नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।  बुधवार कीर्तिपुरमा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिको १२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले सो कुरा बताएका हुन् । 

महामन्त्री थापाले नेपालको उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने बताए । नेपालमा नयाँ संविधान बनेर संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा आजसम्म पनि नयाँ ऐन बनाउन नसकिएको भन्दै उनले उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न ढिलो भइसकेको बताए । महामन्त्री थापाले ऐन बनाएर उच्च शिक्षामा कसले कति लगानी गर्ने, विश्वविद्यालय कसरी चलाउने, नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने, नखोल्ने र शिक्षाको सम्बन्धमा संघ र प्रदेशको जिम्मेवारी के–के हुने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए ।

विगतमा आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि आफुले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई पटक–पटक यस विषयमा कुरा राखेको भएपनि सुनुवाई नभएको बताए । वर्तमान सरकार बनिसकेपछि पनि निरन्तरको संसद अवरोधका कारण यस विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे । उनले नेपालको उच्च शिक्षालाई कतातर्फ लैजाने भन्ने विषयमा मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय हुनुका नाताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने– ‘यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं । संविधानले नयाँ संरचना बनायो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार बनाएका छौँ । शिक्षाका बारेमा संविधानमा तेत्रा कुराहरु बोलेका छौँ । संविधानमै हामीले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ । उच्च शिक्षाका कुराहरुमा पनि साझेदारीका कुराहरु गरेका छौँ । तर यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडिचाहिँ हामी विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा मुल विषयमा प्रवेश गर्न चाहेनौँ । २०७४ को निर्वाचन पछाडि मैले त्यतिखेर सरकार चलाइरहनुभएको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई, संसदीय समितिमा पटक–पटक एउटा कुरा आग्रह गरेको हो । अब निर्वाचन पछाडि नै हो कि यो सरकारले सबैभन्दा पहिले खासगरीकन निर्वाचनको सन्दर्भमा उच्च शिक्षालाई सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर उच्च शिक्षाको एउटा ऐन लिएर आउनैपर्छ ।’ 

उनले भने, ‘उच्च शिक्षाको ऐन ल्याइसकेपछि हाम्रो बाटो के हो, हामी उच्च शिक्षामा लगानी कति गर्ने हो ? कसले गर्ने हो ? कसरी गर्ने हो ? विश्वविद्यालय कसरी चलाउने हो ? संघको जिम्मेवारी के हो ? प्रदेशको जिम्मेवारी के हो ? भइरहेको विश्वविद्यालयलाई के गर्ने हो ? नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने हो कि होइन ? यो सबैको सन्दर्भमा पहिला एउटा प्रवन्ध गरौँ । यो प्रवन्ध गरिसकेपछि त्यसमा जमेर बहस गरौँ । खुलेर छलफल गरौँ । त्यसैले पहिले हाम्रो उच्च शिक्षाको मुल ऐन बनाउँ भन्ने धेरै पटक मैले राखेको सम्झन्छु । त्यसमा ध्यान पुर्याउनुभएन । म अपिल गर्न चाहान्छु, यसमा लिड गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै हो । जति विश्वविद्यालय बनेपनि यो माउ हो ।’ 

उनले यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर काम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । उनले भने, ‘नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा कतातिर लिएर जाने ? विश्वविद्यालय प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने ? यस्ता विषयहरुलाई अब नपन्छाई हामी यसमा काम गर्न तयार छौँ । सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याएर काम गर्न तयार छौँ । गर्नुपनि पर्ने छ किनकि कुनै एउटा दलको कुरा मात्र होइन यो । सबै एकै ठाउँमा आएर कुराकानी गर्ने हो । तर यसको लिडरसिपमा धेरै हदसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै टिमले लिनुपर्ने हुन्छ ।’

महामन्त्री थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए ।