निर्वाचन आयोगले यो वर्ष सवारी साधन खरिद नगर्ने भएको छ । आयोगले अघिल्ला निर्वाचनका बेला सवारी साधन खरिद गर्ने गरेपनि आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको चुनावका लागि बजेट थोरै भएका कारण सवारी साधन खरिद नगर्ने भएको हो । 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययिता अपनाउन भन्दै कम बजेट सीमा तोकेकोले आयोगले सवारी साधन नकिन्ने बताए । 
रातोपाटीसँग कुरा गर्दैै आयोग प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘आयोगले यो वर्ष सवारी साधनका नाममा एउटा साइकलपनि किन्दैन । यो वर्ष हामीले मितव्ययी निर्वाचन गर्न खोजेका छौँ । केही विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने कुरा भएपनि अर्थमन्त्रालयले यो बर्ष बजेट सीमा कम गरेको छ । यो बर्ष कम्प्युटर समेत धेरै किन्दैनौँ । आयोगले स्थापना गर्न लागेको कल सेन्टरका लागि चार पाँचवटा कम्प्युटर किन्छौँ ।’

आयोगले ३ सय हाराहारी शीर्षकमा खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएपनि मन्त्रालयले धेरै शीर्षक कतौटी गरेर बजेट सीमा तय गरेको आयोगको भनाई छ छ । यस अघिको चुनावमा भन्दा कर्मचारी कम परिचालन, कम दिन परिचालनदेखि मितव्ययी रुपमा सामान खरिदका लागि सीमा निर्धारण गरेको आयोगले अघिल्ला बर्षको तुलनामा कम खर्च गर्ने भएको हो । 

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारसँग ८ अर्व ९५ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट मागेको थियो । तर अर्थमन्त्रालयले ८ अर्व ११ करोडको बजेट सीमा दिएको थियो । 

२०७४ सालको निर्वाचनका बेला करोडौंका सवारी साधन खरिद गरेका कारण पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव विवादमा परेका थिए ।