै प्रदेश १ का यातायात व्यवस्था तथा संचारमन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले सरकारको तर्फबाट प्रदेशको संचार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले महिला, अल्पसंख्यक तथा दलित पत्रकारहरुलाई सहुलियत दिने गरी कानून निर्माण हुन लागेको जानकारी दिए ।