राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सोमबार विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा कर्मचारीसँग छलफल गरेको छ ।  

काठमाडौंस्थित राहदानी विभागमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, राहदानी विभागका महानिर्देशक, निर्देशक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरु र सम्बन्धित जिल्लाका राहदानी शाखाका कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । छलफल कार्यक्रम विशेष गरी राहदानीको उच्च माग र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको विभागद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

हाल विभिन्न मुलुकहरुमा रोजगारी खुलेको, सन् २०१३ देखि २०१६ सम्म धेरै संख्यामा जारी गरिएको यन्त्रबाचक राहदानीको नवीकरण गर्ने समय भएको, विदेशमा अध्ययनका लागि सहज भएको आदि जस्ता कारणले राहदानीको माग अत्याधिक बढेको निस्कर्ष छलफल निकालिएको थियो । राहदानीको माग केही वर्षसम्म उच्च रहने आकलन छलफल गरिएको थियो । यसैकारण जतिसक्दो छिटो यसको व्यवस्थापनका लागि थप कदम चाल्नु पर्ने ठहर छलफलले गरेको छ । 

कार्यक्रममा बोल्दै राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले यन्त्रबाचक राहदानीको तुलनामा आवेदकको संख्या दोब्बर गरिएको तर कर्मचारीको अभाव, प्राविधिक उपकरण आदि जस्ता कारणले समस्या आएको बताएका थिए । उनले यसको विकल्पको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट उत्पादन बढाइ वितरण प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । 

काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरुको अभाव भएकाले धेरै संख्यामा राहदानीको निवेदन संकलन अर्थात लाइभ इनरोलमेन्ट हुन कठिन भएको बताए । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले पनि कर्मचारी अभाव सबै भन्दा ठूलो समस्या भएको जनाए । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी​ शर्माले कर्मचारीको कमीले मागअनुसारको सेवा दिन कठिनाई भएको र समय समयमा आउने प्राविधिक समस्यालाई समाधान गर्दै सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले केही प्राविधिक समस्याका बाबजुद पनि हाल उत्पादनको संख्या बढाइएको र कार्यालय समय अघिपछि पनि सेवा प्रवाह गर्ने गरिएको जानकारी दिएकी थिइन् । 

छलफल पछि उपत्यकाका तीनै जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा तयारी भएका राहदानी हप्ताको दुई पटक विभागबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा वितरणका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । विभागले सबै नियोग, जिल्ला प्रशासन, ईलाका प्रशासन र विभागबाट उत्पादन भएका राहदानीको विवरण साप्ताहिकरुपमा उपलब्ध गराउने सहमति पनि छलफलमा भएको थियो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आफ्नो बुकिङ्ग आफैले व्यवस्थापन गर्ने,   प्राविधिक सहयोग चाहिएमा राहदानी विभागले उपलब्ध गराउने, बुकिङ्ग फुल भएको अवस्था नगर्ने, यसको प्रत्यक्ष निगरानी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने साथै बुकिङ्ग कार्यालय समयभित्र मात्र खोल्ने निर्णय पनि छलफलका क्रममा गरिएको विभागले जनाएको छ । विद्युतीय राहदानी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रोजेक्ट बेशिसमा थप प्राविधिक जनशक्तिको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।