जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी परिसरमै जातीय विभेद हुने गरेको सरोकारवालाको गुनासो छ । प्रशासन कार्यालयमा सोमबार आयोजित अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यस्तो विभेद हट्नु पर्ने जोड दिए ।  

५७औँ अन्तराष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा महिला शक्ति केन्द्र बैतडीकी अध्यक्ष देवु ठगुन्नाले भनिन्,‘जिल्लाको सबै स्थानमा जातिय विभेद कायमै छ । अन्यत्रका कुरा छोडौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिकै एक होटलमा दलितहरूलाई प्रवेश निषेध छ । जिल्लाका कुनै पनि ठाउँमा दलितले होटल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन् । उनीहरूको घरको दुध कुनै पनि ठाउँमा चल्दैन ।’ 

मदन भण्डारी फाउण्डेसनकी केन्द्रीय सदस्य एवं मानव अधिकारकर्मी सरस्वती नेपालीले २०६३ सालमा बैतडीलाई जातिय विभेद मुक्त जिल्ला घोषणा गरे पनि केही बजार क्षेत्रबाहेक सबै तिर जातिय विभेद रहेको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘यसलाई हटाउन सबै सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्छ । दलित समुदायका लागि नीति कार्यक्रम तय गर्न र बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन् । विगतमा आउने केही प्रतिशत बजेट समेत अहिले स्थानीय तह गठनसँगै कटौती भएको छ । स्थानीय सरकारलाई निति निर्माण गर्नेदेखि बजेट बनाउने अधिकार भए पनि दलितका क्षेत्रमा बजेट छुट्याउँदैनन् । उनीहरूलाई आयआर्जन मूलक कार्यक्रममा संलग्न गराई उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न जरुरी छ । यसतर्फ सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्छ ।’

मानव अधिकार एलायन्स बैतडीका अध्यक्ष निर्मल पाण्डेयले स्थानीय तहमा अझै पनि दलितको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व नभएको बताए । ८४ वडा रहेको बैतडीमा दुई जना मात्रै दलित वडाअध्यक्ष रहेको उनले बताए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बैतडीका प्रमुख नरेन्द्र अवस्थीले भने, ‘जिल्लाभर पाँच हजार शिक्षक रहेकोमा एक सय दुई जना मात्रै दलित शिक्षक छन् । तर, विगतको तुलनामा विद्यार्थी संख्या र क्याम्पस पढ्नेहरूको संख्या बढेको छ भने केही कार्यालयका प्रमुखहरु दलित समुदायका छन् । विगतको तुलनामा प्रतिनिधित्व बढेको छ ।’ 

जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका उप-प्रमुख धनबहादुर बोहराले जातिय विभेद अन्त्य गर्नका लागि सबै निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यसम्बन्धी जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले २०१९ सालदेखि नै जातिय विभेद गर्नु हुँदैन भने पनि व्यवहारमा परिवर्तन नआएको बताए । विभेदलाई हटाउन सबै सरोकारवाला निकायले आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नु पर्नेमा उनको जोड छ ।