नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायीको आसन्न महाधिवेशनले सहमतिबाटै नयाँ नेतृत्व चुन्ने अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताएका छन् । महाधिवेशनबारे जानकारी दिन बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष कटुवालले यस्तो बताएका हुन् । 

आगामी नेतृत्व कसले लिन्छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा उनले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्ष बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । अहिले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार कार्की छन् । अन्य पदाधिकारीहरु पनि सहमतिबाटै चुन्ने गरी छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । 

महासंघको चौथो साधारणसभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी २२ गते गर्दैछ । बानेश्वरको एभरेष्ट होटल काठमाडौंमा हुने समारोहको उद्घाटन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गर्ने तय भएको महासंघले बताएको छ । उनका अनुसार समारोहमा उपराष्ट्रपति पुनसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरुलाई समेत उपस्थितिका लागि निम्ता पठाइएको छ । 

महासंघले आफ्ना पुराना मागहरु पुरा गर्न समेत पत्रकार सम्मेलनमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । पछिल्लो समय बैंकहरुले अस्वभाविक रुपले बढाएको ब्याजले उद्योगी व्यवसायीहरुको ढाड सेकिएको छ र महंगी बढाएर आम उपभोक्ता सर्वसाधारणहरूमा नकरात्मक असर परेको भन्दै यसतर्फ सोच्न महासंघले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । 

‘महासंघले यसअघि पनि विभिन्न विषयहरुलाई आफ्ना एजेण्डाको रुपमा अघि सारी पुरा गराउनका लागि राज्यका विभिन्न निकायहरुमा ज्ञापन–पत्र बुझाएका थियौं’ अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘ती एजेण्डाहरु पुरा गराउनका लागि पटकपटक गरिएका प्रयासहरु केही पुरा भए, धेरै जसो पुरा हुन बाँकी नै छन्, हामीले उठाएका मागहरु समेत पुरा गराउन हामी पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’

महासंघले उठाएका मागहरु 
१. उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सरकारले तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने । 
२. अहिले धेरैजस्तो कच्चा पदार्थहरूमा हामी परनिर्भर छौं । कच्चा पदार्थको परनिर्भरता हटाउनका लागि राज्यस्तरबाट खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने । 
३. वैज्ञानिक घरभाडा लागू गर्नुपर्ने । 
४. काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरहरुमा फुटपाथको सहि व्यवस्थापन हुनुपर्ने । 
५. हरेक भन्सार नाकाहरुमा व्यवसायीहरुको सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
६.हामीले उठाउँदै आएको ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको एजेन्डालाई सरकारले बजेटमा नै समावेश गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । चाडै सबै स्थानीय तहहरुमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नुपर्ने ।  
७. उद्योग व्यवसायको क्षमता र प्रकृति हेरेर उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
८.अर्थतन्त्रमा देखिने समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने । 
९. साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई नीति निर्माण तहमा सहज पुहँच बनाउनुपर्ने । 
१०. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन विशेष नीित लिइनुपर्ने । 

११. स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तुहरुका लागि बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल कदमी लिइनुपर्ने । 
१२. निजी क्षेत्रलाई असर गर्ने जुनसुकै निर्णय लिँदा निजी क्षेत्रसँग परामर्श गर्नुपर्ने ।