स्थानीय तह निर्वाचनमा दुई प्रकारका हतियार निगरानी र व्यवस्थापनको चुनौती सुरक्षा निकायसँग छ । पहिलो, नेपाल–भारत सीमाबाट अवैध रूपमा भित्रिने साना हतियार र अर्को, जिल्ला प्रशासनको स्वीकृतिमा खरिद गरिएका लाइसेन्स प्राप्त हतियार ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० मा हुने घोषणा गरिएको छ । सो निर्वाचनमा सुरक्षा चुस्त बनाउन सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनले तयारी गरिरहेका छन् । हिजो गाउँ पञ्चायत र आजभोलि गृह मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स प्राप्त हतियार चुनावमा चुनौती बन्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ ।  

निर्वाचनको समयमा लाइसेन्स प्राप्त हतियार नजिकको प्रहरी कार्यालयमा राख्ने गरी देशभर सर्कुलर गरिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) फणीन्द्रमणि पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए । पोखरेलले भने, ‘लाइसेन्सवाला हतियार नजिकको प्रहरी कार्यालयमा राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सर्कुलर गर्छौँ ।’

मन्त्रालयले सर्कुलर गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सूचना निकालेर त्यस्ता हतियार बुझाउन आग्रह गर्छन् । प्रशासनको आग्रह नमानेमा हतियार जफत गर्ने र लाइसेन्स नभएका हतियार फेला परेमा ‘हातहतियार तथा खरखजाना ऐन’ अनुसार मुद्दा चल्ने सहसचिव पोखरेलले बताए ।

चुनावमा मुख्य सुरक्षा चुनौती भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूबाट भित्रिने साना हतियारको हुन्छ । ‘चुनावमा हतियारको कारण सुरक्षामा चुनौती छ,’ सहसचिव पोखरेलले भने, ‘बोर्डर एरियामा भित्रिन सक्ने साना हतियारबारे सुरक्षा निकायले निगरानी गरिरहेका छन् ।’

गृह मन्त्रालयसँग लाइसेन्स प्राप्त हतियार कति छन् भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आ–आफ्नो जिल्लाको तथ्याङ्क राख्ने गरेको जानकारी दिँदै सहसचिव पोखरेल भन्छन्, ‘गाउँ पञ्चायतले पनि दिने गरेको हुनाले लाइसेन्सवाला हतियारको एकीकृत तथ्याङ्क छैन ।’

साना हतियारको चुनौती

आपराधिक समूहले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपालमा हतियार ल्याएर किनबेच गर्छन् । सीमा क्षेत्रमा साना हतियारको चुनौती रहने बताउँछन् पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्र सिंह भण्डारी । उनले भने, ‘तराईमा सो चुनौती धेरै हुन्छ ।’

सुरक्षामा हतियारको सबैभन्दा धेरै चुनौती हुन्छ । तर, राजनीतिक समूह चुनाव बिथोल्न नलागे त्यस्तो चुनौतीलाई सहज रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने बताउँछन् भण्डारी । ‘जब राजनीतिक शक्तिले चुनाव बिथोल्ने कुरा गर्छन्, त्यसमा चुनौती निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो संविधानसभामा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र मोहन वैद्यले चुनाव बिथोल्छौँ भनेको हुनाले चुनौती बढेको थियो, अहिले त्यसरी कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले चुनाव बिथोल्ने कुरा गरेका छैनन् ।’

स्थानीय तह निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नुपर्ने ‘डनवाद’ हाबी हुने हुनाले भाडामा हतियारको प्रयोग हुनसक्ने विश्लेषण गर्छन् पूर्व एआईजी भण्डारी । उनी भन्छन्, ‘भाडामा हतियार लिएर निर्वाचन प्रभावित पार्ने चुनौती मैले देखेको छु ।’

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग हतियार भएको रिपोर्ट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको छ । तर, विप्लवको पार्टीसँग कति हतियार छ भन्नेबारे विभागले यकिन भन्न सकेको छैन । सो पार्टीसँग भएको हतियार पनि सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

यो पनि

मतगणना स्थलबाट आयोगमा भिडियो लाइभ हुने, टिकटक पनि निगरानी गर्ने

लाइसेन्सवाला हतियारको चुनौती

काठमाडौँ लगायतका जिल्लामा भरुवा बन्दुक, जर्मन स्पोर्टस्–५ र १२ बोर बन्दुक जस्ता स्वचालित र अर्ध स्वचालित हतियारको लाइसेन्स बाँडिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू र विगतमा आपराधिक काममा संलग्नहरूले पनि त्यस्ता हतियार लिएका छन्, जो निर्वाचनका समयमा सुरक्षा चुनौती बन्न सक्छ ।

कानुन अनुसार लाइसेन्सवाला हतियार सार्वजनिक ठाउँमा प्रदर्शन गर्न मिल्दैन । तर, आपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरूले धम्क्याउन र तर्साउन त्यस्ता हतियार प्रदर्शन गर्ने गरेको विगत छ । गुण्डा, म्यानपावर व्यवसायी र ठेकेदारले स्वार्थका लागि धम्क्याउने गरेको आरोपमा स्थानीय प्रशासनले यसअघि गुण्डा नाइके बलराम सापकोटा ‘बले’, मिटरब्याजी वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसायी आङकाजी शेर्पा ‘काजी’ र सुन तस्करीमा मुछिएका भुजुङ गुरुङलाई दिइएको हतियारको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि लाइसेन्स लिएर हतियार राखेका छन् । एमाले नेता प्रभु साहसँग ३ थान हतियार छ । २०६८ साल साउन १० मा काठमाडौँबाट १३०९ नम्बरको इजाजतमा उनले २ थान बाह्रबोर र १ थान भरुवा बन्दुक राखेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका प्रसाद यादवले २०७४ माघ २९ मा १३३६६ नम्बरको बाह्र बोरको बन्दुक र त्यसमा लाग्ने गोलीको लाइसेन्स लिएका छन् ।

पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री ओङ्दी शेर्पासँग १३३२ नम्बरको इजाजतमा १२ बोरको बन्दुक र १०० थान गोली छ । खोजेनिम–१ ताप्लेजुङ घर भएका शेर्पाले २०७४ वैशाखमा लाइसेन्स लिएका थिए ।

काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र १४ हजार लाइसेन्सवाला हतियार छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट ९ सय १६ जनाले र भक्तपुरबाट ५० जनाले हतियारको लाइसेन्स लिएका छन् । सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनको निगरानीका बाबजुद ती हतियार दुरुपयोग हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

तर, प्रहरीका प्रवक्ता (एसएसपी) विष्णु केसी विगतका चुनावको तुलनामा आगामी वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनमा हतियारको चुनौती नहुने बताउँछन् । ‘हिजो हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक समूहहरू अहिले मूलधारमा आएका छन्’ एसएसपी केसीले भने, ‘हिंसात्मक गतिविधिमा कुनै पनि राजनीतिक दल नभएको हुनाले अहिले हतियारको चुनौती विगतको जस्तो छैन ।’