युक्रेनका दुईवटा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिने रुसले गरेको निर्णयको एक साता नबित्दै राष्टपति पुटिनले  युुक्रेनमाथि सैन्य हमला गर्ने आदेश दिए । यससँगै  ६ लाख वर्गकिलोमीटर क्षेत्रफल र साढे चार करोड जनसंख्या भएको युरोपकै सबैभन्दा गरिब मुलुक युक्रेन गम्भीर संकटको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

महिना दिनदेखि जारी युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई कुनै पनि बहानामा उचित ठहर गर्न सकिदैन । त्यसको निन्दा र भत्र्सना गरिनु पर्दछ । तर युक्रेन संकटका लागि रुसमाथि मात्र दोष थोपरेर पुग्दैन । रुसलाई घेर्ने अमेरिकी योजनामा साझेदार बन्ने युक्रेनी सरकारको आत्मघाती नीतिको फल आज युक्रेनी निर्दोष जनताले भोग्नु परेको छ । युक्रेनलाई रुससँग शत्रुता मोल्न लामो समयदेखि उक्साइरहेको अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धको तुफानको बीचमा छोडिदिएको छ । युक्रेनका लागि यो घाउमाथि नुनचुक दल्नुसरह हुन गएको छ ।  युक्रेनका जनता आफ्ना शासकहरुले गरेको गल्तीको चर्को मूल्य चुकाउन अभिशप्त छन् । त्यहाँका राष्ट्रपति ब्लादिमिर जेलेन्सकी युक्रेनका कुनै समयका चर्चित हाँस्य कलाकार पनि हुन् । तर उनको अमेरिकासँगको अस्वाभाविक हिमचिमले आज युक्रेनी जनता रुने स्थितिमा पुगेका छन् । युक्रेनलाई संकटमा धकेल्न जति पुटिन दोषी छन्, अमेरिका र युक्रेनी शासकहरु पनि कम दोषी छैनन् ।

ससाना बहानामा पनि अरु मुलुकहरुमाथि जाइलाग्ने गरेको अमेरिका युक्रेन मामिलामा भने फौजी रुपमा चुप छ ।  रुस परमाणुशक्ति सम्पन्न विश्वकै महाशक्ति हुनु नै यसका पछाडिको मुख्य कारण हो । राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन मामिलामा बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप गर्न खोजे त्यसको परिणाम भयावह हुने चेतावनी दिएका छन् । रुसी आणविक शक्तिका अतिरिक्त अमेरिका रक्षात्मक हुनुका पछाडि चीन अर्को फ्याक्टर हो ।

युद्ध लम्बिए पनि वा केही दिनमै टुंगिए पनि त्यसले आउँदा दिनहरुमा युक्रेनी समाजलाई नराम्ररी विभाजनमा धकेल्ने छ । अफ्गानिस्तान, सिरिया, इराक, लिबिया आदि मुलुकहरुमा त्यही भएको छ । युक्रेन पनि त्यसको अपवाद हुन सक्तैन । इतिहास साक्षी छ कि अमेरिका विश्वको जुन जुन मुलुकमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रवेश गरेको छ, त्यहाँका जनताले अमन चैनसाथ बस्न पाएको एउटा पनि उदाहरण छैन । सोभियत संघले असीको दशकमा अफ्गानिस्तान माथि गरेको हमलाको दुष्परिणाम लगभग आधी शताब्दीपछि पनि त्यहाँका जनता भोग्न बाध्य छन् । युद्ध साम्राज्यवादको अनिवार्य विशेषता हो ।

अमेरिका  र नाटो गठबन्धनको वास्तविक सैन्य शक्ति र रुस, चीन, इरानलगायतका मुलुकहरुको वास्तविक सैन्य शक्ति जोख्दा कसको पलडा भारी होला भन्ने विश्लेषण र मूल्यांकन सामरिक विज्ञहरुबाट हुँदै जाला । तर, युक्रेनको सन्दर्भमा भने अमेरिका अब रक्षात्मक बन्न पुगेको देखिन्छ । विश्वव्यापी बर्चस्व कायम गर्ने दौडको मुख्य खेलाडी अब अमेरिका र नाटो होइन, छिटै नै चीन र रुस हुने त होइनन् भन्ने संकेत पनि युक्रेन संकटले गरेको छ ।

 नेपाल, भारत र चीनबीचको बफर स्टेट भएजस्तै युक्रेन पनि युरोप र रसियाबीचको बफर स्टेटका रुपमा रही आएको छ । सन् १९९१ मा सोभियत संघको विखन्डन हुनुभन्दा पहिले रुसपछि युक्रेन सोभियत संघको सबैभन्दा ठूलो राज्य थियो । युक्रेनको कुल जनसंख्यामा रसियन मूलका युक्रेनीहरुको संख्या झन्डै एक करोड रहेको छ । रुस र  पश्चिमा ब्लकको तानातानमा परेको युक्रेनका लागि  तटस्थताको नीति अंगालेर दुवैलाई समदूरीमा राख्ने नीति  नै  सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्थ्यो । तर दुर्भाग्य, उसले रुसको सुरक्षा जोखिममा पार्ने हदसम्म पुगेर  अमेरिकासँग हिमचिम बढायो । आफ्नो ढोकामै अमेरिका र नाटो पुग्ने खतरा बढ्नु भनेको रुसको लागि स्वाभाविक रुपमा जीवन मरणको प्रश्न थियो ।

आफ्नो भूमि कुनै अर्का मुलुक विरुद्ध प्रयोग हुनु नेपालजस्तो दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच अवस्थित मुलुकका लागि आत्मघाती हुनेछ भन्ने शक्तिशाली सन्देश युक्रेन संकटले नेपाललाई दिएको छ । वैदेशिक  सम्बन्धमा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको तटस्थताको नीतिलाई दह्रोसँग आत्मसात गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन । यस तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने भोलि मुलुकका शासकहरुको हालत युक्रेनी राष्ट्रपतिको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा अमेरिका चीन वा भारत कसैले पनि नेपाललाई साथ दिने छैन ।

यहाँको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नै  नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रले विश्व समुदाय समक्ष राखेका थिए । तर दुर्भाग्यवश विश्वका ११६ मुलुकहरुले त्यसलाई समर्थन गरे पनि भारतले समर्थन गरेन । दुई शक्तिशाली छिमेकी भारत र चीनको स्वार्थको टक्करको शिकार नेपाल जस्तो मुलुक नबनोस् भन्ने दुरदृष्टिबाट अभिप्रेरित भएर नै राजाले त्यो प्रस्तावलाई अगाडि सारेका थिए । अब शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको सान्दर्भिकता युक्रेनको संकटले पुष्टि गरिदिएको छ ।

 कुनै समय विश्व साम्यवादी र पुँजीवादी खेमामा बाँडिएको थियो । दुवै खेमाको नेतृत्व गर्ने सोभियत संघ र अमेरिकाले आफ्नो गुटका मुलुकहरुमाथि संकट आइलागे सम्पूर्ण शक्ति लगाएर उसको रक्षा गर्दथे । तर युक्रेन घटनामा अमेरिका उसको रक्षाका लागि सैन्य रुपमा अगाडि आएन । न त युरोपका मुलुकहरु नै युक्रेनको रक्षामा अगाडि आइरहेका छन् । किनभने युक्रेनलाई साथ दिंदा उनीहरुको व्यापारिक स्वार्थमा धक्का पुग्ने र रणनैतिक हिसाबले आफूलाई हानी हुने उनीहरुले हिसाबकिताब गरेका छन् । यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने वर्तमान विश्वमा मुलुकहरु बीचको सम्बन्ध विचारधाराका आधारमा होइन, सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय हितका आधारमा मात्र तय हुन्छ ।

अमेरिकाको खाडीका तानाशाह शासकहरुसितको निकटताको सम्बन्ध, चीनको पाकिस्तान र इरान जस्ता कट्टर इस्लामी मुलुकहरुसँगको सुमधुर सम्बन्धले यसै तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । वाम र प्रजातान्त्रिक कित्तामा बाँडिएको हाम्रो समाजमा पनि अमेरिका, चीन, भारत वा रुस जुनसुकै मुलुकलाई हेर्ने दृटिकोणमा वैचारिक आग्रह पूर्वाग्रह होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्दछ ।