सात प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश/स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नेपालको आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि नै शुरू हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । हाल नेपालमा साउनदेखि आर्थिक वर्ष शुरू हुने गरेको छ । प्रदेश आयोग र जनप्रतिनिधिहरूले हाल अभ्यासमा रहेको आर्थिक वर्ष अवैज्ञानिक रहेकाले नेपाली क्यालेन्डरअनुसार वैशाखदेखि नै शुरू हुनुपर्ने निचोड निकालेका हुन्‌ । 

प्रदेश आयोगहरू र जनप्रतिनिधिका छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरू सोमबारदेखि काठमाडौंमा ‘संघीय संरचनामा तहगत सरकारका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रतिवेदन प्रणाली’ विषयक समन्वय गोष्ठीमा सहभागी थिए । सो गोष्ठीमा सातै प्रदेशका योजना आयोगका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि, स्थानीय तहका संघ महासंघका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूले बजेट प्रणालीबारे छलफल गरेका थिए ।

छलफलमार्फत उनीहरूले योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्‌कन प्रणालीमाथि समीक्षा गर्दै १३ बूँदे निष्कर्ष निकालेका हुन् । साउनमा आर्थिक वर्ष शुरू हुने हालको अभ्यासलाई नै परिवर्तन गरी नेपाली नयाँ वर्षअनुसार हुनेगरी कानूनी प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने उनीहरूले जानकारी दिएका छन्‌ । 

‘आर्थिक वर्षलाई नेपाली क्यालेन्डरअनुसार नै बनाउनुपर्छ, संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्दा पनि समस्या नहटेकाले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हौं,’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले भने, ‘हाल अवलम्बन गरिएको आर्थिक वर्षको अन्त्य असारमा हुन्छ, धेरै काम जेठ र असार अर्थात बर्खायाममै हुने समस्या रह्यो । वैशाखदेखि आर्थिक वर्ष थाल्दा अन्त्यमा काम गर्ने समस्या नै दोहोरिएछ भने पनि फागुन/चैतमा गरेको काम बर्खायाममा गरेको भन्दा सुरक्षित र दिगो हुन्छ ।’ यसो हुँदा असारे विकासको आरोप र झन्झट पनि हट्ने डा. काफ्लेले दाबी गरे ।

प्रदेश आयोग र स्थानीय तहका सं‌घ/महासंघले निकालेको निष्कर्ष :

१. परिणाममुखी र उत्पादनमुलक योजना तर्जुमालाई सहज तुल्याउनका निम्ति आयोजना छनोटको मापदण्ड र आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने ।

२. आयोजनाहरूलाई गौरवका योजना, ठूला योजना, रुपान्तरणकारी आयोजना, मझौला तथा साना आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३. आवधिक योजना, गुरुयोजना र दीगो विकास लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी बजेटलाई सांकेतिकरण गर्ने ।

४‍. स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारमा आवको लागि माग गर्ने आयोजनाहरू हिउँदे सभामार्फत सिफारिस गर्ने र सोही सूची मध्येबाटमात्र संघ र प्रदेशले आफ्नो वार्षिक बजेटमा योजना व्यवस्था गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने ।

५. राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदो आव को महत्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रमहरू र यसमा प्रदेशले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रदेश नीति तथा योजना आयोगहरूलाई फागुन मसान्तभित्र जानकारी गराउने । यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले संघीय र प्रादेशिक लक्ष, प्राथमिकता र आयोजना तथा कार्यक्रमको वारेमा चैत्र मसान्तभित्र स्थानीय तहको योजना संरचनालाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गर्ने र आगामी वर्ष सञ्चालन गर्ने योजनाको सूचीलाई अन्तिम रूप दिने ।

६. स्थानीय र प्रदेश तहको प्रतिवेदन (भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र दिगो विकास लक्षलाई समेट्ने गरी) प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले भूमिका खेल्ने ।

७. अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदमा र प्रदेश समन्वय परिषदमा स्थानीय तहबाट गरिने प्रतिनिधित्व प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीद्वारा मनोनयन गर्दा संघरमहासंघसँग परामर्श गर्न अनुरोध गर्ने ।

८. गैरबजेटरी योजनाहरू निरूत्साहित गर्ने। वार्षिक योजना तर्जुमाभन्दा पहिले डिपिआर समेतका पूर्व तयारी भएका र लागत अनुमान समेतका पूर्वतयारी गरिएका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने । ।

९. श्रावणमा आर्थिक वर्ष सुरु हुने अहिलेको अभ्यासलाई परिवर्तन गरी नेपाली नयाँ वर्ष अनुसार हुने गरी कानुनी प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने ।

१०. सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनु पर्ने ।

११. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय सरकारले खटाउने कर्मचारीहरू कम्तिमा सामान्यत: दुई वर्ष सरुवा नहने प्रबन्ध मिलाउने । स्थानीय तह र प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१२. अनुगमनसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणाली (प्रोजेक्ट मनिटरिङ इन्फर्मेशन सिस्टम) को विकास गरी संस्थागत गर्ने र पूर्व डेस्क रिभ्यू, चेक लिष्टको तयारी सहित नतिजामुखी अनुगमन प्रणालीको अवलम्बन र
तहगत प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्ने ।

१३. अनुगमनबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।