केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद बैठकको केही प्रावधान संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

‘यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत खुलाइ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ को नियम १९ को उपनियम १ मा उल्लेख भए बमोजिम बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीका नाममा सूचना म्याद जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने जारी गरिरहन नपर्ने ठहर गरेको छ । ‘कतिपय संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पद बहाली गरी कार्यसञ्चालन गरेकोसमेत एक वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतित भइसकेको र निवेदकले उठाउनुभएको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरुको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नहरुको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका अवस्थामा नै निरुपण हुने हुँदा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने’ अदालतको ठहर छ ।

रिट निवेदकले विवादित निर्णय अनुसार नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रत्यर्थीका रुपमा उल्लेख गरी निवेदन गरेको नभए पनि इजलासले त्यसरी नियुक्त भएका ५२ जनालाई नै प्रत्यर्थीका रुपमा सामेल गरेको छ ।

‘निज पदाधिकारीहरु प्रस्तुत विवादसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरु भएको र यस अदालतले अनुसरण गरी आएको न्यायिक मान्यता वा सिद्धान्तका दृष्टिले हेर्दा पनि विवादसँग प्रत्यक्ष र सार्थक सरोकार राख्ने व्यक्तिहरुलाई प्रत्यर्थीका रुपमा कायम गरी सुनुवाइको उचित मौका प्रदान गर्नु मनासिव देखिएको’ इजलासले प्रस्ट पारेको छ । संवैधानिक परिषदको सिफारिस बमोजिम २०७७ माघ १० मा नियुक्त भएका ३२ जना र २०७८ असार १० मा नियुक्त २० जना गरी कुल ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रत्यर्थीका रुपमा समावेश गर्नेगरी इजलासले आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘५२ जनाकै नाममा यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत खुलाइ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी रिटपूर्वक तामेल गराउनू ।’

यसअतिरिक्त इजलासले ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धमा भएको संवैधानिक परिषदको सिफारिस सम्बन्धी निर्णय र तदअनुसार भएका नियुक्ति सम्बन्धी काम कारवाही, निजहरुलाई नियुक्ति गर्नुपूर्व संसदीय सुनुवाई सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाही तथा नियुक्त गर्ने निर्णसमेतका सक्कल फाइल कागजातहरु राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषदको सचिवालय तथा संसद सचिवालयसमेतका सम्बन्धित निकायबाट झिकाइ मिसिल सामेल राख्न पनि आदेश दिएको छ ।

इजालसले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै प्रत्यर्थीबाट लिखित जवाफ पेस भएपछि वा सो अवस्था नाघेपछि यसै प्रकृतिका सबै रिट निवेदन लगाउमा साथै राखी पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

याे पनि

कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न सक्ने भन्दै गणेश रेग्मीको रिट खारेज