महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीलाई बलात्कार घटनाको हदम्याद बढाउने गरी कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा भएको यौनजन्य हिंसासम्बन्धी नीतिगत छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले मन्त्री रेग्मीलाई बलात्कारको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद कम भएकोले कानुन संसोधन गर्न माग गरिएको हो । 

उमेर पुगेकाहरूबीच सहमतिमा करणी भएपनि त्यहाँ कुनै प्रलोभन दिइएको छ भने त्यसलाई बलात्कार मान्नुपर्ने, विदेशमा बलात्कारमा परेकालाई लागि असिमित हदम्यादको ब्यवस्था रहेकोले नेपालमा पनि त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्नेबारे मन्त्री रेग्मीलाई सुझाव दिइएको छ । 

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले नेपालमा महिलासम्बन्धी विभेदकारी कानुन धेरै रहेकोले त्यसको संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।  उनले सरकारले ल्याएको यौन हिंसा कसुर विरुद्धको अध्यादेशमा जाहेरीकर्ताले लगाएको आरोप अदालतबाट ठहर नभएमा झुटो उजुरी गरेको अभियोगमा उल्टै माग गरिएको सजायको  आधा सजाय गर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको बताइन् । 

उनले भनिन्– ‘यस्तो व्यवस्था गरेपछि कसले उजुर गर्न जान्छ ? हिंसामा परेकाहरू उजुरी गर्न जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने चिन्ता थपिएको छ । उजुरी गर्ने एउटा पक्ष, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने फरक–फरक पक्ष भएकोले मुद्दा कमजोर पार्ने अवस्थामा पीडितले कसरी उजुरी गर्न जान्छ ? यसलाई सच्याउन आवश्यक छ ।’

उनले संविधानमै सम्पतिमा दम्पतीको समान अधिकारको व्यवस्था रहेपनि सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाले अर्को बिहे गरे सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रावधान विभेदकारी रहेको जिकिर गरिन् ।  महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघले ल्याएको बलात्कार सम्बन्धी परिभाषाका आधारमा अब आउने अध्यादेशमा आधुनिक कानुनी ब्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने बताए । 

यौनजन्य हिंसा सम्बन्धि अध्यादेश ३ पटक आएको र ३ पटक नै निष्क्रिय भएको बताउँदै उनले फेरि अध्यादेश आउँदा बलात्कार मुद्दाको हदम्याद बढाएर ऐन बन्ने गरि आउनुपर्ने बताए । उनले पदीय शक्तिको प्रभावका आधारमा यौनजन्य घटना बढिरहेको उल्लेख गर्दै एउटै कार्यालयमा रहेका माथिल्लो पदमा रहेका पुरुष र तल्लो पदमा रहेका महिला पुरुषबीच सहमतिमा करणी भएपनि त्यो बलात्कारको परिभाषामा पर्ने र सोहीअनुसार कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरे । 

बाल सुधार गृहका ९ सय १७ जनामध्ये ८० प्रतिशत बालक करणी मुद्दाका
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले दुवैजना बालबालिकाबीच सहमतिमा करणी भएकोलाई बलात्कारको परिभाषामा कसरी लिने भन्ने चुनौती रहेको बताए ।

उनले सहमतिमा बालबालिकाबीच करणी भई धेरै बालकहरू सुधार गृहमा रहेको उल्लेख गरे । एक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा रहेका ८ वटा बाल सुधारगृहमा ९ सय १७ जना बालक रहेकोमा त्यसमा ८० प्रतिशत बालक करणी मुद्दाका कारण सुधारगृहमा रहेको बताए । 

यस्तै बिहेको प्रलोभन दिएर करणी भएको र पछि बिहे नगरेका कारण बलात्कार मुद्दा अघि बढाउन चाहने संख्या धेरै आउने गरेका कारण झुठा आश्वासनका आधारमा हुने करणीलाई बलात्कारको परिभाषामा राख्नुपर्ने उनको भनाई थियो । 

श्रेष्ठले बलात्कारमा परेको महिलालाई अदालतमा अझ बढी पीडित हुने अवस्था रहेको बताउँदै इजलासमा अरू घटनाका मुद्दाका पीडितलाई कम प्रश्न गरेपनि बलात्कारमा परेको महिलालाई ४ सय वटासम्म प्रश्न सोधिने गरिएको दावी गरे । त्यस्ता प्रश्नले बलात्कारमा परेकी महिला अझै पीडित हुने उनको भनाई थियो । 

नेपालमा बलात्कारमा परेको व्यक्तिको गोपनियता संरक्षणको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताए । उनले भने– ‘भारतमा बलात्कारमा परेकी निर्भयाको वास्तविक नाम के थियो अहिलेसम्म थाहा छैन । तर नेपालमा पीडितको गोपनीयता छताछुल्ल हुने गरेको छ । नेपालमा निर्मला पन्त, भागरथी भट्ट सबैको नाम थाहा छ । बलात्कारमा परेका ब्यक्तिको गोपनीयता फाइलमा कडाईका साथ राखिने तर बाहिर भने गोपनीयताको संरक्षण नभएको अवस्था छ ।’

महिला आयोग दाँत नभएको बाघ भयो : अध्यक्ष पराजुली 
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आयोगमा प्रत्यक्ष रुपमा दैनिक ३० देखि ४० वटा महिला हिंसाका उजुरी आएपनि आयोगले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्  । 

उनले भनिन्– ‘हामी दाँत नभएको बाघको रुपमा रहेका छौँ । उजुरी आएपनि हामीले कारवाही गर्ने, कारवाही सिफारिस गर्ने अवस्था छैन, मिल्न सक्ने मिलाएर पठाएका छौँ, मिल्न नसक्ने अवस्थाका बिषयलाई अदालत पठाउने गरेका छौँ । महिला आयोग नाम भएपनि हामी अधिकार विहिन जस्तो छौँ ।’

उनले विद्यमान महिलासम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा कमजोरी रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गरेर जानका लागि आग्रह गरिन् । 

कानुन सुधारका लागि सुझाव सिधै मेरो इमेलमा पठाउनुस् : मन्त्री रेग्मी 

कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिलामाथि असमान हुने प्रकारका कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न संयन्त्र बनाउने उल्लेख गरिन् । उनले महिला आयोग अन्तर्गत रहनेगरी त्यस्तो संयन्त्र बनाउने र त्यसको सुझावका आधारमा महिलामाथि हुने विभेद हुने कानुन संशोधन गर्ने बताइन् । उनले महिला हिंसा सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सिधै आफ्नो इमेल वा मन्त्रालयको इमेलमा लेखेर पठाउनका लागि आग्रह गरेकी छिन् ।

उनले कार्यक्रममा भनिन्– ‘अझै पितृ सत्ताको कारण महिला हिंसा र कानुनी व्यवस्थामा विभेद छ । तपाईंका सुझावहरु के–के छन् मलाई सिधै इमेल गर्नुभए हुन्छ । अब आउने महिला हिंसा विरुद्धको अध्यादेशमा मैले अघि बढाउने अवसर पाए भने तपाईहरुले दिएको सुझावलाई समेटेर लैजान्छु । जहाँ पनि पितृसत्ता छ, मन्त्रिपरिषदमा लड्नुपर्छ भनेपनि लड्न तयार छु ।’

कार्यक्रमका सहभागीहरुले डेढ वर्षकी बालिका र १८ पुग्न लागेकी पनि बालिकामाथि हुने बलात्कारलाई कसरी हेर्ने,बलात्कारको परिभाषा छुट्याउनुपर्ने, द्वन्दका बेला सेनाको बलात्कारमा परेका महिलाको १८ वर्ष पुग्दा समेत मुद्दा अझै सुनुवाइ नभएको, रूकुमबाट पश्चिम क्षेत्रमा अझै ७१ प्रतिशत बालविवाहका घटना रहेकोबारे मन्त्री रेग्मीलाई जानकारी गराए ।