सम्झौता भएको छ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नेपाल–चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चीन हुँदै तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न पाउने सुविधा समेटिएको उक्त सम्झौताका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भए पनि नेपालले अहिलेसम्म त्यसको व्यावहारिक प्रयोग गर्न पाएको छैन । बरु कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कारण देखाउँदै चीनसँगका मुख्य दुई भन्सार नाकाबाट चीनसँग नै सहज व्यापार हुन सकेको छैन ।

सम्झौताअनुसार नेपालले चीनका ल्हासा, लान्झाउ र सिगात्से गरी तीन सुक्खा बन्दरगाह र तियान्जेन, लियान्युन्झ्याङ, झाइजिङ र सेन्जेन गरी चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ तर नेपालले अहिलेसम्म यी कुनै पनि बन्दरगाहको प्रयोग गरेर तेस्रो देशसँग व्यापार भने गर्न सकेको छैन । नेपालले पहिलो पटक २०७२ चैत ८ गते चीनसँग यस्तो सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि २०७५ भदौ २२ मा दुई देशका सरकारी प्रतिनिधिबीच प्रोटोकल (कार्यविधि)मा सहमति भएको थियो ।

सहमतिअनुसार भविष्यमा नेपालले चीनका सबै खुला सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न र तत्कालका लागि सातवटा बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यस्तै नेपालको रसुवा, कोदारी, किमाथाङ्का, नेचुङ, यारी र ओलाङचुङगोला गरी छवटा नाकामार्फत ढुवानी गर्न पाउने सहमति पनि त्यतिबेला भएको थियो । नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिगात्सेसम्म जान पाउने, चीनका रेल, आन्तरिक जलमार्ग वा अन्य यातायातका माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि दुई देशका अधिकारीबीच भएको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।