नेकपा एमालेले एमसीसीलाई स्वीकार गरेको छ । एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई स्वीकार्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ ।

अब राष्ट्रको हित प्रतिकूल नहुने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ’, ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘पारित भइसकेको परियोजनाको बारेमा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ ।’ यसअघि एमालेले संसदबाट एमसीसी पारित हुँदा पक्ष विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर नगरी बैठकमा अवरोध गरेको थियो । एमालेले पार्टीमा कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गरिनुपर्ने माग गर्दै संसदमा अवरोध गरेको थियो । प्रतिवेदनमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न व्यापक मात्रामा वैदेशिक सहयोग जरुरी रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि राष्ट्रिय हित विपरीतको सम्झौता भने स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ । ओलीले एमसीसीको विषयमा भएको व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ नभएको र त्यसैलाई लिएर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । व्याख्यात्मक घोषणा जनतालाई ढाँट्ने कुरा बाहेक अरु केही नभएको पनि ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ओलीले एमसीसीसम्बन्धी विवाद तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पदच्युत गर्ने लक्ष्यसहित विकृत रुपमा सुरु गरिएको पनि ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीले एमसीसी पारित भएसँगै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको अवसरवाद, सत्तालिप्सा र मुलुकप्रतिको खेलबाड उदांगो भएको समेत ओलीको आरोप छ ।