लगानी बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) बीच मंगलबार राजधानीमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिसँगै सार्वजनिक निजी साझेदारी र निजी लगानी प्रवर्द्धनमा समेत अपसी सहकार्य गर्ने गर्ने गरी बोर्ड र युएनडिपीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र यूएनडिपीका तर्फबाट आइसानी मेदागान्गोदा लाबेले हस्ताक्षर गरेका छन् । 
नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी,  निजी क्षेत्रको लगानी  र समिश्रित वित्तका माध्यमबाट लगानी प्रवर्द्धन गर्दै वित्तीय न्यूनतालाई पूर्ति गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न  यो सहकार्यले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । 
यस्तै, परियोजना विकासमा सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन मापदण्ड, परियोजना विकास सम्झौता र परियोजना लगानी सम्झौता निर्माणमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र त्यस्तो कार्यको लागि सहयोग स्थापित गर्ने कुरा समेत समझदारीपत्रमा उल्लेख  गरिएको छ । लगानी बोर्डको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसुडर (एसओपीएस) विकास गर्न सहकार्य गर्ने लगायतका अन्य सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्रमा संयुक्त रुपमा अघि बढ्ने समेत समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

लगानी बोर्डको कार्यालयमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले यस समझदारीले नेपालमा लगानी प्रवर्द्धनमा वातावरण सिर्जना गर्ने बताए । यसका लागि बोर्डको आन्तरिक क्षमता बृद्धि गर्ने, लगानीकर्ताका जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्ने तथा अनुमान योग्य प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान प्रदान हुने अपेक्षा समेत गरेका छन् । 
उनले लगानी बोर्डलाई उत्कृष्टताको केन्द्रका रुपमा अघि बढाउन आन्तरिक रुपमा कार्य गरिरहेको बताउँदै एसओपी निर्माण गर्ने, कार्यविधि तय गर्ने कार्यले संगठनात्मक रुपमा परिवर्तन व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्न अत्यन्त सहज हुने आशा व्यक्त गरे ।

यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम नेपालका आवासीय प्रतिनिधि लाबेले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले विश्वका १७० भन्दा बढी देशमा सहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउँदै नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको वर्तमान सन्दर्भमा लगानी बोर्ड नेपालसँगको सहकार्यले तीन तहकै सरकारका क्षमता विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उनले युएनडिपीले आगामी पाँच वर्षका लागि नेपाल सम्बन्धी रणनीतिक योजना तयार गरिरहेको जानकारी दिँदै शासकीय क्षेत्र, लैङ्गिक क्षेत्र, समावेशी आर्थिक बृद्धि जस्ता क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख गर्दै यसले नेपालजस्तो विविधता भएको देशमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने समेत बताइन् ।