कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले खाद्य सुरक्षाको विषयमा स्थानीय तहसँग गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । खाद्य सुरक्षाको विषयमा तीनटै तहको सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले तीनटै तहको सरकारमध्ये खाद्य सुरक्षाको विषयमा स्थानीय तह प्रमुख रहेको हुनाले त्यससँग विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ र नियमावली सम्बन्धी कृषि मन्त्रालयले आयोजना गरेको गोष्ठी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले खाद्य सुरक्षा ऐनको बारेमा स्थानीय तहमा व्यापक छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । देशमा नवउदारवादी व्यवस्था छ, यो नवउदारवादी व्यवस्थाले समाजवादी व्यवस्थालाई चलाउनै सक्दैन’, उनले भने, ‘खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता मानव जीवनका लागि मुख्य कुरा हो, मानवको लागि अधिकारको कुरा भएको छ, पृथ्वीमा जन्मने वित्तिकै खाद्य सुरक्षा हाम्रो अधिकार बन्न जान्छ ।’

खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता तथा खाद्य अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनले यसको आमूल परिवर्तनका लागि कृषिको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । ‘कृषिको विकासका लागि बजेट न्युन छ, अहिले कृषिका लागि व्यवस्था गरिएको बजेटले समग्र कृषिको विकास गर्न सकिँदैन’, उनले भने ।

आवश्यकता अनुसार बजेटको व्यवस्था गर्न सकिएन भने खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको लागि कार्य गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । कृषि उत्पादन गरेर नहुने भएकाले त्यसको बजार तथा वितरण प्रकृया पनि सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनको बारेमा प्रकाश पारेकी थिइन् ।

२०७५ असोज २ गते यो ऐन जारी भएको हो । तर त्यसको नियमावली तयार नभएको कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । नियमावलीको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ । त्यसको बारेमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छलफल जारी राखेको छ । सबै पक्षसँग छलफल भइसकेपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।