राजनीतिक चरित्र : इतिहासको कालखण्डदेखि नै वर्णब्यवस्थाका कारणले तुच्छ घोषित गरी हरेक अवसरबाट अलग्याई मान्छे हुनै नदिइएको जातीय समूह हो– दलित समुदाय । इतिहासको कालखण्डदेखि नै सामन्ती अतिहिन्दूवादी ब्यवस्थाले राज्यका हरेक क्षेत्रमा यिनलाई वञ्चित गर्दै आएको छ । आज वहुअपेक्षित नयाँ संविधान आइसक्दा समेत सत्ता राजनीतिबाट यो समुदाय कुनै न कुनै रुपमा तिरस्कृत नै छ, आर्थिक रुपमा कुनै न कुनै वहानामा यिनलाई अझ पनि पाखा लगाइएको छ र समाजमा सांस्कृतिक रुपमा अपहेलना भोगिरहेका छन् ।

संविधानमा समान रुपमा सम्पति राख्ने अधिकार लेखिदिएता पनि आर्थिक अवसर दिइन्न । मनुस्मृतिमा भनेजसरी आजको समाजमा फलाम तताएर नडामे ता पनि राजनीतिक रुपमा अवसर नदिएर डामिएकै छ, वेदाशास्त्र पढ्न नदिइए वा यिनका शरीरलाई टुक्रा पार्न नसकेता पनि यिनीहरुको विद्वतालाई नकारिएकै छ, अयोग्य घोषित गरेर अवसरहरुमा आफैैं भाग लगाएकै छ । दलितको संगठित आन्दोलनलाई विभिन्न आश्वासन र त्रासमा टुंग्याईएको छ, टुक्रयाईएको छ । सिधै नमारीकन अझ प्रगतिशील तवरले हिंसा गर्न थालिएको छ ।

पछिल्लो समयमा दलित र समावेशीकरणको कुरा गर्नासाथ गैरदलित नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारीहरुको अनुहार कालो हुने गरेको छ । केपी ओलीले नै कति चोटी मलाई भन्नुभएको थियो, ‘तपार्इं जतिको उठेको मानिसले अझै दलितको कुरा गरेर हुन्छ ? विदेशीका पैसाले सिकाएका कुरा नगर्नुस् है ।’ काँग्रेसी नेताहरु त ‘केको दलित, के को आरक्षण ? क्षमताले लड्ने हो’ भन्ने उनीहरुको कुरा सिधै छ । एकीकृत समाजवादीसमेत दलितका अगाडि चंै ‘हो, हामी समावेशीकरण र दलितका मुद्दामा धेरै सिरियस छौं’ भन्छन् तर ब्यवहारमा मौन बसिदिन्छन् वा समावेशीकरण भन्ने पो त, गर्न कहाँँ सकिन्छ भन्दै आफ्ना मान्छेलाई खोजी खोजी अवसर दिने गरेका छन् । माओवादीले समेत दलित, समावेशीकरणको कुरालाई ब्यवहारमा छोड्दै गएको छ । पछिल्लो सरकारमा माओवादीले लिएको ५ वटा मन्त्रालयमा धेरैवटा नियुक्ति भए तर दलितलाई कतै राखिएन । दलितले नै सम्हालेको मन्त्रालयले समेत गैरदलितलाई योग्य देख्यो, दलितलाई पत्याएन । समकालीन नेता–कार्यकर्ताहरुसँग दलितका विषय उठाइयो भने जातीय कुरा गौण राखेर वर्गीय कुरामा अलमल्याउन थालिहाल्छन् ।

कानुनी कार्यान्वयनको अवस्था

हामीले नयाँ संविधान बनेपछि सवै समुदायको समान हकाधिकार सुनिश्चित भई उत्पीडित, दलितको समृद्धिको मूलप्रवाहीकरण हुने भनेर डंका पिटेको ६ वर्ष भयो । नयाँ संविधान त आयो तर दलितका सन्दर्भका संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने १६ वटा कानुन बन्न अझै बाँकी छन् । छुवाछूत तथा जातीय विभेद दण्डसजाय (आचारसंहिता) ऐन २०६८ लागू भएको १० वर्ष भयोे, समावेशीकरण ऐन २०६४ लगायतका ऐन कानुन बनेको त दशकौं हुन लाग्यो  तर दलितमाथि हुने सामाजिक अपराध रोकिएन । केपी ओलीको सरकार बनेदेखि अहिलेसम्म ३२ जना दलितले छुवाछूतकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । विभेदका घट्ना त कति हो कति । तर हत्याराहरु निस्फिक्री बजारमा हिँडिरहेका छन् । नविन विश्वकर्मालाई जातीय काण्डमा उत्तेजित बनाउने सीमा मगरहरु त यस समाजको आइडल बन्न पुगेका छन् । उनीहरु दिनानुदिन पुरस्कृत भइरहेका छन् । यतिवेला केही प्राध्यापक डाक्टर, जिम्मेवार प्रहरी र राष्ट्रसेवक ब्यक्तिहरुले नै छूवाछूत राज्यले हटाउने होइन आफै हट्छ, हतार गर्न खोजे समाज बिग्रन्छ भन्ने अनर्गल प्रचार गरिरहेको अवस्था छ ।

यसर्थ दलितको समावेशीकरणको कुरा संविधानमा सुनिश्चित भइसक्यो भन्ने राजनीतिक पार्टी र नेताहरुबाटै ब्यवहारमा दलितलाई वर्जित गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । सरकारी निकायको सेवामा छुट्याएको आंशिक कोटाबाहेक अन्यत्र दलितको समावेशीकरण बाध्यकारी छैन । सरकारी कोटामा समेत न्यूनतम् अंक नल्याए उसलाई फेल गरी अर्को वर्षमा समग्र कोटामा समावेश गरी त्यसमा गैरदलितलाई नै अवसर दिने नीति छ । समावेशीकरणको कुरा गरी खाईपाई आएका बर्ग–समुदायको आलोचना गरियो भने राजनीतिक नेताहरुले नै जातीय विखण्डनवादीको विल्ला भिराइदिन्छन् र पार्टीको पहुँचबाट टाढा हुत्त्याइदिने गरेका छन् । यसकारण दलित नेताहरुले आफ्ना पार्टीका नेताहरुको जुनसुकै अन्यायका विरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्था छ ।

पछिल्लो समयमा लोकतान्त्रिक दलका केही अगुवा नेता तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताहरुले नै अव त आफ्नो भागभोग हरिने भो भन्ने त्रासले समावेशीकरण खोज्नेहरुलाई निकम्मा र असक्षम भन्दै आरक्षणलाई गलत ढंगवाट प्रसारप्रचार गरी साईवर हंगामा मच्याउँदै आएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनेका जातिभेद विरुद्धको महासन्धि वा मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, अन्य अभिसन्धि तथा प्रतिज्ञापत्रहरुलाई समेत नेपाल राष्ट्रले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा समेत दलितका सवालमा वकालत गर्नेहरुलाई विदेशी दलालको ट्याग लगाइने गरिएको छ ।

संविधानको शुन्य अभ्यास

संविधान कार्यन्वयनको परिणाममा हेर्ने हो भने ६ वर्षमा ६ वटा सरकार बने । ५ सय जनाभन्दा बढी मन्त्री भए । सयौं राजनीतिक नियुक्ति भए । आयोग, नियोग, परिषद आदिमा मनोनयन भए । तर दलितलाई फेरि पनि अयोग्य घोषित गरियो । दलितका लागि दलित आयोगभन्दा अन्य संरचनामा वर्जित नै गरियो । योजना आयोग, वहुचर्चित पुननिर्माण प्राधिकरण, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि न्याय परिषद, अख्तियार लगायतका उच्च संरचनाहरुमा दलितलाई योग्य मानिएकै छैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालयमा तथा पार्टी नेताहरुकै सचिवालयमा १ जना पियन पनि दलित समावेशीकरण हुन सकेन । पछिल्लो पल्ट राजदूतमा १ जना र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १ जना दलित सिफारिसमा परेका छन् । अझ वर्गीय राजनीति गर्ने र प्रायः दलित उत्पीडितको जनाधारको कुरा गर्ने कम्युनिष्ट सरकार र पार्टीहरु नै समावेशीकरण विरोधी प्रमाणित हुँदै गएका छन् । उनीहरु अंजिङ्गरले रंगीन पुच्छर हल्लाएर आहारा चप्काएझैं दलितलाई मीठो कुरा गर्दै झुठो आश्वासनमा प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् ।

अरुको कुरा नगरौं, हाम्रै नेताहरुसँग सोधौं– दलितको समावेशीकरण खै ? दलित उत्पीडित र वर्गका कुरा गर्ने तिम्रा सचिवालयमा कुन दलितलाई राखेका छौ ? अरु पार्टीका मन्त्रालयका कुरा नगरौं, हामीले पाएका मन्त्रालयमा कुन दलितलाई तिम्रा सचिवालयमा पत्याएका छौ ? तिम्रा मन्त्रालयका विभिन्न विभाग, समिति, आयोगहरुमा भटाभट नियुक्ति दिइरहेका त छौ तर कतिजना दलितलाई राख्यौं ? यी प्रश्नहरुको उत्तर कसैले दिन चाहन्नन् । पार्टी र नेताहरुले यसो गर्नु भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा दलितलाई अवसर दिएर सम्मान दिनु हुन्न भन्ने सामन्तवादी मानसिकता अझै जीवित राख्नु हो । यसरी अन्य निकायमा दलितले प्रवेश नपाउनु भनेको गैरदलितको भातभान्सा छुन र छिर्न नपाउनु भनेजस्तै किसिमको छुवाछूत नै हो । अन्ततः समावेशीकरणको चर्का कुरा गर्ने सर्वहारा वर्गवादी नेताहरुबाटै छूवाछूत र वर्गीय विभेद भइरहेको छ । अर्थात् हाम्रा नेताहरुले नै संवैधानिक ब्यवस्थालाई मिचिरहेका छन् भने ओली, देउवा लगायतलाई मात्र सत्तोसराप गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

अब के गर्ने ?

नेपाल र भारतको समयसापेक्षता र सामाजिक परिवेशलाई हेर्दा मार्क्सवाद भन्दा अम्वेडकर दर्शन लागु हुन्छ । सो दर्शनअनुसार जातीय कुरालाई बिर्सेर बर्गीय मुक्तिको कल्पना कदापी गर्न सकिन्न । समाजमा एउटै वर्गभित्रै छुवाछूत तथा विभेद हुने गरेकाले वर्गीय चरित्र बदलिन साथ छूवाछूत हट्ने सम्भावना देखिन्न । यसर्थ उत्पीडित उपेक्षित र गरिव समूहभित्र दलितको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी सम्वोधन हुनुपर्दछ ।

मार्क्सवादले सर्वहारा वर्गको सत्ता स्थापनालाई जोड गर्छ, जुन नेपालको वर्गचरित्र सापेक्ष छैन । किनकि कम्युनिष्टका नेताहरु सर्वहारा वर्गका नभई अधिकांश उच्च वर्गकै छन् । तिनले खाईपाई आएका सत्ता अवसरहरु सर्वहारा वर्गलाई हस्तान्तरण गर्लान् भनेर कल्पना गर्न सकिन्न । तर अम्वेडकरवादले सत्ता साझेदारीको कुरा गर्छ । हामी सवै मिलेर सत्ता चलाउने कुरामा अम्वेडकर दर्शन उचित छ, जसले दलितको मात्र नभएर गैरदलितको वा सर्वहारा वर्गको मात्र नभएर उच्च वर्गको समेत सत्ता स्वामित्वलाई जोड दिन्छ । यसर्थ समानुपातिक सँगै समान हिस्सेदारीको एजेण्डालाई आआफ्ना दलमा स्थापित गर्नुपर्दछ ।

अर्कोतर्फ इमान्दार दलित जति नै योग्य भएपनि यिनले पद किन्न र नेतालाई आर्थिक सहयोग गर्न नसकेपछि नेताहरुले यिनलाई योग्य देख्न चाहन्नन् । यसमा पार्टीपंक्ति पनि अछूतो छैन । यसरी दलितलाई कहिल्यै योग्य देख्न र सम्मान गर्न नजान्ने, नमान्ने नेता–कार्यकर्ताहरु दलितका लागि प्रतिगामी पात्रहरु नै हुन् । यिनको जदौ–ख्वामित्याईं गर्ने मानसिकताबाट प्रथमतः पार्टीभित्रका दलित संगठन तथा नेताहरु मुक्त हुने आँट राख्नुपर्दछ ।

संविधान प्रदत्तः अधिकारको लडाईँ सडक तताएर मात्र हुँदैन, संरचनाभित्रै बसेर वा पार्टीभित्रै रहेर लड्न दलित अगुवाहरु तयार हुनुपर्दछ । जातीय विभेद रुपमा परिवर्तन भएको र सार उस्तै रहेकोले वैचारिक वहस अन्तरकक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्दछ, जसले गैरदलितभन्दा दलितहरु विचारमा समेत कमजोेर छैनन् भन्ने पुष्टी गर्दछ । यसलाई पनि पत्याउन्न् भने हामीले हिजो यिनै नेताहरुका लागि विद्रोह गरेका थियौं, अव आफ्ना लागि यिनीहरुसँग विद्रोह गर्न तयार हुनैपर्छ । किनिकि दलितहरु प्रयोगका साधन मात्र होइनन्, बिनाशका साध्य पनि हुन् । निर्णायक समयमा आफूलाई प्रयोग गर्नेहरुलाई सिध्याउन पनि जान्दछन् । त्यसैले सबै दलका दलितहरुले प्रयोगवादीहरु विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नसमेत पछि पर्न हुन्न ।