वि.सं.२००७ सालमा नेपाली काँग्रेसले के गर्‍यो ‘हु केयर्स’ ? २०३६/३७ सालको काँग्रेस र एमालेको क्रान्ति पनि बुझियो, त्यो गइसक्यो, अब के गर्ने त ? पहिले भन्दा अहिलेका विषयमा चर्चा गरौँ । राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताले कोरोनाको समयमा अध्ययन गराउन नसकिएको विषयमा एक शब्द पनि बोलेनन् । एक तिहाइ जनसङ्ख्या ओगटेको विद्यार्थीको बारेमा कुनै पनि सरकारले छलफल समेत नगर्नु राज्य शिक्षा क्षेत्रको विकासमा कतिसम्म असंवेदनशील छ भनेर प्रष्ट देखिन्छ ।

नेताहरूले भाषणमा हामीले यति सालमा यो व्यवस्था ल्यायौ, यसो गर्‍यौँ र उसो गर्‍यौँ मात्र भनेको सुनिन्छ । तर अब के गर्ने भन्ने कुराको जवाफ कसैसँग छैन । राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेको योगदानलाई सम्मान गर्दै अब हामीले अगाडिको योजना बनाउने र लगानी गर्ने समय भएको छ ।  

‘सार्वजनिक शिक्षा विद्यार्थीहरूको रोजाइ’को नारालाई विद्यार्थी संगठनहरूले साझा नारा बनाउन सकेमा मात्र देशले शिक्षा क्षेत्रमा काँचुली फेर्न सक्छ । वि.सं.२०३० देखि ६० सालसम्म विद्यालय र क्याम्पसहरू राजनैतिक मोर्चा र शिक्षक र प्राध्यापकहरू आन्दोलनका संवाहक बने । यो ऐतिहासिक समयले एउटा व्यवस्था बनायो र नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । आज शिक्षाका दर्जनौँ अधिकारहरू संविधानद्वारा प्राप्त भएको छ । २०७२ सालको संविधानपछि अवस्था बदलिएको छ । त्यसैले शिक्षाको सार्वजनिक बहस राष्ट्रिय आवश्यकताको नारा बनाउन आवश्यक रहेको छ ।  

शिक्षाको लगानी भनेको धानको बीउ रोप्ने ब्याड बनाउने जस्तै हो । जसरी ब्याडको बीउबाट धेरै धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य हुन्छ, शिक्षाको लक्ष्य पनि उस्तै हुनुपर्छ । राज्यले सबैभन्दा धेरै बाल शिक्षाको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनुपर्छ । सिक्ने उमेर भनेको ६/७ वर्षको हो । यतिबेला सिकेका कुराले भविष्य निर्धारण गर्छ । त्यसैले बालमैत्री कक्षा कोठा, शिक्षकहरूलाई उचित प्रशिक्षण लगायतका विषयमा योजना आयोगले उचित ध्यान दिनुपर्छ ।  

शिक्षा विभागले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अनुगमन, नियन्त्रण र गुणस्तरीय बनाउने काम गर्न सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्थादेखि विद्यालयको विषयगत सिकाई ५० प्रतिशत भन्दा तल झरेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि नयाँ शैक्षिक धारको भारी विभागले बोक्न सक्दैन । अर्को, शिक्षक महासंघले भोटको राजनीति गरेको छ । महासंघले शिक्षकलाई संघीय सरकार अन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्नु त्यो भोटको राजनीति हो । भोटको राजनीति र ज्ञानलाई अलग राखेर काम गर्नुपर्छ ।

शैक्षिक क्षेत्र रूपान्तरणको लागि शिक्षक रूपान्तरण नहुँदासम्म सम्भव छैन । आधुनिक र वैज्ञानिक शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न अबको शिक्षकले किताब मात्रै जानेर हुँदैन । प्राविधिक कुरा नजान्ने शिक्षकले अब गरी खान सक्ने शिक्षाको सिकाइ गराउन सक्दैन । रूपान्तरणको लागि चीनले बोकेको ‘मेरिटोक्रेसी’ नेपालले पछ्याउँदा उत्कृष्ट हुन्छ । स्थानीय ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञानलाई जोड्न सक्नुपर्छ । पुर्खाको ज्ञानलाई खोज्ने हुनुपर्छ, तिनको खोज कति वैज्ञानिक छ, जसले हँसिया बनाए । यसले पुर्खाको सम्मान पनि जोड्छ र आधुनिक कुरा पनि जोड्छ । पढ्ने कुरामा नयाँ–नयाँ कुरा खोज्ने संस्कृतिले पनि गुणस्तर ल्याउँछ ।

त्यसैगरी, राजनीतिले गरेको मधेस, पहाड विभाजन, जातीय असहिष्णुता र सेवा सुविधाको अनुचित बाँडफाँट लगायतका कार्यहरूलाई शिक्षा क्षेत्रले एक बनाउनु पर्छ । साथै, महिला र पुरुषको ज्ञान, शारीरिक अशक्तता र साङ्गलाई जोड्ने तथा विकट सहरलाई जोड्ने रूपान्तरण शिक्षाद्वारा मात्र सम्भव हुन्छ । विद्यालय सञ्चालन निजी पुँजीवालाहरूलाई वा अर्को गैर सार्वजनिकलाई सञ्चालन गर्न दिने कुरामा छलफल गर्न पनि आवश्यक छ । गैरसार्वजनिक भनेको निजी व्यवस्थापन, पब्लिकको लगानी र  गैर नाफामूलक हो । यदि नाफा लिने हो भने कति प्रतिशत नाफा लिने हो टुङ्गो गर्नुपर्छ । यसरी चलनचल्तीको विद्यालय बनाउन सकिन्छ । फेरि आफ्नै पार्टीको मान्छेले विद्यालय सञ्चालन गर्ने र चाहिएको बेला नेतालाई पैसा दिने सञ्चालकबाट यो निकै चुनौती रहेको छ ।

सर्वहारालाई निःशुल्क शिक्षा र अनिवार्य शिक्षाका लागि स्थानीय निकायले घर–घरबाट केटाकेटी विद्यालय गए वा नगएको हेर्नुपर्छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्छ तर मान्छे प्राइभेट स्कुललाई बोक्ने निस्क्यो । सरकारी स्कुललाई बलियो बनाउन अभिभावकसँग पैसा लिने वा नलिने, कोसँग लिने वा नलिने र लिएको पैसा कहाँ लैजाने ? भन्ने विषयमा अझै धेरै छलफल हुनु आवश्यक छ । अबका केटाकेटीले के गर्न सक्छन्, के कुरामा रुचि राख्छन्, त्यो खालको पाठ्यक्रम बनाउनु पर्छ । सिकाइलाई व्यावसायिक बनाउन सकियो भने मात्र शैक्षिक लगानीको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । 

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, शैक्षिक विभागले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘शिक्षामा राज्यको लगानी’ अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा व्यक्त विचार ।