बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले छिट्टै निजामती ऐन जारी गर्ने बताएका छन्‌ । बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र गाउँपालिका महासंघद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले लामो समयसम्म कर्मचारी अभाव भएका कारण कार्य  सम्पादन प्रभावकारी नभएको भन्दै निजामती ऐन जारी गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्‌ ।

पाण्डेले संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउने र विदेश मामिला हेर्ने, विगतका केन्द्रीय सरकारले गर्दै आएका योजनासँग सम्बन्धित अभ्यास प्रदेशले हेर्ने तथा स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने ध्येयसाथ संविधानमा अधिकारको बाँडफाँट भएको उल्लेख गरे । संघीय सरकारले अर्ब, प्रदेश सरकारले करोड र स्थानीय सरकारले लाख रुपैयाँको योजना र बजेट बनाउने परिपाटीको विकास गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीयताको मर्म व्यवहारिक रूपमा अझै पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै तीनवटै सरकारहरूबीच समन्वयका लागि मापदण्डहरू तयार गरिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भूमिकालाई कानूनी र स्रोतसाधनका हिसाबले सम्पन्न बनाउन नसकेका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको गुनासो गरे । योजना छनोटमा तीन तहकै सरकारबाट मापदण्ड पालना नगरेको, टुक्रे योजना बनाउने प्रवृत्ति बढेको तथा वित्तीय अनुशासनको कमी भएको भन्दै सम्वद्ध पक्षलाई यसबारे गम्भीर बन्न उनीहरूको आग्रह छ ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली परम्परागत मात्र बनेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको उपलब्धि ठोस रूपमा देखाउन सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै बागमती प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णराज पन्तले समन्वय र सहकार्यको सन्दर्भमा एकले अर्कोलाई दोष लगाउने तर कोही पनि सहकार्यका लागि तयार नभएको बताए । उनले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका साना आयोजनाहरूमा प्रदेशले लगानी गर्न नहुने धारणा राखे । एकीकृत रूपमा प्रदेशले आयोजना बैंक सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै संघ र स्थानीय तहले समेत सघाउनुपर्ने डा. पन्तले उल्लेख गरे । 

लुम्बिनी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्री तथा मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले अहिले संघीयता राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक हिसाबले गम्भीर समस्यामा रहेको भन्दै संघीयतालाई सबलीकरण गर्न हालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व अक्षम रहेको दाबी गरे । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले अनुगमन र मूल्याङ्‌कन प्रणालीबारे बहस शुरू भएको भन्दै स्थानीय तहले बजेट तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभावका बीच पनि अपेक्षाकृत कार्य गरेको जिकिर गरे । उनले गाउँपालिका महासंघले ५ वर्षे उपलब्धि संकलन गरिरहेको र एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने पनि उल्लेख गरे ।

‘संघीय संरचनामा तहगत सरकारका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रतिवेदन प्रणाली’ विषयक समन्वय गोष्ठीमा नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ र जिल्ला समन्वय समिति महांसघका पदाधिकारीले केन्द्रमा क्यानमा घ्यू बोकेर योजनाका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यंग्य गरे । उनीहरूले सहकार्यका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले योजना छनोटदेखि अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्‌ ।