संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विषयगत समितिको पहिलो बैठक आज मन्त्री शशी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको छ । भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेलमा बसेको विषयगत समितिको बैठकमा सतै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अनुसूची कार्यान्वयन गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनु पर्नेमा जोड दिइन् । 

मुलुक संघीयतामा गएको भएपनि अझैपनि केन्द्रीकृत मानसिकता रहेका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रको मुख ताकेर बस्न नहुने पनि बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा तीन तहबीचको अन्तर समन्वयका विषयमा भएको बैठक फलदायी हुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा उठेका विषयलाई बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।

भूमि सम्बन्धी सबै खालका समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी सरकार र मन्त्रालयले काम सुरु गरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘संविधानमा व्यवस्था भएको भूमि सम्बन्धी नागरिकको हक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासीलाई जग्गा दिने र अव्यवस्थित बोसवासीको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत काम अघि बढाएका छौ । कमैया, कमलरी र हरुवा चरुवाका समस्या समाधान गर्न तीनै तहले गर्नु पर्ने काम समेटेर अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गरिराखेको छ र प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्ने छौ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । ’ 

बैठकमा सात वटै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा काम गर्न अन्यौलता बढिरहेको, कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको, समन्वय नहुँदा तलका समस्या माथिसम्म पुर्‍याउन र समस्या समाधान गर्न चुनौती थपिएको, प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई कामकाजी बनाउन नसकिएको बताइन् । बैठकमा सात वटै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुति गरिएको थियो ।