बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय भएको छ । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेशसभाको चालू नवौं अधिवेशन बुधबार राति १२ बजेदेखि अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले बताए ।

सरकारले बजेट निर्माणका लागि वर्षे अधिवेशन बोलाउन पर्ने भएकाले आज नै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले बजेट निर्माणको काम तिव्र रुपमा गरिरहेकाले संसद्को बजेट (वर्षे) अधिवेशन छिट्टै नै आह्वान गर्ने उनले बताए ।

प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन अन्तर्गत १२ वटा बैठकहरू सञ्चालन भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । तत्कालीन अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारले गत असोज २४ गते प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन् ।
सरकार परिवर्तनका कारण प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन अन्तर्गतका बैठकहरू प्रयाप्त रुपमा चल्न सकेनन् । पछिल्लो समय गत पुस ८ गतेदेखि ८१ दिनसम्म सदन पूर्ण ठप्प रह्यो । सदनमा एमालेले अवरोध गर्दा करिव ३ महिनाको अवधिमा पटक पटक सदन आह्वान भएपनि बस्न सकेन ।

सदन खुलाउन सरकार र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको संयुक्त पहलपछि भने गत फागुन २९ गतेदेखि सदनमा एमालेको अवरोध हट्यो । एमालेको अवरोध हटेलगत्तै लामो समयको गतिरोधपछि २९ फागुन, ३० र चैत ८ गते सदन बसेको थियो । ३ दिनमा ४ वटा बैठकहरू संचालन भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

उक्त बैठकले २ वटा विद्येयक पारित गरेको थियो भने अन्य ३ वटा विद्येयकहरु संशोधनको लागि पेश गरेको थियो । त्यस्तै एउटा नयाँ विद्येयक सदनमा पेश भएको थियो । सदनमा पेश भएका विद्येयकहरुलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय हिजो मंगलबारको बैठकले गरेसँगै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको हो ।

सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नेछन् । बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको समपूरकतर्फका योजना कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि संशोधन गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनमा केही समस्या देखिएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपरेको मन्त्री लामाले बताए ।

विगतमा सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सम्बन्धित केही प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले त्यसको सहजता र सम्बन्धित जिल्लाको सांसदले आफ्नो क्षेत्रको योजनामा भएका समस्याहरूको समाधानको लागि सोझै मन्त्रालयबाट गर्नसक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको उनले बताए । यसअघि सो कार्यक्रममा कुनै समस्या देखिए सम्बन्धित पालिकामार्फत् सिफारिस हुँदै मन्त्रालय सम्म आउने प्रक्रिया थियो ।

त्यस्तै बैठकले प्रदेश निजामति कर्मचारी विद्येयकको सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । हाल सो विद्येयकको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले खाका तयार पारिरहेको छ ।