दुई क्रुर हत्यापछिको आक्रोशले निम्तिएको अर्को घटना
फागुन महिना लागेपछि मात्रै मोरङको लेटाङ र सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा तीनवटा जघन्य र क्रुर अपराध भयो । गत फागुन ११ गते लेटाङमा एक बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । त्यसको १६ दिनमा फेरि सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा १८ महिनाकी शिशुको अपहरण गरी बलात्कार र हत्या गरियो । त्यसको १० दिनमै फेरि लेटाङमै बर्दीमा रहेकी एक महिला प्रहरीमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भयो त्यो पनि कर्तव्य पालनाकै क्रममा ।
यी तीनवटै घटना मोरङको दुई नगरपालिकामा एक महिनाभित्र भएका जघन्य अपराधका घटना हुन् । यी सबै अपराधहरु अमानवीय, अक्षम्य र क्रुर घटना हुन् । दुई घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइसकेको छ भने आइतबार यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेका शिक्षकलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरीमाथि नै आक्रमण हुँदा एक महिला प्रहरीले ज्यान गुमाएकी छिन् ।
बलात्कार र हत्या जघन्य अपराध त हो नै, तर यस्ता अपराधमा संलग्नलाई फासीकै माग राख्दै समाज नै उग्र बन्दा आइतबार कर्तव्य पालनाकै क्रममा रहेकी एक महिला प्रहरीले ज्यान गुमाउन पुगून्, त्यो पनि बर्दीमै रहेको बेला ।
गत फागुन २७ गते मोरङको सुन्दरहरैचा ३ गणेशपुरकी १८ महिने नाबालिगलाई बलात्कार गरी हत्या गरिएको घटना प्रहरीले नै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीयले बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय माग गर्दै आन्दोलन चर्काउने प्रयास गरेको थिए । स्थानीय राजनीतिक पार्टी तथा जनप्रतिनिधिको चासो र प्रहरी प्रशासनको पहलकदमीका कारण त्यहाँ ठूलो घटना हुन पाएन । स्थानीयले गरेको प्रदर्शनका क्रममा त्यतिबेला पनि करिब एक दर्जन मानिसलाई पक्राउ गरिएको थियो भने केही सवारी साधनमा आगजनी भयो ।
त्यसअघि लेटाङ–८ ज्यामिरेकी १२ वर्षीय बालिकाको पनि बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । हत्याको घटनापछि स्थानीय तथा विद्यार्थीले दोषीलाई फासीको सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका थिए । त्यसबेला पनि प्रहरी प्रशासन, स्थानीय अगुवा र शिक्षकहरुको पहलमा घटनाका आरोपीलाई हदैसम्मको सजाय गरिने भन्दै आन्दोलनलाई शान्त पारिएको थियो । बालिकालाई एक वृद्धले बलात्कारपछि हत्या गरी जङ्गलमा लगेर गाडेका थिए ।
सुन्दर हरैंचाको घटना र लेटाङ ज्यामिरेकी बालिकाको घटनाबारे जानकार रहेका लेटाङबासीको धैर्यता आइतबार भने एकाएक आक्रोशमा परिणत भयो । आफ्नै क्षेत्रमा पटकपटक बलात्कारको प्रयास, बलात्कार र हत्या भएपछि लेटाङबासी आक्रोशित थिए । पटकपटक घटना दोहोरिएपछि उनीहरु भीडभाडै आरोपीलाई ‘सजाय’ गर्ने भन्दै नाराबाजी गरिरहेका थिए भने आक्रोशले सीमा नाघेको थियो । ‘त्यहाँ जनप्रतिनिधि जाँदा होस् या शिक्षक वा स्थानीय अगुवा, जो कोही कुटिएका छन् । आरोपीलाई भीडले नै सजाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने स्थानीयको माग थियो, तर कानूनी राज्यमा त्यो सम्भव थिएन । त्यसकारण आइतबार त्यहाँ धेरैले कुटाई खाएका छन्, घाइते भएका छन्’ लेटाङ नगरपालिकका मेयर शंकर राईले भने ।
यसअघि सुन्दरहरैंचाको घटनामा पनि सर्वसाधरणले फाँसीको सजाय माग मात्रै गरेनन् आरोपीलाई जनतासामू ल्याएर सजाय दिनुपर्ने भन्दै प्रशासनलाई दबाब दिएका थिए । नेपालको संविधानले हत्या र क्रुर प्रकृतिको अपराधमा आजीवन जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ, जहाँ अभियोग प्रमाणित हुँदा जीवनअवधिभर जेलमै बस्नुपर्ने हुन्छ ।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले सन् १९७७ मा मृत्युदण्डबिरोधी अभियान सुरु गर्दा १६ वटा देशमा मात्रै मृत्युदण्डको सजाय थिएन । तर यतिबेला १०६ देशमा मृत्यदण्ड दिन नपाइने कानून बनेको छ । नेपालले पनि यो अभियानमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
सामाजिक विश्लेषक तथा समाजशास्त्री डिल्ली प्रसाई फासीले मात्रै अपराध नघट्ने बताउँछन् । प्रसाई भन्छन्, ‘नेपालमा २०४७ सालको संविधानबाट मृत्युदण्ड (फासीको सजाय) हटाइएको थियो । त्यसअघि पनि अपराध हुन्थ्यो । ‘फासीको सजाय खाडी मुलुक र केही मुस्लिम देशहरुमा अहिले पनि कायम नै छ । तर, त्यहाँ पनि अपराध त भइरहेको छ, त्यही सजाय नै मुख्य कुरा होइन । त्यसकारण यहाँ फासीको माग किन हुन्छ र नेपाली समाजमा अहिले कुन सिद्धान्तले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा नै पत्तो लागेको छैन ।’
प्रसाइ मानिसको मनोवैज्ञानिक पाटोमा नै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘घरमा चावी लगाएर हिँड्न पनि सज्जनका लागि हो । कानून पनि सज्जनको लागि हो । फटाहाका लागि जतिसुक्दै कडा कानून भएपनि काम लाग्दैन । कानूनी एउटा पाटो हो,’ प्रसाइले भने, ‘गम्भीर अनुसन्धान गरेर सामाजिक उपचार प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ जस्तो मलाइ लाग्छ ।’
मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकका प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापा मोरङमा पछिल्लो पटक भएको बलात्कार र हत्याको घटनाका कारण सर्वसाधरण आतंकित र आक्रोशित बनेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यसको मनोवैज्ञानिक र भावानात्मक सम्बन्ध देखिन्छ । लगातार जसो भएको क्रुर र अमानवीय घटनाले मानिसलाई आक्रोशित बनाएको देखिन्छ ।’
थापाले यसखालका घटनामा सबैपक्ष संयमित हुनुपर्ने र राज्यले कानून कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । ‘कानून विपरीतका घटना नियन्त्रणमा लिनका लागि राज्यले नै तदारुकता अपनाउनु जरुरी छ,’ थापाले भने, ‘हामीले पनि संयमता अपनाउनु पर्छ, कानूनी व्यवस्थाले तोकेको सजाय दोषीले पाउनु पर्छ ।’