न्यायाधीश पद आफैमा सम्मानित र इज्जतदार पद हो । निजामती सेवामा भन्दा बढी सेवा सुविधा र असीमित अधिकारसमेत प्राप्त हुने भएकाले न्यायाधीश बन्न चाहनेहरूको सङ्ख्या अत्यधिक छ । ट्रायल कोर्टका रूपमा रहने जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश नै बनेर सेवानिवृत्त हुने चाहना अधिकांश न्याय सेवाका कर्मचारी र अधिवक्ताहरुमा हुने गर्छ ।

तर न्यायाधीशहरूको वृत्ति विकास र बढुवाका सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड नबनेको र जुनियरलाई सिनियर पदमा नियुक्ति दिलाएको भन्दै न्यायाधीशहरुमै बेलाबेलामा असन्तुष्टि देखिने गरेका छन् । आफैले पढाएका विद्यार्थी, आफ्नै भाइ र भतिजाहरू उच्च अदालतको न्यायाधीश बनिसक्दा पनि आफूहरू जिल्ला न्यायाधीशबाट बढुवा हुन नसकेको भन्दै जिल्ला न्यायाधीशहरुले बेलाबेलामा गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा आफूलाई छुटाएको भन्दै तीन वर्षअगाडि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीले तत्कालीन नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेका थिए । जिल्ला न्यायाधीशको रोष्टरमा दुई नम्बरमा रहेका उप्रेतीलाई न्यायाधीश नबनाई तत्कालीन समयमा ७ नम्बरमा रहेकाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएपछि उप्रेतीले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

तर उक्त असन्तुष्टि उनका लागि झनै पीडादायक बन्यो । सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेकै कारण उनलाई अर्को पटक पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएन । अर्थात् जिल्ला न्यायाधीशबाट बढुवा हुने रोष्टरमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका उप्रेतीलाई त्यसपटक पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएन । अहिले पनि उप्रेती जिल्ला न्यायाधीशकै रूपमा गुल्मी जिल्लामा कार्यरत छन् ।

न्याय सेवाको उपसचिव पदमा रहेकाहरू प्रतिस्पर्धाका माध्यम वा बढुवाका आधारमा नियुक्ति हुँदा त्योभन्दा ठूलो पद जिल्ला न्यायाधीशमा जान्छन् र सहसचिव सरह बन्छन् । यता जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकाहरू वा असफल भएकाहरू त्यसको केही समयमै सहसचिव बन्छन् ।

२०४३ साउन महिनामा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उप्रेती २०६३ सालमा सरकारी वकिल समूहको उपसचिवबाट जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए । यो बीचमा जिल्ला न्यायाधीशकै रूपमा उप्रेतीले १५ वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । तर पनि उनको बढुवा भएको छैन । अर्थात् उनी उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा हुने अग्रपङ्क्तिमै छन्, तैपनि उनको बढुवा हुन सकेको छैन । बरु उनीसँगै उपसचिव रहेका नहकुल सुवेदी यतिबेला सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश बनिसकेका छन् ।

उप्रेती ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा उपसचिवबाट जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रहेका नृपध्वज निरौला उनीभन्दा जुनियर उपसचिव थिए । उप्रेतीलाई २०६३ सालमा जिल्ला न्यायाधीश बनाएको २ वर्षपछि अर्थात् २०६५ सालमा मात्रै नृपध्वज सहसचिव बनेका थिए । यतिबेला उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश रहेका निरौला सर्वोच्चको न्यायाधीशमा पर्ने करिबकरिब निश्चित नै छ ।

न्याय सेवामा छिटो फड्को, जिल्ला न्यायाधीशको व्यक्तित्व विकास शून्यप्राय

हुन त न्याय सेवा (निजामती) र जिल्ला न्यायाधीश फरकफरक क्लष्टर हुन् । उपसचिवपछि जिल्ला न्यायाधीश बन्ने भएकाले जिल्ला न्यायाधीशको पदलाई कम्तीमा पनि सहसचिव सरहको पद मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको मर्यादाक्रममा पनि नेपाल सरकारको सहसचिव र जिल्ला न्यायाधीशलाई मर्यादाक्रमको १६ औँ नम्बरमा राखिएको छ जहाँ उनीहरू समान पदका हुन् भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

तर न्याय सेवाको उपसचिव पदमा रहेकाहरू प्रतिस्पर्धाका माध्यम वा बढुवाका आधारमा नियुक्ति हुँदा त्योभन्दा ठूलो पद जिल्ला न्यायाधीशमा जान्छन् र सहसचिव सरह बन्छन् । यता जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकाहरू वा असफल भएकाहरू त्यसको केही समयमै सहसचिव बन्छन् । सहसचिव बनेको केही समयपछि नै उनीहरू उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य भइसकेका हुन्छन् । यता परीक्षा पास गरेर जिल्ला न्यायाधीश बनेका वा वरिष्ठताका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश बनेकाहरू भने १५ वर्षसम्म पनि जिल्ला न्यायाधीशकै पदमा रहिरहेका हुन्छन् ।

जागिर दिनुपर्‍यो भन्ने वैतनिक वकिल नै उच्चको न्यायाधीश बनेर गएपछि ...

जिल्ला न्यायाधीशको पीडा कतिसम्मको छ भने कुनै मुद्दा नभएर वैतनिक वकिलको जागिर जोगाइदिनुपर्‍यो भन्नेहरु केही दिनमै उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेर आफूले गरेको फैसलाको साधकी जाँच गर्ने स्थानमा पुगेका छन् ।

एक जिल्ला न्यायाधीशका अनुसार एकजना वैतनिक वकिल थिए जसले कुनै जिल्लामा दुई वर्ष जागिर खाइसकेका थिए । ती वकिलसँग अन्य मुद्दा पनि नभएका कारण जिल्ला न्यायाधीशसँग फेरि एक कार्यकाल वैतनिक वकिलको जागिर थप गरिदिन ‘पाउ परेका’ उनको भनाइ छ । ‘ती जिल्ला न्यायाधीशले बारसँग कुरा मिलाउनुस्, सकेसम्म सहयोग गरौँला भनिदिएका थिए । तर त्यसको तीन दिनपछि नै विभिन्न उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको सिफारिस भयो । अस्तिसम्म वैतनिक वकिलको जागिर थप गरिदिनुपर्‍यो भन्ने वकिलको नाम उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भइसकेको थियो,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘मुद्दा नपाएर वैतनिक वकिल राखिदिन हारगुहार गर्ने अधिवक्ता उनै जिल्ला न्यायाधीशले गरेका फैसलाको साधकी जाँच गर्ने अदालतमा न्यायाधीश बनेका थिए । अनि ती न्यायाधीशको मनमा के आउँछ होला ?’

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रहेका अर्का न्यायाधीशको पीडा पनि उस्तै छ । आफैले कानुन पढ्न सुझाएका र त्यसपछि कानुन पढेर अधिवक्ता बनेकाहरू यतिबेला उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनिसकेका छन् । ती न्यायाधीशले भने, ‘आफैले भनेर कानुन पढेका, आफ्नै भाइ भतिजाहरू उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेर अहिले हाम्रै फैसला जाँच गरिरहेका छन् । हामीभन्दा धेरै जुनियर अफिसरहरू यतिबेला उच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् । अनि हाम्रो मनोबल कहाँ पुगेको होला ? के आशले काम गर्ने ? के भनेर फैसला गर्ने ? यो कुरा कसले बुझिदिने ।’

हाल गुल्मी जिल्ला अदालतमा रहेका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने मौका २ पटक गुमाइसकेका छन् । तर कारण के हो भन्ने सम्बन्धमा उनी आफै थाहा छैन भन्छन् । यद्यपि न्यायाधीश उप्रेतीसँगै काम गरेका एक न्याय सेवाका कर्मचारीका अनुसार कुनै नेताले भनेको मुद्दामा कानुनविपरीतको फैसला नदिएकै कारण उनलाई कारबाही गरियो र जिल्लाबाट सरुवादेखि उच्चको न्यायाधीश बन्नबाट रोकियो ।

‘कारबाही’को डरले केही बोल्दैनन् जिल्ला न्यायाधीश

ट्रायल कोर्टका रूपमा रहने जिल्ला अदालत नै प्रमाण सङ्कलन र बुझ्ने सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने अदालत हो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले विचार गर्नुपर्ने धेरै कुरा हुन्छन् र प्रत्येक घटनाका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने एक जिल्ला न्यायाधीशले बताए । तर जब अवसरको बेला आउँछ, आफूभन्दा जुनियर अफिसरहरू उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेर गइसकेका हुन्छन् । पछि बढुवा भइयो भने पनि उनीहरूभन्दा जुनियर भएर बायाँपट्टी बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा जिल्ला न्यायाधीशको मनोबल खस्कनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

तर उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा वा सरुवाका सम्बन्धमा जिल्ला न्यायाधीशहरू बोल्न भने डराउँछन् । एक न्यायाधीशले भने, ‘सरुवा वा बढुवाका सम्बन्धमा कैयन् असन्तुष्टि हुन्छन् । तर कहाँ बोल्ने, कसलाई भन्ने ? बढुवाका सम्बन्धमा बोल्दा एक न्यायाधीशलाई के के गरियो, तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ । हामीलाई बोल्यो कि पोल्यो हुन्छ । त्यसो भएपछि हामीले बोल्न पनि डराउनुपरेको छ ।’

सामान्यतः जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन ७ वर्षको समय लाग्छ । तर निर्णयकर्तामा आफ्नो मान्छे नभए १५ वर्षसम्म पनि जिल्ला न्यायाधीशमै थन्किनुपरेको उदाहरणमा गुल्मी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेती काफी छन् । तपाईँ किन उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सक्नुभएन त भन्ने प्रश्नमा उप्रेतीले भने, ‘त्यो कुरा मलाई नै थाहा छैन, नेतृत्वले किन त्यसो गरेको हो, थाहा छैन । यसबारेमा केही नबोलौँ होला ।’

के सफाइ नदिएकै कारण उप्रेतीको बढुवा रोकिएको थियो ?

हाल गुल्मी जिल्ला अदालतमा रहेका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने मौका २ पटक गुमाइसकेका छन् । तर कारण के हो भन्ने सम्बन्धमा उनी आफै थाहा छैन भन्छन् । यद्यपि न्यायाधीश उप्रेतीसँगै काम गरेका एक न्याय सेवाका कर्मचारीका अनुसार कुनै नेताले भनेको मुद्दामा कानुनविपरीतको फैसला नदिएकै कारण उनलाई कारबाही गरियो र जिल्लाबाट सरुवादेखि उच्चको न्यायाधीश बन्नबाट रोकियो ।

 ती कर्मचारीले भने, ‘श्रीमान्लाई कुनै एउटा मुद्दामा दबाब थियो । ज्यान मुद्दाका आरोपीलाई सफाइ दिन भनिएको थियो र त्यसका लागि राजनीतिक दलदेखि न्याय सेवाका व्यक्तिहरूले नै दबाब दिएका थिए । तर प्रमाणले पुष्टि हुने मुद्दामा सफाइ दिन नसक्ने खबर पठाइदिए । त्यसपछि पनि अभियुक्तका मान्छेले पटकपटक भेट्न खोजे तर श्रीमानले भेट्न मान्नुभएन । त्यही बेला उहाँमाथि जागिरबाटै निलम्बन गराउनेदेखि उच्चको बाटो बन्द गरिदिने धम्की आएको थियो । उक्त धम्की अन्ततः पछि गएर पुष्टि नै भयो । रोष्टरको २ नम्बरमा रहनुभएका उहाँलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नबनाएर ७ नम्बरबाट तानियो ।’

कार्यकाल ३ वर्ष तर ४ वर्षमा बनाइए चार मुख्य रजिष्ट्रार

 जिल्ला न्यायाधीशलाई पाखा लगाएर न्याय सेवाका कर्मचारीलाई कसरी बोकेर न्यायाधीश बनाइन्छ भन्ने एउटा उदाहरण सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार पद हेरे पुग्छ । न्याय सेवामा मुख्य रजिष्ट्रार (मुख्यसचिव सरह)को पद सिर्जना २०७४ साल असार २२ गतेबाट भएको थियो, जतिबेला सर्वोच्चकै रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीलाई मुख्य रजिष्ट्रार बनाइएको थियो । तर सुवेदी मुख्य रजिष्ट्रार बनेको ७ महिना नपुग्दै २०७४ माघ १७ गते मुख्य न्यायाधीश बनाएर पठाइयो ।

एक जिल्ला न्यायाधीशले रातोपाटीसँग भने, ‘जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएर अयोग्य बनेकाहरू सोही समय जिल्ला न्यायाधीश बनाइन्छन् । जब तत्कालीन समयमै न्यायाधीश पदमा अयोग्य भएका छन् भने उनीहरुलाई कम्तीमा सोही समयमा जिल्ला न्यायाधीश बनाइनु हुँदैन । पहिले अयोग्य भएका व्यक्ति कसरी तत्कालै योग्य हुन्छन् ? कम्तीमा उक्त परीक्षामा भाग नलिएकालाई मात्रै न्यायाधीश बनाइनु ठीक हुन्छ । नत्र फेल हुने र पास हुने न्यायाधीशबीच के नै अन्तर भयो र ?’

सुवेदीपछि रजिष्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराईलाई मुख्य रजिष्ट्रार बनाइयो । २०७४ मा १८ गते मुख्य रजिष्ट्रार बनेका भट्टराई २०७५ साल माघ ९ गते उच्च अदालतको न्यायाधीश बने । ३ वर्षको कार्यकाल र उमेर हद बाँकी भए पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उनको स्थान खाली गर्न र नृपध्वज निरौलालाई मुख्य रजिष्ट्रार बनाउन भट्टराईलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर लखेटेका थिए ।

 भट्टराईपछि २०७५ माघ १५ गते नृपध्वज निरौला सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार भएर आए । उनले पनि २ वर्ष मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यकाल सकाएपछि उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश बनाएर पठाइयो । उनको पनि उमेर हद र मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यकाल बाँकी नै थियो ।

 सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रारको कार्याकालको फेहरिस्त हेर्दा कर्मचारीहरुलाई पनि छिटोभन्दा छिटो उच्च अदालतको न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीश बन्ने हतारो पाइन्छ भने नेतृत्वको वैशाखी टेकेकै कारण उनीहरु उच्च अदालतको न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश बनेका छन् । यदि पूरा कार्यकाल काम गरेका मुख्य रजिष्ट्रारलाई मात्रै उच्च अदालतमा न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश बनाएर लगिन्थ्यो भने यतिबेला नहकुल सुवेदी मात्रै उच्च अदालतमा न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश बन्न सक्थे । तर प्रशासनिक पद (मुख्य रजिष्ट्रार) मा आफू अनुकूलको व्यक्ति ल्याउने हतारो र कर्मचारीको उमेर हद (५८) वर्ष बढाएर उच्च अदालतको न्यायाधीशको उमेर हद ६३ वर्ष वा सर्वोच्चका न्यायाधीशको उमेर हद (६५ वर्ष) बनाएर जागिर खानका लागि कर्मचारीहरू छिटो छिटो रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार हुँदै न्यायाधीश बन्न दौडिएका छन्, जसको मार प्रतिस्पर्धा नै गरेर वा वरिष्ठताका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश बनेकाहरू भने अझै पनि सहसचिव स्तरको जिल्ला न्यायाधीशकै पदमा अल्झिनुपरेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा अयोग्य, वरिष्ठतामा कसरी योग्य ?

यस वर्ष लिइएको जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा सहभागी भएका २ सय जनाभन्दा बढी प्रतिस्पर्धीमध्ये तीन जनाले मात्रै परीक्षा उत्तीर्ण गरे । अर्थात् जिल्ला न्यायाधीशका लागि आवश्यक १८ कोटामा ३ जनामात्रै योग्य भए र परीक्षा पास गरे । तर यतिबेला जिल्ला न्यायाधीशका लागि खाली रहेको २४ वटा सिटमध्ये हाल दुई जनामात्रै सबै परीक्षा उत्तीर्ण गरी सफल भएका छन् भने २२ जनालाई न्याय सेवाको विभिन्न समूहबाट जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरिने छ । जिल्ला न्यायाधीशका लागि सिफारिसमा पर्ने अधिकांश व्यक्ति जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा अनुत्तीर्ण रहेकाहरू नै पर्ने गरेका छन् ।

एक जिल्ला न्यायाधीशले रातोपाटीसँग भने, ‘जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएर अयोग्य बनेकाहरू सोही समय जिल्ला न्यायाधीश बनाइन्छन् । जब तत्कालीन समयमै न्यायाधीश पदमा अयोग्य भएका छन् भने उनीहरुलाई कम्तीमा सोही समयमा जिल्ला न्यायाधीश बनाइनु हुँदैन । पहिले अयोग्य भएका व्यक्ति कसरी तत्कालै योग्य हुन्छन् ? कम्तीमा उक्त परीक्षामा भाग नलिएकालाई मात्रै न्यायाधीश बनाइनु ठीक हुन्छ । नत्र फेल हुने र पास हुने न्यायाधीशबीच के नै अन्तर भयो र ?’

 ‘वृत्तिविकास नहुँदा जिल्ला न्यायाधीशले गर्न थाले ‘कैफियतवाला फैसला’

 जिल्ला न्यायाधीशहरूको वृत्ति विकासमा न्यायपालिका नेतृत्व अनुदार हुँदा जिल्ला न्यायाधीशहरूको फैसलामा कैफियत देखिन थालेको एक जिल्ला न्यायाधीशले बताए । उनले भने, ‘१२–१५ वर्षसम्म पनि कुनै जिल्ला न्यायाधीशको बढुवा हुँदैन, वृत्ति विकास हुँदैन भने जागिरको उत्तरार्द्धतिर ती न्यायाधीशले कैफियतवाला फैसला गरेका धेरै उदाहरण छन् । ती न्यायाधीशले भने, ‘न्यायाधीशको वृत्ति विकास पनि हुँदैन भने उनीहरूले कुन मनोबल लिएर काम गर्ने ? अनि सेवाको अन्त्यतिर आइपुगेपछि उनीहरूले गर्ने फैसलामा कैफियत देखिन थाल्छन् । आर्थिक अपचलन र लेनदेनमै मुद्दाको फैसला आएको गुनासाहरू सुनिन थाल्छन् र व्यवहारमा पनि धेरै नै त्यस्तो देखिएको छ । त्यसकारण जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउने सम्बन्धमा केही निश्चित मापदण्ड बनाएरै लैजानुपर्छ ।’

उनका अनुसार अहिले कै अवस्था सधैँ रहिरहने हो भने जिल्ला न्यायाधीशले न्यायमा विचलन नल्याई फैसला गरिरहन्छन् भन्न सकिँदैन । जबसम्म कर्मचारी संयन्त्र र कानुन व्यवसायीबाट बिना प्रतिस्पर्धा यसैगरी बोकेर न्यायाधीश बनाइरहने हो भने जिल्ला न्यायाधीशको वृत्तिविकास शून्य हुन्छ र न्यायिक विचलन अझै बढ्दै जाने उनको भनाइ छ ।