सोमबार ५७ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाइँदै गर्दा गुल्मीमा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा केवल घोषणामै सीमित रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।  ‘समग्र विकासको अवरोध, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद’ मुल नाराका साथ दलित महिला संघ (फेडो) गुल्मीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा एमाले निकट उत्पीडित जातीय मुक्त समाजका अध्यक्ष कृष्ण विश्वकर्माले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको झण्डै २० वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बताए ।

उनले भने, ‘जबसम्म कार्यान्वयन गर्ने निकाय, प्रहरी प्रशासन तथा न्यायिक निकायहरु दलितमैत्री हुन सक्दैनन्, तबसम्म जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथा कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै प्रकारले कायमै रहन्छ ।’

उनले जातीय विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक संघसंस्था तथा मानवअधिकारकर्मीहरु साझा ढङ्गले लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य तथा दलित अधिकारकर्मी झविन्द्र सुनारले २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले नेपाल जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समाजकै एउटा तप्काले नचाहेको गुनासो गरे ।

नागरिक समाज गुल्मीका अगुवा पदमप्रसाद पाण्डेले शासकहरुको पूर्वाग्रहका कारण दलित समुदायलाई सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सहित सबै प्रकारका विभेदहरु गरिदै आएको बताए । दलित समुदायले आफ्नो हक–अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जिल्ला अध्यक्ष नरेश भण्डारीले जातीय विभेद न्यूनीकरण तथा दलित सशक्तीकरणका लागि पालिकाहरुले के कति रकम छुट्याए भन्ने हिसाबकिताब खोज्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

काँग्रेसका जिल्ला सह–सचिव धर्मराज पाण्डेले जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न ऐन कानुन बनेको चर्चा गरे ।

दलित साझा मञ्च गुल्मीका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले दलितसम्बन्धी कार्यक्रममा अतिथिहरू नै आउन नमान्ने गुनासो गरे । उनले भने, हामीले यस कार्यक्रममा प्रशासनलाई, प्रहरीलाई, सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बार एसोशिएसनलाई बोलाएका थियौं तर उहाँहरु आज कोही आउनु भएको छैन, यो पनि हामीमाथिको विभेद हो ।’

कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख तुल्सादेवी श्रेष्ठले विभेद जातीय आधारमा मात्र नभई लैङ्गिक आधारमा पनि हुने गरेको बताइन् ।