नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकहरूलाई समेत नेपालमा शाखा खोल्न नीतिगत सहजीकरण गरिदिएको छ । कुनै पनि विदेशी बैंकले नेपाल शाखा खोल्न चाहे अब २ करोड डलर अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चुक्तापूँजी पुर्‍याए हुने भएको छ । तर, यस्तो व्यवस्था स्वदेशी बैंकहरूप्रति भने राष्ट्र बैंक अनुदार देखिएको छ ।

गत चैत २ गते राष्ट्र बैंकले ‘पोलिसी प्रोभिजन फर ओपनिङ ब्राञ्च अफिस बाइ फरेन बैंक अर फाइनान्सियल इन्स्टिच्यूट इन नेपाल, २०१०’ खारेज गर्दै ‘फरेन बैंक ब्राञ्च लाइसेन्सिङ पोलिसी, २०२२’ जारी गरेको छ । जुन नीतिअनुसार अब जुन कुनै विदेशी बैंकहरूले २ करोड अमेरिकी डलर बराबर चुक्तापूँजी राखेर नेपालमा सजिलै शाखा खोल्न पाउनेछन् । स्वदेशी बैंकहरूले (वाणिज्य बैंकहरू) भने न्यूनतम ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्‍याउनुपर्छ । 

विदेशी बैंकहरूलाई किन दिइयो सहुलियत ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देवकुमार ढकाल विदेशी बैंकहरूका हकमा शाखा कार्यालय खोल्ने नीति नै परिवर्तन नगरिएको, तर यसअघिको नीतिका केही प्रावधानमात्र हेरफेर गरिएको बताउँछन् ।

‘विदेशी बैंकहरूका लागि शाखा खोल्न दिने विषयमा ठूलो परिवर्तन गरिएको होइन । यसअघिको प्रावधानमा अन्य वाणिज्य बैंकहरूको न्यूनतम पूँजीको सीमा परिवर्तन भएमा वा वृद्धि भएमा सो प्रावधान विदेशी बैंकहरूमा पनि लागू हुनेछ भन्ने वाक्यांश मात्र हटाइएको हो । अन्य प्रावधानहरू पूर्ववत् अवस्थामै छन्,’ ढकालले रातोपाटीसँग भने ।

‘यस्तो सहुलियत विदेशी बैंकहरूलाई मात्र किन दिइयो ? यसको फाइदा के ?’ प्रश्न गर्दा ढकालले भने, ‘यो ऐन होइन, नीतिमात्र हो । समय अनुसार नीतिहरू परिवर्तन हुन्छन्, परिमार्जन गरिन्छ र अहिले गरिएको पनि त्यही हो । सहज वातावरण बनाइदिए कतै विदेशी बैंकहरू आकर्षित हुन्छन् कि ! लगानी ल्याउँछन् कि ! भनेर नै नीतिमा केही सहजीकरण गरिएको हो । तर, यसो गर्दैमा विदेशी बैंकहरू नेपाल आइहाल्छन् र लगानी ल्याइहाल्छन् भन्ने छैन । हाम्रो बजार सानो छ । बैंकहरूले आफ्नो व्यवसाय हेर्छन्, लगानीको दिगोपना हेर्छन् । आइहाले भने विदेशी लगानी भित्रिन्छ, लगानीको बाटो बन्छ भन्ने हाम्रो मुख्य ध्येय हो । यसले नेपालको पुँजी विकासमा समेत सहयोग पुग्छ,’ ढकालले रातोपाटीसँग भने । 

उसो त सरकारले (राष्ट्र बैंकले) सन् २०१० मा नै यस्तो नीति ल्याएको थियो । इच्छुक विदेशी बैंकहरूलाई नेपालमा शाखा कार्यालय खोल्न दिन नीतिगत व्यवस्था नै गरेर सहजीकरण गरिएको थियो । तर, नीति बनेको दशक बितिसक्दा समेत एउटै विदेशी बैंकहरू नेपाल आएका होइनन् । बरू केही वाणिज्य बैंकहरूमा सेयर साझेदारको रूपमा केही विदेशी बैंकहरूको लगानी भित्रिएको छ । 

कुन बैंकमा कति विदेशी लगानी ?

डलर खाता नै अलपत्र

सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्दै नेपालमा आउन निम्ता दिए पनि अहिलेसम्म एउटै विदेशी बैंकले नेपालमा आफ्नै शाखा खोल्न सकेका छैनन् । सरकारले कही वर्षदेखि डलर खातामा विशेषगरी प्रवासी नेपालीहरूलाई आकर्षित गर्न खोजेपनि सफल भएको छैन । डलर खातामा समेत खासै आकर्षण नदेखिएको नेपालमा विदेशी बैंक तत्कालै आउने सम्भावना नभएको बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

विदेशी विनिमय (निममित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले २०७३ साउन २३ गते विदेशी मुद्रामा समेत नेपालमा खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, नियोग, प्रेस, नेपालस्थित विदेशी दुतावास तथा कुटनीतिक नियोग, कुटनीतिक हैसियत प्राप्त व्यक्तिहरू र त्यस्ता संस्थाको कर्मचारी, प्रतिनिधि भई वा काम गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तलब, भत्ता तथा पेन्सन आदि पाउने व्यक्तिहरूका लागि खाता खोल्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म यस्तो खाता खोल्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ ।

‘डलर खाता र बैंक शाखा विस्तार जस्ता व्यवस्था नीतिगत सहजीकरणका लागि मात्र हो । आउने÷नआउने उनीहरूकै इच्छाको कुरा हो । हाम्रो काम सडक बनाइदिने हो, गाडी गुडाउने÷नगुडाउने उनीहरूकै कुरा हो,’ ढकाल भन्छन् । 

ढकालका अनुसार अहिलेसम्म डलर खाता खोल्नेहरूको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून (औँलामा गन्न सकिने) सङ्ख्यामा मात्र छन् । तर, डलर खाता आकर्षण गर्ने गरी अन्य खाताको तुलनामा १ प्रतिशत बढी ब्याजदर व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि डलर खाताप्रति विदेशी नागरिक तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) हरूको आकर्षण खासै देखिएको छैन । यसतर्फ सरकारले निकै जोडबल लगाइरहेको छ । तर, सरकारको प्रयास ‘बालुवामा पानी’ सरह भइरहेको छ ।