कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकार निजामति सेवाका सबै कर्मचारीको हितमा हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको आठौं अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको अन्तक्र्रियामा मन्त्री बडूले संसदबाट ऐन ल्याउने वातावरण नभएकोले अध्यादेशबाट भए पनि ऐन ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको र ऐनमा कर्मचारीका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम् प्रयास गर्ने बताए  । 

उनले कर्मचारी समायोजन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अनुमान योग्य बढुवा, व्यक्तिगत सम्बन्धले नभई कामको आधारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने परिपाटी, श्रेणीविहिनदेखि सबै तहका कर्मचारीको सरोकारका विषयमा सरकार सचेत रहेको बताए । ‘कर्मचारीको वृति विकासदेखि संघीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनका बारेमा फेरि कर्मचारी युनियनलगायत सबै घटकसँग छलफल हुन्छ’ मन्त्री बडूले भने ‘लोकतन्त्रको प्रणका रुपमा रहेको सामूहिक सौदाबाजी नेपालमा भएका आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि भएकोले ट्रेड युनियन अधिकार र स्वतन्त्रताको विषयमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले कसैसँग सम्झौता गर्दैन ।’

कार्यक्रममा युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले युनियनले विगत ४ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयमा पटक पटक उठाएको माग र अघिल्लो सरकारका पालामा काँग्रेसले उठाएका विषयहरु समेटेर ऐन आउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । उनले कर्मचारीको ईच्छा विपरित गरिएको समायोजन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीचको विभेद, आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धामा क्षमतावान कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेलगायतका विषय सम्बोधनका लागि आग्रह गरे ।