काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू ‘टु पार्टी सिस्टम’ अर्थात् दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन् । जबकि ‘टु पार्टी सिस्टम’ नेपालको संविधानले समेत परिकल्पना गरेको छैन ।

आफैले बनाएको संविधान विपरीत गएर एमालेका नेताहरूले ‘टु पार्टी सिस्टम’ को वकालत किन गरिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन । उनीहरूको यस्तो अभिव्यक्तिबाट अन्य दल खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्र सशंकित भएको छ ।

‘यो मुलुकमा जति धेरै पार्टी त्यति धेरै अस्थिरता, जति धेरै पार्टी त्यति धेरै झगडा, जति धेरै पार्टी त्यति धेरै वैदेशिक चलखेल, यसलाई रोक्न अब नेपाली राजनीतिलाई टु पार्टी सिस्टममा लैजान जरुरी छ’, केही साता अघि काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भनेका थिए ।

उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् । चैत पहिलो साता एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पुनः दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरे । ‘अहिले थुप्रै साना पार्टीहरू छन् । तर ती पार्टीलाई चुनाव जित्न नसक्ने तहमा पुर्‍यायौँ भने बिलाएर जान्छन्, अब गर्ने यही हो’, उनको भनाइ थियो ।

महसचिव पोखरेलमात्रै होइन, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पनि दुई दलीय व्यवस्थाको चर्चा गर्न छुटाउँदैनन् ।

एमाले नेताहरूले लगातार सार्वजनिक फोरममै दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्न थालेपछि तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सार्वजनिक रूपमै कडा प्रतिवाद गरे ।

अध्यक्ष प्रचण्डले गत फागुन २९ गते विराटनगरमा भएको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा एमाले नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै क्रान्तिकारीहरूलाई सिध्याउन र दुई दलीय व्यवस्था लागु गर्न विदेशी शक्ति लागि परेको बताए ।

उनले भनेका थिए– आउँदो संघ, प्रदेश वा स्थानीय निर्वाचनमा हामी क्रान्तिकारीलाई सिध्याउन र दुई दलीय सिस्टम स्थापित गर्न ‘इन्टरनेशनल रियाक्सनरी’ लागेको छ । चुनावको ‘ब्याटल’ जितिएन भने हाम्रो पार्टी र उम्मेदवारले मात्र हार्ने होइन, नेपाल राष्ट्रले हार्छ, जनक्रान्तिका उपलब्धिले हार्छन् ।

उनले व्यवस्था नै उल्ट्याउने षड्यन्त्र र योजनाअनुसार एमाले नेताहरूबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको भन्दै यदि त्यसो भए समावेशी, समानुपातिक प्रणाली र लोकतन्त्र पनि नरहने बताएका थिए ।

तर, एमाले नेता महेश बस्नेत मुलुकमा स्थायी शान्तिका लागि दुई दलीय व्यवस्था उपयुक्त हुने ठहरसहित पार्टी नेताहरूले यो मुद्दामा वकालत गर्न थालेको दाबी गर्छन् ।

‘मुख्य त राजनीतिक स्थिरताबिना लोकतन्त्र पनि संस्थागत हुने रहेनछ । संविधान पनि बचाउन सकिँदो रहेनछ । समृद्ध नेपाल बनाउने नेपाली जनताको चाहाना पनि पूरा हुँदो रहेनछ’, एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकट मानिएका बस्नेतको भनाइ छ ।

उनले मुलुकमा धेरै दल सक्रिय हुँदा संसद् पनि त्रिशंकु बन्ने र ६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुनका साथै दलहरूको सबै ध्यान सत्तामा मात्रै केन्द्रित भएको अनुभवका आधारमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए ।

‘२०४६ पछिको अनुभव हेर्दा न्यायपालिकामा पनि सेटिङ गर्ने र व्यवस्थापिका पनि फितलो बनाउने गरेको देखियो । त्यसैले यो विकृति सहनुभन्दा दुई दलीय मोडालिटीमा गयो भने दुई ध्रुवमा राजनीति केन्द्रित हुने, स्थिर सरकार पनि बन्ने र दलहरू पनि जनताप्रति जिम्मेवार बन्न बाध्य हुने खालको अवस्था बन्ने भएकाले मैले पार्टी बैठकमै यो विषय प्रस्तावका रूपमा लगेको थिएँ’, बस्नेतले भने । अहिले यसबारे पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि वकालत गर्न थालेको उनको भनाइ थियो ।

आफैले बनाएको संविधानविपरीत यस्तो वकालत गर्नु कति जायज छ भन्ने प्रश्नमा बस्नेतले भने, ‘यसका लागि एमाले र काँग्रेसको बीचमा समझदारी बनाएर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यदि तत्काल त्यो सम्भव भएन भने पनि मुद्दाको रूपमा यो विषय उठाएर व्यापक बहस गर्नुपर्छ ।’

बस्नेतले यस्तो दाबी गरे पनि एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल एमालेले दुई दलीय व्यवस्थाको कुरा नउठाएको बरु सत्ता गठबन्धनले उठाउने गरेको बताउँछन् । ‘अहिलेको गठबन्धनका नेताहरूले हामी गठबन्धनबाट चुनाव लड्छौँ भनिरहेका छन्, त्यो भनेको एकातिर उनीहरू अर्कोतिर हामी एमाले हुने हो’, रिजालको भनाइ छ ।

एमाले र माओवादीले तालमेल गर्न हुने माओवादी र काँग्रेसले किन गर्न नहुने भन्ने प्रश्नमा रिजाल भन्छन्, ‘चुनाव भनेको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फाइनल युद्ध हो । त्यसमा एमाले र माओवादीको धेरै चिज मिल्छ, नाम मिल्छ, झण्डा मिल्छ, सिद्धान्त मिल्छ ।’ तर माओवादीले काँग्रेसलाई अहिले पनि दक्षिणपन्थी, प्रतिकृयावादी र बुर्जुवा भन्न नछाडेको भन्दै उनले चुनावमै त्यस्तो शक्तिसँग तालमेल गर्ने भएपछि अलग पार्टी किन चाहियो र भन्ने प्रश्न गरे ।

माओवादी भन्छ– एमालेलाई संविधान र संघीयता मन परेको छैन

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल नेकपा एमालेलाई संविधान र संघीयता नै मन नपरेकाले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरिरहेको बताउँछन् ।

‘सोझै कुरा छ । काँग्रेस र एमाले हुने हो । वेस्टर्न मल्टीपार्टी सिस्टम सञ्चालन गर्ने हो’, नेता पोखरेलले भने, ‘संघीयता काम लाग्दैन, धर्म निरपेक्षता पनि काम लाग्दैन, समावेशी समानुपातिक काम लाग्दैन । त्यसैले यसलाई सिध्याउने हो भन्ने एमालेको चाहना हो ।’

उनले संघीयता विरोधी हो भनेर केपी आफैले बोलेको र व्यवहारले देखाएको पनि बताए । ‘ओली धर्मनिरपेक्षताको पनि विरोधी भन्ने कुरा उनको व्यवहारले भनेको छ । पशुपतिमा जलहरी हेरे भइहाल्यो,’ पोखरेलले थपे, ‘अर्थव्यवस्थाका सवालमा नवउदारवादी अर्थ व्यवस्था एमालेले स्वीकार गरेको छ । युवराज खतिवडा भनेका नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाका हिमायती हुन् जसलाई ओलीले अर्थमन्त्री र आर्थिक सल्लाहकार बनाएको सबैलाई थाहा छ ।’

पोखरेलले ओलीले पार्टी एकता किन गरेका थिए र लगत्तै ५ वर्ष प्रधानमन्त्री मै हो भनेर भनेकोबाटै सबै कुरा प्रस्ट हुने बताए । ‘एमालेलाई यो व्यवस्था र संविधान मन परेको छैन’, पोखरेलको भनाइ छ ।  

विश्लेषक भन्छन्– एब्सुलेट्ली ननसेन्स

एमाले नेताहरूले राजनीतिक स्थिरताको नाममा दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरे पनि राजनीतिक विश्लेषकहरू यो कुरा मान्न तयार छैनन् । राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईं एमाले नेताहरूले अहिले गरिरहेको दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र सरकारमा जाने रणनीतिबाहेक केही नभएको टिप्पणी गर्छन् । टु पार्टी सिस्टमको अवधारणा ‘एब्सुलेट्ली ननसेन्स’ का रूपमा आएको प्रसाईले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘दुईवटा पार्टीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने कानुनी व्यवस्था संसारका कुनै पनि देशमा छैन ।’ अमेरिका र बेलायतमा पनि यो व्यवस्था नभएको भन्दै उनले एमालेका नेताहरूले कि एमालेलाई भोट हाल्नुस् कि काँग्रेसलाई भन्नु दुई दलीय व्यवस्थाकै वकालत भएको बताए ।

उनले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने भनिएका नेताहरूले पनि एउटाभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टी भएको राम्रो भनेर तर्क गर्ने गरेको कुरा नबिर्सन सुझावसमेत दिए ।

‘दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत संविधान विपरीत पनि हो । यसको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक अर्थ छैन । त्यसैले चुनाव र सरकारलाई टार्गेट गर्दै केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनुपर्दाको छटपटीको अभिव्यक्ति मात्र हो’, प्रसाईको भनाइ छ ।