नेपाल कानुन आयोगले सम्बन्ध विच्छेद गरेका महिलाले अर्को विवाह गरे पूर्वपतिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि यसले नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ ।  सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलमा समेत यसबारे बहस भइरहेको छ । पक्ष विपक्षमा आ–आफ्ना तर्कहरु प्रस्तुत भइरहेका छन् । प्रस्तुत छ, यसै विषयलाई लिएर पक्षधर नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता पाराश्वर ढुङ्गाना र विपक्षमा विचार राख्ने अधिवक्ता रक्षा बस्यालसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीः 

महिला अधिकार दुरुपयोग नहोस् भनेर केही अङ्कुश
पाराश्वर ढुङ्गाना, सहसचिव/प्रवक्ता, नेपाल कानुन आयोग
देवानी संहितामा केही त्रुटी छन्, यसको संशोधनको सुरुवात हामीले गरेका छौँ । कानुन मन्त्रालयको सहसचिव, एनजीओ, प्रहरी, न्यायाधीश, फैसला कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुसँग टिम गठन गरेर अन्तर्क्रियामार्फत् यो विषय मस्यौदा गर्‍यौँ । आगामी दिनमा अझै पनि छलफल हुन्छ । कानुन आयोगको बैठकले टुङ्ग्याएर मात्रै कानुन मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा पुग्छ । आयोग आफैँले कानुन परिमार्जनको काम गर्दैन । कानुन मन्त्रालयको आग्रहमा आयोगले कानुन संशोधनका विषयमा अध्ययन गर्ने र मस्यौदा बनाइदिने मात्रै हो । गत वर्ष नै आयोगले मुलुकी अपराध संहिताको संशोधन विधेयक तर्जुमा गरेर कानुन मन्त्रालयलाई पठाइसकेको हो । देवानीको बाँकी रहेको छलफल प्रक्रिया अगाडी बढाइएको हो ।

सम्बन्ध विच्छेदका क्रममा महिलाले पतिबाट अंश पाउँछन् । विवाह गरेनन् वा एकल भएर बसेमा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्दैन । कतिपय अवस्थामा विवाह गर्दै र सम्पत्ति संकलन गरेको कुरा आयो । यस्तो अवस्थामा अर्को ठाउँमा बिहे गरेर गएपछि पहिलो लोग्नेबाट ल्याएको सम्पत्ति त फिर्ता गर्नुपर्ने हो कि ? यो कस्तो होला भनेर प्रस्ताव गरिएको हो । अर्को तिरबाट पनि अंश पाउने भएकाले विकृति हुन्छ कि भनेर प्रारम्भिक रुपमा प्रस्ताव आएको हो । महिला अधिकार दुरुपयोग नहोस् भनेर केही अङ्कुश लगाउन खोजिएको हो । महिलाले कमाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्दैन । पहिलाको लोग्नेबाट आएको सम्पत्ति मात्रै फिर्ता गर्ने हो । त्यसमा पनि खर्च गरेको छ भने फिर्ता गर्ने कुरा भएन तर बाँकी रहेको छ भने फिर्ता गर्ने भन्ने हो । 

यस विषयमा दुइ थरीका कुरा आएका छन् । पहिलो कुनै महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेपछि महिलाको मृत्यु भएमा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा गएका पतिका  श्रीमतीले पतिले कमाएको सम्पत्ति हिनामिना गरेर हिँडेको घटनाहरु बाहिरिन थाल्यो । सम्पत्ति लिएर महिलाले अर्को विवाह गरेपछि स्वतः सम्बन्ध विच्छेद मानिने कानुन छ । सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको पत्नीसँग आफ्नो सम्पत्ति माग्ने ठाउँ छैन । 

दोस्रो कुरा के छ भने महिलाले अर्को विवाह गरेपछि नयाँ श्रीमान्सँग हक सिर्जना हुन्छ । पूर्व पतिबाट पनि सम्पत्ति लिने र हाल भएको श्रीमान्को सम्पत्तिमा पनि हक जमाउने यो दोहोरो व्यवस्थाले हुँदैन भनिएको हो । महिलाले नयाँ बिहे गरेर गएको घरमा सम्पत्तिको अधिकार बलियो बनाउने हो । महिला पूर्व पतिको अंशले बलियो हुने होइन । 

डिभोर्सी भन्ने बित्तिकै योसँग सम्पत्ति छ भन्ने प्रलोभनमा दोस्रो व्यक्ति नजिकिएको हुन सक्छ । सम्पत्तिकै लागि उसले बिहे गरेको हुन सक्छ । सम्पत्ति सकिएपछि पुरुष फेरि अर्को सम्पत्ति भएकी डिभोर्सी खोज्दै हिँड्ने सम्भावना रहन्छ । यसले समाजमा अपराध बढाउँदै लैजान्छ । यसरी महिलाहरू झन् हिंसामा पर्ने सम्भावना हुन्छ । 

३/४ पटक बिहे गर्दै, सम्बन्ध विच्छेद गर्दै हिँडेको रिपोर्ट आयो । सम्बन्ध विच्छेदलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउँदै सम्पत्ति बटुल्ने खेलोमेलो हुनबाट रोक्न यो प्रस्ताव ल्याइएको हो । अनुसन्धान गरी यकिन तथ्याङ्क कसैसँग छैन । तर यो खालका घटना धेरै भएका छन् । अपवाद वा वास्तविक के हो, अनुसन्धानबाट मात्रै थाहा हुन्छ । अनुसन्धान नभएपनि सरोकारवालाहरुको प्रतिक्रियाबाट नै संशोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले राखेका हौं । 

महिलाहरुले प्राप्त गरेका अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउने काम

रक्षा बस्याल, अधिवक्ता

विद्यमान कानुनले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । सम्बन्ध विच्छेद भनेको एकपटक सम्बन्ध भैसकेपछि हुने हो । विविध कुरामा विषय नमिलेर आपसमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर छुट्टिने र  स्वतन्त्रता हुने प्रक्रिया हो । त्यसरी सम्बन्ध विच्छेद गरेर गैसकेपछि पतिले अर्को बिहे गर्छ कि गर्दैन ? पत्नीले अर्को बिहे गर्छ कि गर्दैन ? अथवा किराना पसल खोल्छन् वा खोल्दैनन् ? यस्ता आधारमा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पूर्वाग्राही र लज्जास्पद छ । 

विवाह गरेर आएर पति मानेर बसेको बीचको दौरानको अधिकार सम्पत्ति हो, त्यो समयको क्षतिपूर्ति हो । श्रीमान् वा परिवारले राम्रो गरेको भए बसीबसाउ घर छोडेर कुनै नारीले विच्छेद गरेर बस्दैनन् । नराम्रो भएर एकअर्कोसँग बस्न नसक्ने भनेरै अंश लिएर छुट्टिएको हो । अब छोडेपछि पनि अर्को शर्त भन्नु त हामी सत्रौँ शताब्दीतिर फर्किन खोज्नु हो । यो प्रस्ताव महिलाहरुले प्राप्त गरेका अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउने काम हो । 

पतिले दोस्रो बिहे गरे सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कि नगर्ने ? पत्नीले बिहे गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेपछि त पतिले पनि फिर्ता गर्नुपर्यो नि । विद्यमान कानुन अनुसार पतिपत्नी दुवैले कमाएको सम्पत्तिमा बराबर हक लाग्छ । अहिले धेरै महिलाहरू वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । दुःख गरेर घर जग्गा जोडेका छन् । छोराछोरी पढाएका छन् । के महिलाले कति दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति पुरुषले हिनामिना गरेका छैनन् ? 

यस विषयमा कानुनविद्, समाजशात्री, आमसरोकारवालहरुसँग छलफल नै भएको छैन । एक दुई जना मान्छेलाई लागेको भरमा कानुन संशोधन गर्न मिल्दैन । सोच्नसम्म नमिल्ने कुरा अझ कानुन संशोधन भन्ने सुन्दा अचम्म लागेको छ । यो कानुन पारित हुने कुरै हुँदैन । दुई प्रतिशत महिलाले गलत गरे भन्दैमा ९८ प्रतिशत पीडित महिलालाई अन्याय हुने कानुन आउनु सम्भव नै हुँदैन । यो प्रस्तावले कानुन बनाउनेहरुले आम समाज कत्ति पनि बुझेका छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । समस्या समाजको हो । त्यसैले समाज नबुझी यस्ता प्रस्ताव गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।