सरकारले काठमाडौं उपत्यकाकै अग्लो फूलचोकी पहाडको पर्यावरणमा असर पर्नेगरी केबलकार विस्तार गर्न दिने निर्णय गरेको छ । उपत्यका वरपर जंगलले ढाकिएका सुन्दर पहाडहरू दोहन गर्ने क्रम जारी रहँदा सरकारले पर्यावरणीय दृष्टिले अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने फूलचोकी–गोदावरी क्षेत्र नै व्यापारिक स्वार्थसमूहलाई जिम्मा लगाउन खोजेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले फागुन १२ गते बसेको बैठकबाटै ‘ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ को गोदावरी क्षेत्रबाट फूलचोकी डाडाँमा अवस्थित देवीको मन्दिरसम्म जानको लागि ३.५२ किलोमिटर केबलकार निर्माण तथा संचालन गर्ने आयोजना (फूलचोकी केबलकार) लाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने’ निर्णय लिइसकेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीमा राख्न अनुरोध गरेको खुलेको छ ।

केबलकार बनाउन वन क्षेत्र हडप्ने बाटो कानूनी रूपमै खुलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो निर्देशनमा यस्तो निर्णय गरिएको आयोगका अधिकारीहरूले रातोपाटीलाई बताएका छन् । आयोग उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले बालुवाटारको आदेश शिरोपर गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी रहने, तर पर्यावरणमा सोझै असर पार्ने आयोजनालाई प्राथमिकता सूचीमा चढाएका हुन् । 

‘केही व्यक्तिहरू तीन\चार महिनादेखि आयोग र उद्योग मन्त्रालय धाइरहेका थिए,’ आयोगका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘पछि बालुवाटारबाटै आदेश\निर्देश भएछ, उपाध्यक्षज्यूले नै फूलचोकी क्षेत्रको प्राकृतिक स्थिरता बर्बाद बनाउनेगरी सेटिङलाई वैधता दिनुभयो । अब त्यहाँ बनाउने भनिएको केबलकार आयोजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउनेछ । यस्तो प्राथमिकता दिएपछि फूलचोकीको वन फाँड्न र निर्माणका नाममा प्राकृतिक स्रोत हत्याउन पनि सहज हुनेछ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् नेपाल सरकारका सहसचिव मेघनाथ काफ्लेले वन क्षेत्रको जग्गा लिन तीनवटा मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण, आयोजना विस्तार गर्न वन क्षेत्रबाहेक अन्य विकल्प नभएको पुष्ट्याइँ र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण भएमात्रै मन्त्रालयले वन क्षेत्रको जग्गा लिन अनुमति दिनेगर्छ ।

फूलचोकीमा केबलकार बनाउने आयोजनालाई प्राथमिकता सूचीमा राख्नुअघि मन्त्रालयसँग कुनै परामर्श नभएको उनले बताए । अहिले सो क्षेत्रलाई वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको र वरपरका सामुदायिक वनहरूसँग स्वीकृति लिन गृहकार्य भइरहेको पनि सहसचिव काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार वन तथा भूसंरक्षण विभागले फूलचोकी–गोदावरी क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।

यसरी भयो सेटिङ

उद्योग, खानी, होटल, केबलकार र अन्य विभिन्न व्यवसाय अघि बढाउने वहानामा जैविक विविधता तथा पर्यावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण र अति संवेदनशील काठमाडौं उपत्यका वरवरका पहाड हडप्न व्यापारीहरूले निकै अघिदेखि प्रयास गरिरहेका थिए । दृश्यावलोकनका हिसाबले पनि उपत्यकाका पहाड पर्यटनमैत्री छँदैछन् । 

यसबीच नीतिगत भष्ट्राचारको माध्यमबाट केही व्यापारिक समूहले उपत्यका वरपरको पहाडमा संरचनाहरू बनाइसकेका छन् । त्यस्ता आयोजनामा सत्ता र शक्तिधारीहरू नै संलग्न रहेको आशंका छ । कुनै कम्पनीको नाम देखाउँदै दलका शीर्षस्थ नेताहरूले नै त्यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गरेको आरोप छ । 

गोदावरी–फूलचोकी केबलकार आयोजनामा पनि यस्तै सेटिङ भएको बुझिएको छ । देशका प्रमुख तीनवटै दलका प्रमुखहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेका एक निर्माण व्यवसायीले गोदावरी नगरपालिकासँग मिलेमतो गरी फूलचोकी केबलकारका लागि राष्ट्रिय र सामुदायिक वन क्षेत्र फँडानी गर्न खोजेको स्रोतले जानकारी दियो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका नै फूलचोकी क्षेत्रमा पर्यावरणीय जोखिम निम्त्याउने चलखेलमा लागेको छ । नगरपालिकाको ३ नम्बर वडाध्यक्ष बालमुकुन्द घिमिरे यो आयोजना अघि बढाउने फाइल बोकेर कुदिरहेका छन् । उता, उद्योग मन्त्रालय र योजना आयोगले फूलचोकीमा केबलकार बनाउन प्रस्ताव गर्ने कम्पनीबारे विवरण गोप्य राखेको छ । गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसबारे कुनै जानकारी दिएका छैनन् । 

तर, २०७५ ताका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले सिद्धेश्वर पर्यटन सहकारी संस्थामार्फत केबलकार अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए । नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले ‘हाम्रो गोदावरी–राम्रो गोदावरी’ अन्तर्गत केबलकार बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने र प्रकृया अघि बढाइने बताएका थिए । नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुना अधिकारीले पनि केबलकार बनाएरै छाड्ने जिकीर गरेकी थिइन् । वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष घिमिरेले सरकारबाटै आवश्यक स्वीकृति लिएर केबलकार बनाइने र यसप्रति कसैले टाउको दुखाउन आवश्यक नरहेको धारणा राखेका थिए । 

त्यतिखेर सहकारी संस्थाले ५० प्रतिशत बैंक ऋण र ५० प्रतिशत आफ्नै लगानी गरी २.९ किलोमिटर केबलकार बनाउने भनिएको थियो । केबलकारको निर्माण लागत १४१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । अहिले आयोगले भने केबलकारको लम्बाइ ३.५२ किलोमिटर रहने जनाएको छ ।

नीतिगत भष्ट्राचारको त्यो जग

राष्ट्रिय योजना आयोगको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवम् प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले वन मन्त्रालयको अनुमतिमा उद्योग मन्त्रालयले सिफारिस गरेअनुसार नै प्रकृया पु¥याएर फूलचोकी–गोदावरी केबलकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा राखिएको दाबी गरेका छन् । आयोगले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड, २०७५’ बमोजिम नै सो केबलकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीमा राखिएको पौडेलको भनाइ छ । 

यो मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हुन विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको, स्रोत लगानी सुनिश्चितता भएको, चालु आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण क्षेत्रभित्र पारेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्पन्न भएको र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको हुनुपर्छ । फूलचोकीको डाँडोमा केबलकार पु¥याउने आयोजनाको हकमा यीमध्ये के के काम भयो भन्ने जानकारी उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै दिन सकेका छैनन् । योजना आयोगका अधिकारीहरूले पनि मापदण्ड अघि सारेपनि केबलकारबारे उल्लेखित कागजात पेश गरे\नगरेको सूचना दिन मानेका छैनन् ।

‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड, २०७५’ केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको थियो । त्यतिखेर यही मापदण्डको प्रावधानअनुसार कयौं महत्वपूर्ण आयोजना र सम्पदा निजी क्षेत्रलाई सुम्पँदै राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीमा राख्न थालेको थियो । 

यो मापदण्डअनुसार कुनै आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता भएको वा नभएको निर्धारण गर्ने क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय निर्णायक हुने देखिन्छ । यस्तो छ मापदण्ड :

मापदण्डको दफा (४) (ङ) मा ‘गैरसरकारी वा सामाजिक विकासका लागि समुदायबाट सञ्चालन गर्ने रु. १० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजनाको हकमा आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने,’ उल्लेख छ । 

सोही दफाको (४) मा ‘निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने व्यावसायिक आयोजनाको हकमा कम्पनी ऐनअनुसार उद्योग विभाग\घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरेपश्चात सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने’ उल्लेख छ ।

फूलचोकी केबलकारका हकमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत आवश्यक प्रकृया अघि बढाउनुपर्नेमा आयोगले सीधै प्राथमिकता निर्धारण गरिदिएको हो । 

सर्वोच्चको आदेशकै धज्जी !

गोदावरी नगरपालिका, उद्योग विभाग, मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले फूलचोक–गोदावरी क्षेत्र संरक्षण गर्न दिएको आदेशकै धज्जी उडाएका छन् । 

गोदावरी मार्बल उद्योग सञ्चालन समयावधी १० वर्ष अर्थात २०५८ देखि २०६८ सम्म बढाउनेगरी २०५३ कात्तिक ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो–पब्लिक) ले रिट निवेदन दायर गरेको थियो । सो रिटमा मन्त्रिपरिषद्, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग, वन विभाग, गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिज र वनस्पति विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सो मुद्दामाथि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले निर्णय गर्न नसकी पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशत्रय शुशीला कार्की, गोविन्दकुमार उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेल थिए । इजलासले २०७२ वैशाख ३ गते सो रिटमाथि उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रभित्रको जलवायु, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, पारिस्थिकीय प्रणाली र ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वपूर्ण रहेको, गोदावरी क्षेत्रलाई खनिज कार्यका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न र खानी तत्काल बन्द गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागका नाममा निरन्तर प्रकृतिको परमादेश जारी गरेको थियो । 

गोदावरी मार्बल उद्योगले लामो समयसम्म गरेको खानी तथा खनिज कार्यबाट त्यस क्षेत्रको भूसतहमा परेको प्रतिकूल असर, पर्यावरण र जैविक विविधतामा परेको क्षतिसमेतको यथार्थ र वास्तविक स्थिति पहिचान गरी त्यसबाट सृजित नकारात्मक असरलाई न्यूनिकरण गर्दै सो क्षेत्रलाई पूर्ववत प्राकृतिक अवस्थामा फर्काउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । संरक्षण र सुधारका कार्यहरू तथा संरक्षणक्षेत्र वा आरक्ष वा निकुञ्ज वा जे जो उपयुक्त हुन्छ, सो घोषणा गर्न पनि निर्देश गरेको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘...पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले अतिमहत्वपूर्ण फूलचोकी गोदावरीक्षेत्रको जलवायु, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, पारिस्थिकीय प्रणाली, दुर्लभ एवं सङ्कटापन्न जीवजन्तु र वनस्पति र ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक महत्वसमेतका दृष्टिकोणबाट सो क्षेत्र र मानव बस्तीको बीचमा सीमा कायम गरी ती सबैको नक्सा खडा गरी उक्त क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०९१० अनुसार यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र संरक्षितक्षेत्र वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम आरक्ष वा निकुञ्ज वा जे जो उपयुक्त हुन्छ घोषणा गर्ने भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’

यसकारण महत्वपूर्ण छ फूलचोकी–गोदावरी

काठमाडौं उपत्यकालाई शिवपुरी, फूलचोकी, नागार्जुन र चन्द्रागिरी गरी ४ पहाडले घेरेका छन् । यी मध्ये फूलचोकी डाँडोको उचाइ अन्य पहाडभन्दा बढी अर्थात् २७६२ मिटर छ । ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको फूलचोकी गोदावरी क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदा, दुर्लभ वन्यजन्तु, वन, वनस्पति, जैविक विविधता, वातावरणीय स्वास्थ्य, धार्मिक र सांस्कृतिक लगायत दृष्ट्रिले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

एकै बोटमा तीन रङका थुँगा फूल्ने लालीगुराँस, झण्डै ६०० प्रजातीका फूल फुल्ने रुख, सुनगाभासमेत १५ प्रजातिका घाँस, ३०० प्रजातिका पुतली, २५४ प्रजातिका चरा, रतुवा मृग, चित्तल, चितुवा, सालक, बिरालो इत्यादि जैविक विविधता पाइन्छ  । यो तथ्याङ्क सन् १९९० तिरकै भएको र त्यस क्षेत्रमा अध्ययन हुँदा थप विविधता फेला पर्ने क्रम जारी छ ।  प्रकृति अन्वेषकहरूका लागि चरा र पुतली अवलोकन तथा प्रकृतिप्रेमीहरूका लागि पदयात्रा निम्ति फूलचोकी निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो ।

यसअघि नै गोदावरी मार्बल उद्योगका कारण पर्यावरणीय असर खेपिसकेको फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रमा केबलकार विस्तार अर्को अभिशाप हुनसक्छ । यसअघि नै चन्द्रागिरी केबलकार निर्माण गर्दा र डाँडासम्म पुग्ने पहुँच सडक बनाउँदा वातावरणीय क्षति निकै भएको थियो ।