विश्वव्यापी उर्जा संकट कम गर्न दैनिक तेलको माग घटाउन चेतावनी
युक्रेनमा रुसी अतिक्रमणका कारण सिर्जित विश्वव्यापी उर्जा संकटको अवस्थामा तेलको मागलाई कसरी घटाउने भन्ने सम्बन्धमा विश्वभरिका सरकारहरुले सोच्ने बेला आएको अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा एजेन्सीले चेतावनी दिएको छ । उर्जा निगरानी गर्ने संस्थाले यसका लागि १० बुँदे उर्जा योजनाको विस्तृत विवरण दिएको छ । यसमध्ये राजमार्गमा प्रतिघण्टा ६ माइलले गती सीमा घटाउने, १ सातासम्म ३ दिन घरैबाट काम गर्ने र शहरहरुमा आइतबार कार मुक्त गराउने लगायतका छन् ।
मस्कोमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले युरोपमा हुने एक तिहाई आपूर्ति रोकिने छ । यसले विकसित अर्थतन्त्रहरू अमेरिका र युरोपेली संघको आवश्यकताको पूर्ति गर्न मुश्किल हुने छ ।
आपतकालीन योजनाका अन्य कदमहरूमा कार सेयरिङ गर्ने, उच्च गती प्रयोग गर्ने र हवाईजहाजको सट्टा रात्रीकालिन रेलहरुको प्रयोग गर्ने, सम्भव भएसम्म बिजनेस हवाई यात्रा त्याग्ने, हिँडाई, साइक्लिङ र सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्ने लगायतका छन् ।
यदि यी योजनाहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएमा विश्वव्यापी तेलको मागलाई ४ महिनाभित्र दैनिक २७ लाख ब्यारेलले कम गर्न सकिन्छ । यो चीनमा सबै कारले प्रयोग गर्ने बराबरी भएको आइइएले जनाएको छ । यदि उदीयमान अर्थतन्त्रहरु जस्तै भारत र चीनले पनि यसलाई अंगिकार गरेमा प्रभाव व्यापक हुन सक्छ ।
यद्यपि, आपतकालिन कदमले विशेषगरी यातायातका लागि खनिज इन्धनमा निर्भर रहेको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउन सक्ने छ । त्यसैले आइइएले विकल्प खोज्नुुको सट्टा टाउको दुखाएर बस्नु नै उत्तम भएको जनाएको छ ।
‘युक्रेनको बिरुद्धमा रुसको आक्रामकताको नतिजाले विश्वले आफ्नो ठुलो तेल आपूर्तिको सामना गर्नु परिरहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र र समाजमा विशाल असर पर्न सक्छ,’आईइएका कार्यकारी निर्देशक फतिह बिरोलले एक विज्ञप्तिमार्फत बताएका छन् । रुस २०२१ मा विश्वकै दोस्रो ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता मुलुक थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी बढाउनु पर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
-
रविको सुतिरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने
-
वर्षा बाधक बनेपछि अनिर्णित रुपमा सकियो नेपाल र श्रीलंका बिचको खेल
-
गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रश्न : विप्लव महिन्द्रसँगको एकता सहमति भत्किएको हो ?
-
राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक : न्यायाधीश मल्ल
-
विधेयक संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैन : सभापति खतिवडा