लुम्बिनी प्रदेशको कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी फेरि अर्को झमेलामा परेकी छन् । उनलाई प्रदेशसभा सदस्यको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै जसपा नेपालमा निवेदन परेको छ । रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर ४ की रुपा थापा क्षेत्रीले रायमाझीलाई निर्वाचित सूचीबाट हटाई आफ्नो नाम समावेश गर्न माग गर्दै जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दिएकी हुन् ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा सहभागी भएपछि पनि उनी झमेलामा परेकी थिइन् । पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो । पार्टीले गरेको कारवाहीलाई चुनौती दिँदै उनीसहितका ४ जना सांसद अदालत पुगेका थिए । रायमाझीको मुद्दा तामेलीमा परेको छ भने लगत्तै उनले आफूलाई सांसद बनाउनु पर्ने मागसहित निवेदन दिएकी छन् ।

त्यो बेला पार्टीले रायमाझीसँगै सांसदहरु सन्तोष पाण्डेय, कल्पना पाण्डे र विजयबहादुर यादवलाई कारबाही गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा चलेकै अवस्थामा रायमाझी एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारबाट फिर्ता भइन् भने पार्टीले पनि कारवाही फिर्ता लियो । पार्टीमा फर्केपछि उनलाई गठबन्धन सरकारमा सहभागी गराइयो ।

कारबाही फुकुवाको कागज अदालतमा पेस नगरेपछि उनको मुद्दालाई अदालतले तामेलीमा राखिदिएको थियो । त्यसैलाई आधार मान्दै अहिले रुपाले मन्त्री रायमाझीलार्ई झमेलामा तान्ने प्रयास गरेकी छन् ।​

अध्यक्षले ६ महिनापछि हटाउने बाचा गरेको दाबी 

रुपा र सुमन शर्मा रायमाझी लामो समय सँगै राजनीति गरेका व्यक्ति हुन् । रुपाको फेसबुक पेजमा दुवै जना सँगै हिँडेका थुप्रै तस्बिर देखिन्छन् । रुपा जसपाको संघीय परिषद् सदस्य हुन् । उनलाई प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक सूचीमा सामेल गरिएको छ ।

शंकर पोखरेलाई समर्थन गरेकी रायमाझीलाई पार्टीले कारवाही गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चल्यो अनि जब रायमाझीको मुद्दालाई अदालतले तामेलीमा राखेपछि रुपाको सक्रियता बढेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यो बेला नै रायमाझीलाई हटाउन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसम्म माग गरेको बताइन्छ ।

अहिले केही नगर्ने, ६ महिना पछि हटाउँला भनेर अध्यक्ष यादवले आफूसँग बाचा गरेको रुपाले रातोपाटीसँग दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘त्यो बेला अध्यक्षदेखि अन्य कार्यकारिणीहरुले बाचा गरेका हुन्, ६ महिना पनि पुग्यो, अब हटाएनन् भने मैले कानुनी उपचार खोज्नु पर्छ ।’ रुपाले रायमाझीको स्थानमा आफूलाई समावेश गर्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र निर्वाचन आयोगमा समेत निवेदन दिइसकेको जानकारी दिइन् । उनले इमेलमार्फत् लुम्बिनी प्रदेश सभामा निवेदन दिएकी थिइन् ।

अब के होला ?

पार्टीभित्र दुई धार रहेको यी सांसदको विवादले प्रष्ट हुन्छ । सुरुमा केन्द्रमा रुपा र रायमाझी एउटै लाइनमा भए पनि पछिल्लो समय उनीहरुको सम्बन्ध पदका कारणले बिग्रिएको एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अशोक यादवले केन्द्रमा रुपाले पत्र पठाएको तर त्यसबारे प्रदेशमा कुनै जानकारी नआएको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘केन्द्रमा पत्र भएपछि केन्द्रले नै हेर्ला तर यहाँ पत्र नआउँदासम्म कुनै छलफल हुने विषय नै भएन ।’

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनले इमेलबाट रुपाको पत्र आएको बताए । तर उनले त्यो व्यक्तिगत पत्रले मात्र कानुनी रुपमा अगाडि जान नसक्ने बताए । पार्टीले निर्वाचन आयोगमा सिफारिस पत्र पठाउनुपर्ने र सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएपछि मात्र आधिकारिता हुने बताए ।

मलाई टेन्सन दिन पत्र पठाइएको होः रायमाझी

मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी आफूविरुद्ध रुपाले पठाएको पत्रको वैधानिकता नहुने दाबी गर्छिन् । ‘मलाई पाटीले कारवाही फिर्ता लिएर मन्त्री बनाएपछि अदालतमा म विरुद्ध परेको मुद्दा फिर्ता गरेसरह भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दा फिर्ता भएपछि त्यसमा तारेख किन जाने ? तारेखमा नगएपछि अदालतले तामेलीमा राखेको रहेछ । तामेलीमा राखेको मुद्दालाई रुपाजीले के बुझ्नु भयो या कसैको उस्काहटमा लाग्नु भयो, त्यो मलाई थाहा भएन ।’

आफू कुनै कारणबस् सांसद नरहेको अवस्थामा सांसद बन्न सकिन्छ भन्ने आशमा रुपाले आफूविरुद्ध यसरी प्रचारवाजी गरेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘तर यसको कुनै कानुनी आधार छैन । केवल मलाई तनाव दिन खोज्ने बाहेक अरु केही उपलब्धि हुँदैन ।’