स्थानीय तहको निर्वाचनका लागी आवश्यक मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको सङ्ख्या निर्धारण नहुँदा सुरक्षा वर्गीकरणमा कठिनाइ भएको छ ।

२०७९ वैशाख ३० मा हुने निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रहरीको सङ्ख्या नपुग्ने प्रक्षेपण गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले केही ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी र सेनालाई खटाउन गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले केन्द्र र स्थलको सङ्ख्या निर्धारण नगर्दा प्रहरीले सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील मतदान स्थल वर्गीकरण गर्न सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले चैत १३ सम्ममा मतदान केन्द्र र स्थलको सङ्ख्याबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ । सो तथ्याङ्क आएपछि संवेदनशीलता वर्गीकरण गरेर सुरक्षा योजना तयार गरिने प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) विष्णु कुमार केसीले रातोपाटीलाई बताए ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा अति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा म्यादी सहित ११ जना, संवेदनशीलमा ७ जना र सामान्यमा ५ जना प्रहरी परिचालन गरेको थियो । देशभर एकै पटक चुनाव गराउँदा सो सङ्ख्यामा प्रहरी र म्यादी नपुग्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष छ ।

यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा यसपटक मतदान स्थल र केन्द्र थप्ने गरी  निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको छ । आयोगका एकजना उच्च अधिकृतका अनुसार मतदान स्थल ८५ वटा र ३ हजार भन्दा बढी मतदान केन्द्र थप्ने तयारी छ । थपिएको निर्वाचन केन्द्र र स्थल निर्वाचन आयोगले चैत १३ सम्ममा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।

मतदान केन्द्र अनुसार सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा परिचालन समितिबाट निर्णय गरेर निर्धारण गरिन्छ । यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो घेरामा प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको थियो ।

यसपटक सुरक्षा घेरा कस्तो बनाउने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन । केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले त्यसबारे निर्णय गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना उच्च अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।