ओली सरकारले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने तथा समाजवाद उन्मुख संविधान विपरीत गरेका कामको सूची बनाउँदा धेरै लामो हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा मात्रै उनले दर्जनौं संविधान विपरीतका हर्कत गरे । यसको एउटा उदाहरण भूमि बैंकको अवधारणा हो । खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक हक, बीस वर्षे कृषि विकास रणनीति तथा नेपाली किसान आन्दोलनका जगमा स्थापित थुप्रै उपलब्धिलाई सिध्याउने षडयन्त्रका साथ यो एजेण्डामार्फत् ओली सरकारले नवउदारवाद र साम्राज्यवादको दलाली गर्यो । त्यसैले भूमि बैंक कार्यक्रमको सर्वत्र विरोध भएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली किसानहरूको भावना विपरीत गरेका करिब एक दर्जन नवउदारवादी सुधारहरु अदालतले गैरसंवैधानिक भनी लगाम लगाए पनि भूमि बैंक जस्ता केही कार्यक्रम अझै बन्द भएका छैनन् । भूमि बैंक, करार खेती, प्रतिबन्धित गरेका अनुवंश परिवर्तित बीउ र खाद्यान्नलाई खुला गर्ने कार्य, राज्यको स्वामित्वमा रहेको हजारौं रोपनी जमिन पाथीभरा र चन्द्रगिरीलाई कौडीको भाउमा लिजमा दिने सम्झौता, यति र ओम्नी ग्रुपसँगका अनुचित गतिविधि गरी गिरिबन्धु चिया बगानको जमिन सट्टापट्टा गरी अरबौं भ्रष्टाचार भएको सन्दर्भ, आदि गैरकानुनी कार्यप्रति अझै धेरैको ध्यान गएको छैन । यस आलेखमा भूमि बैंकको नवउदारवादी साम्राज्यवादी एजेन्डाबारे स्पष्ट पार्न कोशिश गरिएको छ ।

नवदारवादी साम्राज्यवादको पृष्ठभूमि

दोस्रो विश्वयुद्धपछि एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी धेरै देशहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा उपनिवेश कायम गरी साम्राज्यवाद फैलाउने र कम विकसित भनिएका देशको स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाउने पुँजीवादी चरित्रमा परिवर्तन आएको छ । सन् १९९० सम्म बढ्दो मार्क्सवादी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, सोभियत ब्लक र साम्राज्यवादी खेमाबीचको शीतयुद्ध तथा बलियो सोभियत संघको समाजवादी व्यवस्था, विभिन्न देशमा भएका प्रगतिशील परिवर्तनहरूले पुँजीवादलाई आफ्ना स्रोतसाधन र मानव श्रम शोषणमा चुनौती खडा गरिदिएको छ । पुँजीवादले विभिन्न भ्रामक नीतिहरू मार्फत् व्यापार र बजार बढाउँदै जाने र तेस्रो विश्वको श्रम तथा स्रोतसाधनको चरम शोषण गर्ने घुमाउरा कदमहरू अघि सार्दै आयो ।

यसै सन्दर्भमा सन् १९७० को सुरुवातसँगै अन्य देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिमाथि परोक्ष रूपमा कब्जा जमाउने नवउदारवादी नीतिको परीक्षण सुरु भयो । निजीकरण र खुल्ला बजारको नाममा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको आधारको रूपमा रहेको राज्यको स्वामित्वका स्रोतसाधन र उद्योग निजी कम्पनीहरूलाई सुम्पने काम भयो । अनि बजार, मूल्य, नाफा, लगानी आदिमा राज्यको निगरानी, अनुगमन तथा नियन्त्रणलाई समेत अन्त्य गर्दै गयो । सोभियत संघको विघटन र पश्चिमी युरोपबाट समाजवादी देशहरू ढल्दै जाँदा नवउदारवादको एकाधिकार पनि बढ्दै गयो । यसले बहुराष्ट्रिय निगममार्फत् वैदेशिक लगानी फैलाउने घातक प्रावधानहरू कायम गर्दै गयो ।

सन् १९९० पछि निगमीय विश्वव्यापारीकरण प्रक्रिया जति एकछत्र र तीब्र बन्दै गयो, त्यति नै विश्व साम्राज्यवाद मोटाउने क्रम बढ्यो । निगमीय विश्वव्यापारीकरणको चरित्रबाट विकसित हुँदै गएको नवसाम्राज्यवादलाई विश्व व्यापार संगठनबाट विश्वव्यापीकरणको नाममा थप मजबुत बनाउने काम भयो । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, बहुराष्ट्रिय निगम तथा कतिपय अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूलाई समेत प्रयोग गरी देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको अल्पविकसित देशको कृषिक्षेत्रलाई तहसनहस पार्न थाले । गरिब देश, त्यहाँका जनता र सम्पूर्ण स्रोतसाधन दोहन हुने र किसान वर्ग स्रोतसाधनविहीन भई प्रताडित हुने क्रम पनि तीब्र हुँदै गयो । मुख्य गरी सन् १९९५ मा विश्व व्यापार संगठनको स्थापनाले साना किसान वर्ग र ग्रामीण कृषिक्षेत्र ध्वस्त पार्न लक्षित नीति अघि सारिए । 

नवउदारवादको विध्वंसक रूप

नवउदारवादी पँुजीवादले व्यापारको विस्तार र नाफाको उद्देश्य बोकेको छ । यो नेपालजस्ता देशको स्रोतसाधन तथा श्रमशक्तिको शोषणबाट जीवित छ । वैदेशिक लगानी नवउदारवादी पुँजीवादको विस्तार र नाफाको प्रमुख साधन हो । विश्व साम्राज्यवाद र नवउदारवाद कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने कार्यमा तल्लीन छ । कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्दा यसका थुप्रै षड्यन्त्र पूरा हुन्छन् । १९९० पछि अन्य लगानीका क्षेत्रहरू खुम्चिँदै जाँदा कृषि क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधन नै नवउदारवादको केन्द्र बनेको छ । यसको पहिलो कारण उत्पादनका स्रोत साधनहरू जमिन, जङ्गल, पानी, बीउबिजन आदिमाथि आधिपत्य जमाउने र दोस्रो कारण कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई विस्थापन गरेर पुँजीवादलाई आवश्यक सस्तो श्रमिक सिर्जना गर्ने हो । यिनीहरू कृषितर्फ वितृष्णा जगाई किसानलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले कम्पनीहरू मार्फत् कृषि क्षेत्र कब्जा गर्न अघि बढिरहेका छन् । यसैको एउटा भयावह उदाहरण हो, भूमि अतिक्रमणको समस्या । १० वर्षअघिकै विश्वबैंककोे प्रतिवेदनका अनुसार विभिन्न देशमा ४ करोड ६५ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन अतिक्रमित छ र २०७९ सालसम्म यो संख्या दस गुनाले बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

कहिले हरित क्रान्ति, कहिले वैदेशिक लगानी, कहिले स्मार्ट कृषि, कहिले आनुवंशिक क्रान्ति आदि अनेकौँ नयाँ प्रावधान ल्याई गरिब वर्गलाई रोग र भोकको खाल्डोमा पार्ने तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको मनलागी दोहन गर्ने क्रम बढ्दो छ । विश्वमा करिब २२ करोड हेक्टर जमिन विदेशीले अतिक्रमण गरेको अक्स्फामको सन् २०११ को तथ्य छ । यसले कसरी विदेशी लगानी र उत्पादकत्व बृद्धिको नाममा करोडौँ किसानलाई जमिनबाट बेदखल गर्ने तथा भूमि अतिक्रमण गर्ने कार्य भएको छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ । यस्तै अर्को रूप हो भूमि बैंक नामको साम्राज्यवादी कार्यक्रम । यस्तै गलत र नाफामुखी क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा आज विश्वमा जलवायु सङ्कट, भूमि अतिक्रमण, आदिबासीहरूको विस्थापन, गाउँबाट तीब्र बसाइँसराई कृषिप्रतिको विकर्षण जस्ता अनेकौँ सङ्कटहरू उब्जिएका छन् ।

भूमि बैंकको जन्म र विश्व बैंक

सामन्तवादी, औपनिवेशिक र साम्राज्यवादको युगमा उत्पादनका साधनमाथिको एकाधिकार र मानवीय स्रोतको शोषण प्रत्यक्ष रूपमा हुँदै आयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै देश उपनिवेशबाट मुक्त भए । स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्रका मान्यता विकसित हुँदै आए । यस अवस्थामा नवसाम्राज्यवादले अर्को देशको स्रोतसाधनमाथि हस्तक्षेप गर्ने घुमाउरो नीति लिन बाध्य भयो । सन् १९९० को दशकमा तात्कालीन सोभियत संघको विघटन भएपछि यसले विश्वव्यापीकरण र निजीकरणको नाममा विश्वभर एकाधिकार जमाउँदै गयो । यही सिलसिलामा सन् १९९५ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना भयो ।

सन् १९७५ मा नै विश्व बैंकले भूमिसुधार नीतिको दस्तावेज तयार पारेको थियो । यसको उद्देश्य आर्थिक बृद्धि र गरिबी निवारण थियो । त्यहाँबाटै यसले जमिनको निजीकरण, अधिग्रहण, ठूला फर्म विकास र राज्यको जमिनको वितरण कार्यक्रम अघि सार्यो । नवउदारवादीहरूको ठूलो चलाखी के रह्यो भने सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य र जसको जोत, उसको पोत भनेर किसान आन्दोलनले भूमिसुधारको विषय उठाइरहँदा उनीहरुले राज्यसँग जमिन छ, त्यसैले त्यो जनतामा वितरण गर्नुपर्छ भन्दै गए । खासमा समाजवादको मूलभूत पक्षमा भएको प्रहारलाई एनजिओहरूका लागि खुबै डलर खेती गर्ने एजेन्डा बन्यो । त्यसैले अव भुमिसुधार गर्ने होइन, सार्वजनिक जमिन बाँड्ने तथा निजीकरण गर्नेमा बहस हुन थाल्यो । यसरी सन् १९७० को दशकदेखि नै विश्व बैंक व्यक्तिगत स्वामित्व र निजीकरणले उत्पादन बढ्ने कुरा फैलाउन सफल भयो । राज्यको मातहतको थुप्रै जमिन अनुत्पादक छ र यो जमिन वितरण गर्नुपर्ने माग मुख्य बन्यो । अनि विस्तारै भूमिको बजारीकरण, भाडामा भूमि दिने, भूमिको बिक्रीवितरण गर्ने, भूमि ऋण हुनुपर्ने, ऋणको रूपमा भूमि दिन सकिने आदि दिग्भ्रमित पार्ने कुरा अघि बढे । यसैको विकसित रुप हो भूमि वैंङकको अवधारणा ।

सन् २००० मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले गरिबी निवारण र भोकमरीको अन्त्यलाई जोड दिँदा प्रगतिशील आन्दोलनहरू उत्पादनको स्रोतसाधनको असमान वितरण नै यसको प्रमुख कारण भनेर जोड दिन थाले । यसपछि फेरि नवउदारवादीहरूले भूमिसुधारको मुद्दा उच्चारण नगरी धरै पाएनन् । त्यसपछि विश्व बैंक फेरि भूमिसुधारको हिमायती र ठेकेदार बन्यो । यसकै नाममा ठूल्ठूला परियोजना तयार गर्यो । ला भिया क्याम्पेसिन लगायतका थुप्रै सङ्गठनले यसलाई ब्रेटन उड परियोजना भन्दछन् । कम्युनिस्टहरूको प्रभाव भएका फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका तथा पूर्व सोभियत संघ अन्तर्गतका तथा रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण थाइल्याण्ड, नाइजेरिया, ताइवान आदि देशमा यी कार्यक्रम लागु गरिए । यसैबाट यो भूमि बैंकको अवधारणा जन्मियो । यसको सर्वत्र विरोध भयो । एफएओ र इफाडका मञ्चहरूमा आवाज उठे । अनि सन् २००६ मा ब्राजिलमा विश्वव्यापी भूमि सम्बन्धि विषयमा केन्द्रित इकार्ड सम्मेलन भयो ।  तर अन्तर्राष्ट्रिय किसान सञ्जाल ला भिया क्याम्पेसिन लगायतको आन्दोलनका कारण भूमि बैंकको यो एजेन्डा कमजोर बन्यो ।

नेपालमा भूमि बैंकको बहस

नेपालमा भूमि बैंकको विषयको वकालत सिएसआरसी नामक् संस्थाले गर्दै आएको छ, जुन आईएलसीको सदस्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जाल, आइएलसीले विश्वभर यो विषय उठाएको छ र विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग साझेदारी गर्दै आएको छ । २०५१ को बडाल आयोगले अनुपस्थित भूस्वामित्व अन्त्य गर्ने तथा हदबन्दी भन्दा बढीको जमिनको क्षतिपूर्ति दिने एक विकल्पको रूपमा यसको चर्चा गरेको थियो । तर त्यहाँ प्रस्तुत भएको विकल्पलाई टेकेर गलत उदेश्यका साथ यो विषय उठाइयो । मुख्य गरी आ.व. २०६०÷६१ को वार्षिक कार्यक्रममा विश्व बैंकको सहयोगमा ३ अर्ब रुपियाँको चुक्ता पुँजी रहेको भूमि बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख भयो । तर यसले भूमिसुधारको मर्म सम्बोधन नहुने, परम्परागत भूमि व्यवस्थाबाट पीडित भूमिहीन, मोही, हरुवा, चरुवा, पूर्वकमैया आदिको अधिकार स्थापित नहुने र कृषिमा समग्र सुधारको आधार पनि नबन्नेबोर व्यापक बहस भयो । यसले भूमिसुधारको मर्मलाई विषयान्तर गर्ने भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार यसको कार्यान्वयनबाट पछि हटेको थियो । 

हाल यससम्बन्धि दस्तावेजले अनुपस्थित भूस्वामित्व अन्त्य गर्न, जग्गा भाडामा दिन र बाँझो रहन रोक्न सहयोग गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेको छ । तर भूमि बैंकले यी समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने कुरामा सत्यता छैन । यसबारे स्वयं सिएसआरसीले प्रतिवेदनमा भूमि बैंकले भूमिसुधारबारे वैचारिक विचलन ल्याएर नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । साथै, संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटोमा नगई नवउदारवादी उल्टो बाटोतर्फ लाग्छ भन्ने कुरालाई स्पष्टसँग स्वीकारेको छ । उनीहरूको दस्तावेजमै जग्गाधनीको जग्गा जोताहाले कमाएबापत मोहियानी हक लाग्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन (२०५३÷९÷२४) हुँदा नै अन्त्य गरिएको छ । अधियाँ, बटैया वा ठेक्कामा जग्गा कमाउन दिँदा जग्गाको स्वामित्व नै खोसिने डरले जग्गा कमाउन दिन चाहदैनन् भन्ने तर्कको बलियो आधार भेटिँदैन । जग्गा बाँझो रहुनुको मूल कारण यो होइन । 

नेपालमा खेती भइरहेको जमिनको झण्डै चौथाइ हिस्सा अधिया, बटैया र ठेक्का प्रणालीले ओगटेको छ । यसको व्यवस्थापन अहिले सिधै जग्गा धनी र जोताहा किसानबीचको सहमतिबाट हुने गरेको छ । यसरी सहमतिमा जग्गा कमाउने वा बेदर्तावाल मोहीले कमाइरहेको जग्गाको भाडा लामो समयदेखि जोतेको आधारमा न्यून छ । भूमि बैंक स्थापना भएपछि जग्गाधनीले अधिया वा बटैयामा खेती भइरहेको जमिन भूमि बैंकमा राख्ने अनि त्यस्तो जग्गा बढी कबोल गर्नेले पाउने स्थिति हुन्छ ।

यसरी हेर्दा भूमि बैंकले हालको भूमि सम्बन्धलाई यथास्थितिमा मात्र राखिरहने हैन कि भूमिको वर्तमान पहुँचबाट समेत बेदखल गरेर निमुखा किसानहरूको सर्वहाराकरण हुन्छ ।  खेती नगर्ने वर्गको हातमा जमिन पुग्छ । अहिलेका साना किसान खेतालामा परिणत हुन्छन् । यी सबै विषय विभिन्न छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष हुन् । त्यसैले सबैले किसानलाई जमिनबाट बेदखल गर्ने, वास्तविक भूमिसुधारको विषयलाई ओझेलमा पार्ने तथा भूमिलाई बिकाउ मालको रूपमा मात्रै वस्तुकरण गर्ने नवउदारवादी एजेन्डाको विरुद्धमा लागी यसलाई तत्काल बन्द गरिनुपर्दछ । दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया लगायतका देशबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

पुँजीवादी देशको सहरीकरणका अभ्यासका लागि बाहेक संसारमा सबै देशमा किसानको समृद्धि र कृषिको रूपान्तरणको लागि भूमि बैंक बाधक बनेको छ । यो असफल सिद्ध भएको छ । त्यसैले अब भूउपयोग कानुन लागू गर्ने, किसानको वर्गीकरण गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने तथा वैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यक्रम तत्काल लागु गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । साम्राज्यवादको षड्यन्त्रमा फस्ने होइन ।

भूमिसुधारको आवश्यकता

सामान्यत भूमिसुधारको उद्देश्य भूमिलाई भूउपयोग नीतिको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको सही उपयोग गराउने हो । अझ विभिन्न किसिमका जमिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कृषि भूमिमा उत्पादक किसानको सहज पहुँच कसरी कायम गर्ने तथा भूमिको हदबन्दी, भूमिको उकास, सुधार, चक्लाबन्दी आदिबाट उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने भन्ने कार्य नै भूमिसुधार हो । भूमिसुधार तथा समष्टिगत कृषि सुधारका लागि भूमि नीति, भूउपयोग नीति र भूउपयोग योजनाबारे स्पष्ट खाका तयार भैसकेको हुनुपर्छ । अझ भूमिको नक्साङ्कन, भूमि अभिलेख तथा डिजिटलाइजेन, भूमि प्रशासन आदिविना भूमिसुधार व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रभावकारी हुन सक्दैन । भूमिसुधार केवल जमिनको पुनः वितरण र व्यवस्थापनसँग मात्र जोडिएको प्रश्न होइन । यो त राजनीकि, आर्थिक र सामाजिक÷सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रश्नसँग गाासिएको सवाल हो ।

भूमिमा अश्रित जनसंख्याको घट्दो क्रम, उत्पादकत्व ह्रास, कूल ग्राहस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय आयमा कृषि क्षेत्रको खुम्चिँदो योगदान, देशी÷विदेशी श्रमबजारमा गैरकृषि रोजगारका अवसरको बढ्दो उपलब्धता आदिमा सुधार ल्याउन गरिने कृषिसुधार सहितको भूमिसुधार नै वैज्ञानिक भूमिसुधार हो । यसलाई जनमुखी, रूपान्तरणमुखी, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी भूमिसुधार आदि जे भने पनि सबैजसो राजनीतिक दलहरूले नेपालमा भूमिसुधार गर्नैपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा वैज्ञानिक भूमिसुधारमा सहमति कायम गरेका छन् । त्यसैले सामन्तवादी अवशेषहरु अन्त्य गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, किसानको उत्पादनका स्रोत साधनमा अधिकार स्थापित गर्न, भूमिहीनताको अन्त्य गर्न, जमिनको खण्डीकरण र बाझिने क्रम रोक्न तथा मोही किसानका समस्या समाधान गर्न भूमिसुधार आवश्यक छ । त्यसैले भूमिसुधारको एजेण्डालाई कमजोर बनाउने गरी अघि सारिएको भूमि वैंकले तत्कालिक रुपमा समस्या सिर्जना गर्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन रुपमा समेत भूमिसुधारका लागि चुनौती खडा गर्दछ ।

भूमि बैंकको विरोध किन ?

भूमि व्यापारिक वस्तु होइन, यो उत्पादनको साधन हो । यो त हाम्रो पहिचान, थातथलो, उत्पति, स्वाभिमान र सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषय हो । विश्व बैंकको भूमि बैंकसम्बन्धि अवधारणाले भूमिलाई वस्तुको रूपमा व्याख्या गर्दछ । यो विश्लेषण किसान र कृषि क्षेत्रको हित विपरीत र विवादास्पद छ । उत्पादक शक्तिलाई उत्पादनका साधनको मालिक बनाउने गरी भूमिको असमान वितरण र स्वामित्वको समस्या समाधान गर्न चाहनेहरू समाजवादी हुन् भने भूमिलाई वस्तु मान्नेहरु भूमिसुधारलाई रोक्न चाहन्छन् । बैंकीय मान्यताले त मात्र भूउपयोगमा परिवर्तन आउने गरी भूमिबैंकको अवधारणा अघि सारेको छ । यो सामाजिक परिवर्तन र सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्यको अवधारणा विपरीत छ । सामान्य भाषामा भन्दा यो जमिन्दारको बिघौं बिघा जमिनको प्लटिङ गर्ने र ससाना टुक्रामा विभाजन गरी किसानहरूलाई बेच्ने प्रणाली हो ।  तर यिनीहरू फेरि यहाँ भ्रम सिर्जना गर्न जमिनदारले जमिन भाडामा दिने गरी पनि कानुनी करारका प्रावधानहरू थप्ने गर्दछन् ।

भूमि बैंक नामले जनाएजस्तै यो भूमिलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने, भूमि वचत गर्ने, ऋण लिएजस्तै भाडामा लिनेदिने र बेचबिखन गर्ने कार्यक्रम हो । सामन्त, जमिन्दार तथा मालिकहरू आफ्नो जमिन भूमि बैंकमा जम्मा गर्ने र किसानहरूले त्यहाँबाट जमिन किन्ने वा भाडामा लिने व्यवस्था हो । त्यसैले हामीले अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयले अघि बढाउँदै गरेको यस कार्यक्रमलाई जनतामाझ छलफलमा ल्याउने तथा यसको सत्यताबारे किसानहरुलाई सुसूचित गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

लेखक अखिल नेपाल किसान महासंघ महासचिव हुन् ।